काठमाडौं, – केपीओली नेतृत्वको सरकारको कामलाई लिएर सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक विवादतीब्र भइरहेका बेला पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता मात्र होइन नागरिक समाजपनि तरंगित बन्न पुगेका छन् । बुधबार दश र शुक्रबार चालिस नागरिक समाजका अगुवाहरु फरक फरक जारी जारी विज्ञप्ति जारी गर्दै केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले अहिलेको विपदको समयमा गर्न नसक्ने जनाएका छन् ।
सरकारले निर्धारण गरेका प्राथमिकतालाई हेर्दा सरकारले यो विपत्तिबाट पार लगाउन सक्दैन,’शुक्रबार ४० नागरिक गुवाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘महाव्याधीबाट छुटकारा पाउनको लागिकुनै योजना बनाउन नसकेको यस अवस्थामा केपि शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारलाई पदबाट राजीनामा दिन र आफ्नो पद र सत्ताको फोहोरी खेल सरकारबाट हटेर खेल्न हामी जोडदार माग गर्दछौं।’
नागरिकका न्युनतम आवश्यकतातर्फ आँखा चिम्लेर संविधानको मर्म विपरित अन्य पार्टी फुटाउने र संवैधानिक नियुक्तिमा एकलौटी नियुक्ति गर्ने हिसाबमा अध्यादेश जारी गर्नुले पनि सरकारको प्राथमिकता स्पष्ट पारेको उल्लेख गरिएको छ ।
महिनादिन भन्दा लामो समयसम्म गरिएको लकडाउनले काम गरेर छाक टार्नुपर्ने जनताको जीवन दिनप्रतिदिन खराब बन्दै गएको अवस्थामा कोरोना संक्रमण नभएका वा कम भएका ठाउँमा लकडाउनलाई खुकुलो पार्दै मानिसको जनजीवन सहज बनाउन उनीहरुले सरकारसँग माग गरेका छन् ।
नेपालको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा विदेशमा रहेको र नेपालभित्रै रहेका जनताको बारेमा नसोचेको सरकारले विदेशमा रहेको यो जनसंख्याको बारेमा सोच्लाभनेर आशागर्नु झनै हाँस्यास्पदहुने आरोप पनि उनीहरुले लगाएका छन् ।‘विदेशमा रहेका हजारौं नागरिकले रोजगारी गुमाएका छन्। तर अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा रेमिटेन्सले धानेको देख्दादेख्दै पनि उनीहरुकाबारे कुनै योजना नहुनु झनै पीडादायी छ,’ भनिएको छ ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारको कामलाई लिएर सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक विवादतीब्र भइरहेका बेला पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता मात्र होइन नागरिक समाजपनि तरंगित बन्न पुगेका छन् ।
त्यस्तै,सामाजिक सन्जालमा सरकारको आलोचना गरेकै आधारमा मुद्दा चलाउने, संचार माध्यममा अन्तरवार्ता लिएको कारण स्पष्टीकरण सोध्ने र कारवाही चलाउने गरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् । ‘सरकार र सरकारमा रहेका व्यक्तिहरुलाई गाली गरेको निहुमा आफ्ना विरोधमा आवाज उठाउनेलाई कानुनको गलत प्रयोग गर्दै साइबर क्राइममा मुद्दा चलाउने प्रवृत्तिले संविधानले प्रत्याभुत गरेको व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन गरेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौं,’ भनिएको छ ।
वर्तमान सरकार लकडाउनको अवस्थाको दुरुपयोग गरी सांसद अपहरण र भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको संविधानको मर्म, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई तहसनहस पारेको आरोप पनि उनीहरुको छ ।
विज्ञप्ति निकाल्नेहरुमा नेपाल डायरी, बिस्वदिप लामिछाने , राजेश लुइटेल, विनोद खतिवडा, घिमिरे संसार, रोमन भट्टराइ , रामराज शर्मा, सरोज चांपागाइ , उमेश सत्याल, रामहरी पौडेल, केशब शर्मा , अमृत पौडेल, , राविश शर्मा प्याकुरेल, प्रकाश भट्टराई, ल्हेन्डुप दोर्जे, विद्युत लामिछाने, मुक्ति अर्याल, बिक्रम खतिवडा, नारायण काफ्ले , आस्थाशर्मा, तारा गौतम, सुरज रायमाझी, किरण खड्का, तेज ब लामा, लव खड्का, रामहरी न्यौपाने, पर्शुरामकार्की, खिमलालपन्थी, सगेन्द्र राई, दिपकशर्मा, सृजन अधिकारी , शुशिलकार्की, संजय भण्डारी, पवनगौतम, गीतश्री पहारी, प्रमितलिबाङ्गी, धिरज कोइराला, राम शरण चौलागाईं छन् ।
त्यस्तै, यसअघि बुधबार नागरिक समाजका दश अगुवाले पनि संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपति संस्थाको प्रयोगबाट कानुननिर्माण गर्दा लोकतान्त्रिक संस्थाहरुको औचित्य कायम राख्न चुनौतिपूर्ण देखिएको नागरिक अगुवमाहरुले जनाएका छन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संवैधानिक कानुनलाई प्रभावितगर्न सक्ने कामकार्यवाहीहरु अघि नबढाउन पनि आग्रह गरेका हुन् । विधेयक निर्माणका नियमित तथा संसदीय प्रक्रियाहरु नै अवलम्बन गर्न डा. अर्जुन कार्की, विपिन अधिकारी, कनकमणि दीक्षित, टीका ढकाल, जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता, . रामेश्वर खनाल, डा. रेणु अधिकारी, रेम विश्वकर्मा, सूर्यराजआचार्य र सुशील प्याकुरेलले आग्रह गरेका छन् । ‘देशमा बहुमतको एकमना सरकार छ । लोकसम्मतिका आधारमा चल्नु यसको कर्तव्य हो ।
सरकारले संसदीय जवाफदेही रोज्नुको साटो अन्य बिकल्प प्रयोग गर्नु हुँदैन,’उनीहरुले भनेका छन्,‘लोकतान्त्रिक अभ्यास तथाविधि र प्रक्रिया सुनिश्चित गर्ने तर्फ राष्ट्रलाई तत्काल आश्वस्त गराउन प्रधानमन्त्री समक्ष गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।’ कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मुलुकलाई जोगाउनु पर्ने , बजेटसहितका विषय निकटमा आएको जनाउँदै उनीहरुले यस्तो बेला सरकार बदल्ने सम्मको कार्यले राजनीतिक स्थिरता बिथोल्ने उल्लेख गरेका छन् । ‘संसदमा उपस्थित राजनीतिकदलको प्राथमिकता केवल सत्ताको जोडघटाउ मात्र रहेको गलत सन्देश प्रवाहित भई हामीले अवलम्बन गरेको राजनीतिक प्रणालीप्रति नै वितृष्णा बढाउँछ,’ उनीहरुले भनेका छन्, ‘संसद्को विद्यमान शक्ति बाँडफाँडले वैकल्पिक सरकार पनिदिन सक्दैन । संविधानअनुसार वर्तमान संसदलाई आगामी निर्वाचनबाट आउने अर्को संसदले मात्र विस्थापित गर्न सक्छ ।’
संविधानको भावना र व्यवस्थालाई लत्याउने गरी सत्तारुढ दलभित्र सरकार फेर्ने चलखेल हुनु, त्यसकालागिदलभित्र र बाहिरकावरिष्ठ नेताहरु उन्मादितहुनु खेदजनक रहेको उल्लेख गरेका छन् । ‘मुलुकमहामारीमाजुधिरहेको यस अवस्थामापूर्व प्रधानमन्त्रीहरु समेतको अग्रसरतामाअस्थिरताको पुनरागमनहुने संकेत देखिंदालोकतन्त्रप्रतिको आम नेपालीको विश्वासमाथि खेलवाड भएको छ,’ उनीहरुले भनेका छन् ।
प्रकाशित: १९ वैशाख २०७७ ०८:५३ शुक्रबार