प्रदेशसभा गठन भएको साढे दुई वर्षपछि कर्णाली प्रदेशसभाका विभिन्न चार वटा समितिले नेतृत्व पाएका छन् । दलहरुबीचको सहमतिका आधारमा आइतबार निर्विरोध नेतृत्व चयन भएको हो । कर्णाली प्रदेशसभामा सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति र सामाजिक विकास समिति छन् । यसअघि यि समितिको नेतृत्व जेष्ठ सदस्यले गर्दै आएका थिए।
सार्वजनिक लेखा समितिको अध्यक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद दीनबन्धु श्रेष्ठ, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको अध्यक्षमा नेकपाका गणेशप्रसाद सिंह, विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति अध्यक्षमा नेकपाकै दानसिंह परियार र सामाजिक विकास समिति अध्यक्षमा नेकपाकै देवी ओली निर्वाचित भएका हुन् । अन्य प्रदेशहरुमा संसदीय समितिको प्रमुखलाई सभापति भन्ने गरिए पनि कर्णालीमा सभापतिको सट्टा अध्यक्ष भन्ने गरिन्छ ।
निर्धारित समयभित्र एक÷एक जनाको मात्रै मनोनयन दर्ता भएपछि अध्यक्षहरु स्वतः निर्वाचित भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । यद्यपी औपचारिक घोषणा भने आज (आइतबार) मात्रै गरिने भएको छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव वीरेन्द्रबहादुर केसीले चारवटै समितिमा एक–एक जनाको मात्रै मनोनयन परेकाले निर्विरोध भएको बताए । प्रदेशसभाको २०७४ चैत २६ गतेको दशौं बैठकले समितिहरु गठन गरेको थियो । नेकपाको आन्तरिक विवादका कारण लामो समयदेखि समितिको निर्वाचन हुन सकेको थिएन । नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण जेष्ठ सदस्यले समितिको नेतृत्व गर्दै आइरहेका थिए । यसअघि अर्थ तथा प्राकृतिक समितिमा अमरबहादुर थापा, विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पदमबहादुर रोकाया, सामाजिक विकास समितिमा राजु नेपाली र सार्वजनिक लेखा समितिमा दिनबन्धु श्रेष्ठले नेतृत्व गर्दै आएका थिए ।
प्रदेशसभा नियमावलीको नियम १४५ अनुसार अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कामको अनुगमन गर्दछ । विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, प्रदेश लोकसेवा आयोग र सरकारका कामकाजहरूको अनुगमन गर्छ ।
सामाजिक विकास समितिले सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, श्रम, सामाजिक न्याय र मानव अधिकारका विषयको अनुगमन गर्दछ भने सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेश लोकसेवा आयोग र प्रदेश मानव अधिकार आयोगबाहेक प्रादेशिक संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदन, सार्वजनिक लेखा तथा प्रदेश लेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन र बेरुजु फछ्र्याैट सम्बन्धी कामको अनुगमन गर्ने अधिकार छ ।
प्रकाशित: २८ असार २०७७ ०९:२३ आइतबार
