नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको बिरोधमा वीरगन्जमा प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले वीरगन्जमा आइतबार बेग्ला बेग्लै प्रदर्शन गरेका छन् । सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सचिवालय बैठकले नेपालीसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने निर्णय गरेको थियो । नेपाल–भारतको सदियौंदेखिको परस्पर बहुआयामिक सम्बन्धमा खलल पु¥याउने भन्दै नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक खारेजको मांग गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन्।
नेपाली काँग्रेसले आफ्नो भातृ संगठन महिला संघ, नेपाल पर्साको अगुवाइमा आयोजना गरेको बिरोध सभामा काँग्रेस नेताहरुले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्ने विधेयक खारेज गर्ने माग गरेका थिए ।
‘नेपाल र भारतबिचको सम्बन्ध दुई देशबिचको राजनीतिक सम्बन्ध मात्र होइन प्राचिन कालदेखि दुबैतर्फका जनताबिच स्थापित सदियौं पुरानो समाजिक, साँस्कृतिक र आर्थिक सम्बन्ध पनि हो,’ नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अजय चौरसियाले भने, ‘भगवान श्री रामचन्द्र र सिता माताको विवाहभन्दा पुर्वदखिको यो सम्बन्धलाई बिथोल्ने खोज्ने धृष्टता नेकपाले गर्न थालेको छ, भारतबाट बिहे भएर आउने बुहारीहरूलाई सात बर्षसम्म नागरिकताबाट बञ्चित राखियो भने उनीहरु सबै प्रताडित हुनेछन् । यस्तो बिभेदकारी ऐन हामीलाई कदापी मान्य हुने छैन ।’
वीरगन्ज महानगरपालिकाकी उप नगरप्रमुख समेत रहेकी महिला नेतृ शान्ति कार्कीको अध्यक्षतामा भएको शान्तिपुर्ण बिरोध कार्यक्रममा उनले भारत भारतबाट बिहे भएर आउने महिलाको अधिकार खोस्न ल्याउन लागिएको ऐन संसोधन प्रस्तावले परापुर्व कालदेखि चलि आएको दुई देशबिचको सम्बन्ध बिगार्न खोजिएको आरोप लगाईन ।
यसअघि जनता समाजवादी पार्टीले बिहान वीरगन्जमा नागरिकता विधेयकमा सत्तारुढ दल नेकपाले संशोधन गर्ने गरेको निर्णयको विरोधमा प्रदर्शन गरेको थियो । ‘महिलामाथि गर्न लागिएको विभेद, अत्याचार बन्द गर’, ‘रोटीबेटीको सम्बन्ध बिगार्न पाइदैन’, ‘मधेशी माथिको अत्याचार बन्द गर’ लगायतका नारा लगाए । विवाह गरी आउँने महिला र तिनका सन्तानहरूले अझ बढी लैंगिक हिंसा, विभेद, अन्याय र असमानता भोग्नु पर्नेछ भन्दै तत्कालिन समाजवादी पार्टी वीरगंज महानगर कमिटि अध्यक्ष ईश्वरचन्द्र यादवले नेकपाको निर्णयको बिरोध गरे ।
प्रकाशित: ७ असार २०७७ १३:३६ आइतबार
