लहान - कोरोनाको महामारी (कोभिड–१९) आउनुभन्दा पहिला पनि मानिसलाई ज्वरो आउँथ्यो। रुघाँ, खोकी लागथ्यो। तर, त्यो बेला स्वास्थ्यकर्मीको उपचार पाएर मानिस निको हुन्थे। अहिले रुघाँ, खोकी र ज्वरोको विरामी उपचारका लागि अस्पताल पुग्यो कि स्वास्थ्यकर्मी भाग्ने प्रवृती देखिएको छ। विरामी देखेर डाक्टर भाग्न थाल्ने अवस्थाको कल्पना गर्दा पनि डर लाग्छ। यो हामीलाई कदापी स्वीकार्य छैन। मंगलबार मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेशभरीका सुरक्षा अधिकारी र प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष व्यतm गरेको भावना हुन यी।

सरकारको पैसामा पढ्ने अनि अपठ्यारो परिस्थितमा विरामीको उपचार गर्न नमान्ने, नगर्ने स्वास्थ्यकर्मीको पहिचान गरेर कारबाहीका अघि बढाउनुपर्छ। ‘तपाइहरुबाट हुँदैन भने मलाई लेखेर पठाउनुस, मँ प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्छु, मुख्यमन्त्री राउतले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देश गरे।

रोएर बस्नु छ भने तपाइहरु आफ्नो पद्बाट र मँ मुख्यमन्त्रीको पद्बाट राजिनामा दिन्छु। होइन भने, हामी यो संकटको घडीमा ताकतको साथ उभिनुपर्छ, मुख्यमन्त्री राउतले प्रजिअ र सुरक्षा अधिकारीहरुसँग भावुक भए।

कोरोना भाईरसको महामारी फैलिनुभन्दा अघि आठ वटै जिल्लाको विपद् व्यवस्थापन समितिलाई ५० लाखको दरले प्रदेश सरकार रकम निकासा गरेको थियो। अहिले प्रदेशका धेरै अस्पतालहरु उपकरण, उपचार सामग्री अभावमा थलिएका छन्। थलिएका अस्पतालहरुलाई कोरोनाका विरामीको उपचारका लागि जसोतसो खडा गरिदै छ। कतै आइसियु छैन। कतै मोनिटर छैन्। कैतै भेन्टिलेटर सुविधा छैन्। आइसियु सुविधा भएका अस्पतालमा पनि डाक्टरसँग पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट अभाव छ। जसका कारण स्वास्थ्यकर्मीहरु कारोका विरामीको उपचार गर्न असुरक्षित महसुस गरेको हुन सक्छन्। हामी स्वस्थ्यकर्मीहरुलाई सम्पूर्ण रुपले सुरक्षीत महसुस गराउन चाहन्छौ, उनले भने। सामग्रीहरु आउँदैछ, आएपछि उहाँहरुले प्राप्त गर्नुहुन्छ।

मुख्यमन्त्री राउतका अनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मार्फत निकासा भएको ५० लाख रकमबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले जिल्लाका अस्पतालहरुमा कोरोना उपचारका लागि चाहिने उपकरण र उपचार सामग्री खरिद गरेको भए हुन्थ्यो। प्रदेश सरकारले पैसा त्यतीकै थन्काउनलाई दिएको थिएन।

हामीसँग पैसा प्रयाप्त छ। कोरोनाको रोकथाम र उपाचारात्मक कामका लागि हामीसँग जतिपनि पैसा छ मुख्यमन्त्री राउतले भने,‘संक्रमण रोक्न र संक्रमण भएका विरामीको उपचारका लागि सम्पूर्ण ताकत लगाउँछौं।’ ‘आवश्यक पर्ने खर्च दिन सरकार तयार छ स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीहरु मनोबल उच्च राखेर विपद् विरुद्ध लड्नुहोस, उनले हौसला बढाए। कोरोना उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई अतिरितm सुविधाका लागि प्रदेश सरकार परामर्शमा जुटेको समेत उनले बताए। ज्यान जोखिममा पारेर विरामीको उपचारमा खटिने डाक्टरको हौसला बढाउनदेखि अतिरितmा सुविधाका लागि हामी गम्भीर छौं, उनले भने।
हामी खुल्ला छौं निजी स्तरका अस्पतालहरुले कोरोना भाइरस(कोभिड– १९) को नमूना परीक्षणका लागि तयार होस उनी भन्छन्,‘जनकपुर, विरगंज र राजविराजमा नमूना परीक्षणका लागि हामी निर्णय नै गरिसकेका छौं।’ 

विपन्न, मजदुरहरु भोकै मरोस र हामी सरकारको नेतृत्व गरेर बसिरहुँ जस्तो नालायकीपन केही हुन्न उनले भने,‘प्रदेशभरीका पालिकाहरुमा गरिबहरुलाई राहत(खाद्यान्न) पठाएका छौं। हामीले सुरुवात गरेका छौं यस प्रदेशमा भोकले कोही छटपटउन नपरोस भन्नेमा सरकार गम्भीर छ, उनले भने।’

सरकारको राहत प्यकेज
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण रोक्न सरकारले गरेको लकडाउनबाट प्रभावित भएका विपन्नहरुलाई प्रदेश सरकारले मापदण्ड अनुसार राहत दिने भएको छ। प्रदेश सरकारबाट वितरण हुने राहतको लाभ पाउने परिवारका कुनै पनि सदस्यहरु राजनीतिक, प्रशासनिक र सार्वजनिक पदमा नरहेको हुनुपर्ने छ। 

प्रदेश सरकारको निर्देशिमा घरायसी र पारिवारिक कुनै पेशा व्यवसाय नभएको, दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेबाहेक अन्य कुनै आयश्रोत नभएका व्यक्तिहरुलाई मात्र राहतको हकदार हुने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रदेश सरकारको निर्देशिकाअनुसार राहत वितरण गर्नुअघि गरिब किसान र मजदुरको सूची तयार गरिनेछ। यसका लागि वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा राष्ट्रियस्तरका पाँच राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, वडाका सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीको प्रतिनिधि रहेको समिति हुनेछ। समितिले आफ्नो वडाभित्र राहत पाउनुपर्ने लक्षित परिवारको पहिचान गर्नेछ। त्यो सूची स्थानीय तहले एकीकृत गरी सम्बन्धित जिल्ला समितिको कार्यालय र कोषको सचिवालय, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ।

यसपछि वडा कार्यालयको लक्षित समूह पहिचान समितिको रोहवरमा राहत वितरण हुनेछ। वितरण गरेको राहतको विवरण पनि स्थानीय तहले जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

लक्षित परिवारलाई चार जनासम्म सदस्य भएको र चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवार गरी दुई समूहमा छुट्याइने छ।  उनीहरुलाई दिइने राहत नगद वा वस्तुगत वा दुबै हुनसक्ने भन्दै निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘राहत हस्तान्तरण गर्दा लक्षित समूहका सदस्यको भौतिक दुरी न्यूनतम तीन फिट कायम गरिनेछ।’

राहत वितरण स्थलमा सेनिटाइजर, साबुन पानी अनिवार्य रुपले राख्नुपर्नेछ भने राहत अनुदान बुझ्नुअघि र बुझेपछि हात धुनुपर्ने नियम बनाइएको छ।

अनुगमन
राहत वितरणमा अनियमितता लगायतको अवस्था अनुगमनको जिम्मा सम्बन्धित प्रदेशसभा सदस्यलाई तोकिएको छ। त्यस्तै, प्रदेशसभा निर्देशक समिति र कार्यान्वयन सहजीकरण समितिले अनुगमन गर्नेछ।
जिल्लास्तरमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले लक्षित समूहको पहिचान राहत अनुदान प्राप्तिको परिचालन र राहत वितरणको अनुगमन समेत गर्नेछ।

संक्रमणको अवस्था नरहेको भनी राहत कार्यक्रम स्थगित गरेको अवस्थामा बाँकी रहेको रकम वा वस्तु प्रदेश सञ्चित कोषमा र कोषको सचिवालयमा जम्मा गरिनेछ र रकम जम्मा भएपछि यो निर्देशिका स्वतः खारेज भएको मानिने निर्देशिकामै उल्लेख गरिएको छ।

कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण र प्रभावितलाई राहत उपलब्ध गराउन प्रदेश २ सरकारले २५ करोडको राहत कोषको स्थापना गरेको छ। राहत कोषमा प्रदेश सरकार २५ करोड रुपैयाँ हालेको छ। कोषमा मन्त्रीहरुको एकएक महिनाको तलब समेत राख्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले बताए। राहत कोषमा सहयोग गर्न समाजिक संघ संस्था, प्रदेशका व्यापारिक घराना र इच्छुक सबै व्यक्तिलाई आह्वान समेत गरिएको मन्त्री यादवले बताए। कोषमा राहत जम्मा गर्न मनकारीहरु सम्पर्कमा आउँदैछन्, उनले भने।

प्रकाशित: १९ चैत्र २०७६ १५:४० बुधबार