काठमाडाैं – साझा पार्टीले धर्म निरिपक्षता र संघीयताकोबारेमा अबदेखि जनमत संग्रहको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको छ। जनमत संग्रह लोकतन्त्रको सबैभन्दा विशिष्ट अभिव्यक्ति हो भन्दै जनमत संग्रहको निर्णय पार्टीको नेतृत्व, महाधिवेशन तथा आवधिक निर्वाचनले दिने निर्णयभन्दा धेरै शक्तिशाली र परिवर्तनकारी मानिने पार्टीले उक्त पार्टीले जनाएको छ।

शनिबार सम्पन्न साझा पार्टीको राष्ट्रिय भेलाले सो निर्णय गरेको हो। भेलाले आगामी एक वर्षको रणनीतिक कार्ययोजना र कार्यदिशा पनि पास गरेको छ। भेलामा २०७८ साल जेठ १५, १६ र १७ गते पार्टीको महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिएको छ।

भेलाले २०४६ सालदेखि उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक पदमा बहाल रहेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति जाँचबुझ गरी अवैध सम्पत्ति सरकारीकरण गर्दै दोषीलाई कारबाही गर्नकोलागि आम नागरिकहरूले विश्वास गर्ने व्यक्तित्वहरू संलग्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन माग गरेको छ। साझा पार्टीको विशेष सहयोगी बन्न, दिनमा एक कप चिया कटाएर बचेको रकम सहयोग गर्न तथा दिनमा दस रुपैयाँ साझा पार्टी निर्माणकालागि छुट्याउन पार्टीले सबैसँग आग्रह गरेको छ।

प्रकाशित: १८ फाल्गुन २०७६ ०२:३६ आइतबार