प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकले केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साविकको व्यवस्था जगाउन बनेको विधेयकलाई सर्वसम्मत पारित गरेको छ । गत वैशाख ८ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेका दुई अध्यादेश राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७७ र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७ जारी गरेकी हुन् ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेशमा पार्टी केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एउटामा ४० प्रतिशत मत पु¥याएमा पार्टी विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताबिनै संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न र निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
दुवै अध्यादेशको पार्टीभित्र र बाहिर विरोध भएपछि राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम ती अध्यादेशहरू खारेज गरेकी थिइन् । अध्यादेश खारेज हुँदा खारेज हुन पुगेका साविकका व्यवस्था जगाउन पुनः विधेयक ल्याइएको थियो । सोही अनुसार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साविकको व्यवस्था जगाउन बनेको विधेयक ल्याएको थियो ।
प्रकाशित: १ असार २०७७ ०१:४५ सोमबार
