सत्तारुढ नेकपाभित्र अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्बन्धी विवाद मत्थर पार्ने कोसिस सुरु भएको छ। नेकपाभित्र एमसिसीलाई यथास्थितिमा संसद्बाट पास गर्न नहुने मत बलियो बन्दै गएपछि शीर्ष नेताहरु विवाद मत्थर पार्न सक्रिय भएका हुन्।
एमसिसी र संसद्मा प्रस्तुत बजेट पास गराउने विषयमा सत्तारुढ दलको सचिवायल बैठक मंगलबार चार बजे बोलाइएको भए पनि त्यसअघि नै शीर्ष नेताहरुबीच न्यूनतम सहमति गर्दै एमसिसी विवाद सुल्झाउने तयारी भएको स्रोतले बतायो।
नेकपाभित्र एमसिसीलाई यथास्थितिमा संसद्बाट पास गर्न नहुने मत बलियो बन्दै गएपछि शीर्ष नेताहरु विवाद मत्थर पार्न सक्रिय भएका हुन्।
पार्टीका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल तथा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले यो विवाद कसरी टुंगो लगाउने भन्नेबारे निरन्तर छलफल गरिरहेका छन्। ‘तीन नेताहरुले यो विषयमा सघन रुपले छलफल गरिरहनुभएको छ। उहाँहरुले नै निकास निकाल्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ’, सचिवालयका एक सदस्यले भने। ती सदस्यका अनुसार एमसिसी अमेरिकी सैन्य रणनीतिअन्तर्गत आएको सहयोग हो या होइन भन्नेबारे अमेरिकी सरकारसँग एकपटक सोधेर मात्रै संसद्बाट पास गर्ने भनेर छलफल अघि बढिरहेको छ।
स्रोतका अनुसार लकडाउनकै समयमा पनि वरिष्ठ नेता नेपाललाई स्थायी कमिटी सदस्यद्वय सुरेन्द्र पाण्डे र भीम रावलले भेटेर आफ्ना राय दिएका छन्। उनीहरुले एमसिसी पास गर्न मुलुकको हितमा नभएका बुँदा सच्याउनुपर्ने सुझाएका छन्। मंगलबार बस्ने सचिवालय बैठकमा यो विषयले प्रवेश पाउने र त्यहींबाट निकास निकाल्ने प्रयासमा नेताहरु लागिरहेका छन्।
ओली र दाहालबीच शनिबार भएको भेटमा सचिवालय बैठक बोलाएर एमसिसीलाई टुंगोमा पु–याउन सहमति भएको छ। दुवैले वरिष्ठ नेता नेपालसँग पनि छलफल गरिरहेका छन्। अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसँग पनि दुवै अध्यक्षले एमसिसीबारे छलफल गरेका छन्। सचिवालयमा एमसिसी पक्षधर ओली समूह अल्पमतमा छन्। यसै विषयलाई लिएर सरकारलाई अप्ठेरो पार्नु हुँदैन भन्नेमा भने सबै नेता एकमत देखिएका छन्। एकपटक अमेरिकी सरकारसँग एमसिसी परियोजनाबारे जानकारी माग्नेबारेमा ओलीबाहेक अन्य शीर्ष नेता सहमत हुने देखिएको छ। ओली भने अघिल्लो सरकारले ल्याएको राम्रो कार्यक्रमलाई यो सरकारले निरन्तरता दिन लागेको भन्दै संसद्बाट पास गराउनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्। संसद्मा एकैपटक लैजाँदा पार्टीभित्रको विवाद झन् छताछुल्ल हुने र पार्टीकै सांसद पक्ष र विपक्षमा उभिने हुँदा त्यसको असर पार्टीलाई पर्ने भएकाले मिलाएर संसद्मा लैजानुपर्ने पक्षका केही नेता देखिएका छन्।
केही समयअघि बसेको सचिवालय बैठकमा स्थायी कमिटीका केही सदस्यलाई पनि बोलाइएको थियो। बैठकमा आमन्त्रित ती सदस्यहरुले यथास्थितिमा एमसिसी पास नगराउन नेतृत्वलाई सुझाव दिएका थिए। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष एमसिसी जस्ताको तस्तै पास गराउने पक्षमा भए पनि अहिले थप छलफल गर्न राजी भएको नेकपा स्रोतले जनाएको छ। सचिवालय सदस्य खनाललगायत स्थायी कमिटीका केही सदस्य यथास्थितिमा एमसिसी पास गराउन नहुने पक्षमा छन्। यसले गर्दा विवाद चुलिँदै गएको छ।
अघिल्ला दुई बैठकमा सचिवालयका सदस्यहरुले स्थायी कमिटी सदस्य भीमबहादुर रावल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, लिलामणि पोखरेल, देवप्रसाद गुरुङ, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, एमसिसी नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर बिष्टसँग सो परियोजनाबारे छलफल गरेका थिए। पार्टीले एमसिसी अध्ययन गर्न बनाएको कार्यदलका संयोजकसमेत रहेका खनाल र सदस्य रावलले अमेरिकी सैन्य रणनीतिअन्तर्गतको परियोजना भएकाले यसलाई जस्ताको तस्तै संसद्बाट पास गर्न नहुने धारणा राखिरहेका छन्।
माघ १५ देखि १९ सम्म बसेको केन्द्रीयय समिति बैठकमा धेरैजसो सदस्य एमसिसीको विपक्षमा उभिएपछि पार्टीले त्यसबारे स्पष्ट हुन तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो। कार्यदलको संयोजक वरिष्ठ नेता खनाल तथा सदस्य स्थायी कमिटी सदस्य रावल र परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली थिए। नेकपाभित्र एमसिसीको चर्को विरोध भइरहे पनि सरकार संसद्बाट पारित गर्ने रणनीतिमा लागेपछि शीर्ष नेताहरुले सहजीकरणको माध्यम खोजिरहेका छन्।
‘एमसिसी कम्प्याक्टअन्तर्गत लप्सीफेदी–रातामाटे दमौली–हेडौंडा–पाल्पा–बुटवल–गोरखपुरसम्म अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन र आवश्यक सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना दीर्घकालीन महŒवको मात्र नभएर नेपालको अपार जलविद्युत् सामथ्र्य उपयोगमा कोसेढुंगा हुनेछ। अमेरिकी सरकारको करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान र हाम्रो १४ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी लगानीका साथ सम्पन्न हुने यस परियोजनाले राष्ट्रिय गौरवको योजनाको महŒव र हैसियत प्राप्त गरेको छ। आगामी पाँच वर्षभित्र यस आयोजनाको निर्माण कार्य पूरा भइसक्दा नेपालको अर्थतन्त्र, वैदेशिक व्यापार, भुक्तानी सन्तुलन र ऊर्जा उपयोगको तस्बिर नै बदलिने निश्चित छ’, केही दिनअघि संसद्लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए। बजेट भाषणमा समेत एमसिसी परियोजनालाई बजेट छुट्याइएपछि विवाद पेचिलो बनेको छ।
ओलीले एमसिसी सम्झौता सन् २०१७ मा भएको र कार्यान्वयन २०२० मा हुन लागेकाले यसबारे कार्यदल बन्नु औचित्यपूर्ण नभएको बताउँदै आएका छन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि एमसिसी पास गर्ने संकेत गरिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा लप्सीफेदी–रातामाटे–दमौली–हेडौंडा–पाल्पा बुटवल–गोरखपुरसम्म अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन र आवश्यक सबस्टेसन बनाउनुपर्ने उल्लेख छ। नीति तथा कार्यक्रममा यो विषय उल्लेख भएपछि नेता खनाल र रावलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई लिखित रुपमै पार्टीको अजेन्डाबारे सम्झाएका थिए। उनीहरूले त्यसको बोधार्थ कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल, केन्द्रीय सचिवालयका सदस्य र स्थायी कमिटीका सदस्यहरुलाई दिएका थिए। उनीहरुले स्थायी कमिटी बैठक पनि बोलाउन माग गर्दै आएका छन्। तर बैठक अहिलेसम्म बस्न सकेको छैन। ‘एमसिसी अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय रणनीति र अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको अंग भएको, यस्तोमा सामेल हुन नेपालको संविधान, परराष्ट्र नीति र भूराजनीतिले अनुमति नदिने, सम्झौता नेपालको कानुनभन्दा माथि रहने र अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यमा बन्ने कानुनसमेत मान्नुपर्ने, अमेरिकाको सुरक्षा नीति र स्वार्थको प्रतिकूल नेपालले कुनै काम गरेको भन्ने लागेमा आयोजना तुरुन्त रद्द हुने तर त्यस्तो सुरक्षा नीति र स्वार्थबारे कुनै परिभाषा नगरिएको,’ खनाल र रावलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई लेखेको पत्रमा छ।
कार्यदलका संयोजक खनाल र सदस्य रावलले प्रतिवेदनमा यथास्थितिमा एमसिसी पास गर्न नहुने सुझाव दिएका छन्। परराष्ट्रमन्त्री एवं कार्यदलका अर्का सदस्य ज्ञवाली भने प्रतिवेदनमा १५बुँदे फरक मत राखेर एमसिसी पास गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्।
प्रकाशित: २६ जेष्ठ २०७७ ०१:२८ सोमबार