विराटनगर – प्रदेश नामकरणको मुद्दा टुंग्याउने उद्घोषसहित प्रदेश १ संसद्को हिउँदे अधिवेशन बिहीबारदेखि सुरु भएको छ। पाँचौं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईदेखि विपक्षी दलका नेताहरूसम्मले प्रदेशको नाम टुंग्याउने उद्घोष गरेका छन्। राजधानीको मुद्दा यसअघि नै टुंगिएको प्रदेश १ मा नामकरणको औपचारिक प्रस्ताव भएको छैन। तर पहिचानमा आधारित नाम राख्ने कि अन्य प्रदेशझैं नदीनालाका नाम रोज्ने भन्ने विषयमा अन्यत्रजस्तै ध्रुवीकरण तीव्र छ। सत्तारूढ नेकपा र मुख्य विपक्षी कांग्रेसबाहेकका दलहरूले प्रदेशको नाम पहिचानमा आधारित भएर टुंग्याउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। बिहीबार पनि संघीय लोकतान्त्रिक मञ्च र समाजवादी पार्टीका नेताहरूले ‘पहिचानयुक्त नाम यही अधिवेशनबाट राख्नुपर्ने’ माग दोहो-याए। समाजवादीका जयराम यादव र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चकी विष्णु तुम्बाहाम्फेले यस्तो माग अघि सारेका थिए।

जबाफमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले यो मुद्दा ज्यादै जटिल भएको उल्लेख गर्दै सरकारले सहमतिको आधारबिन्दु खोजेर नामांकन टुंगो लगाउने बताए। ‘देशका दिग्गज नेताको सहभागिता रहेको दुईवटा संविधानसभाले टुंग्याउन नसकेको मुद्दा हामीले किनारा लगाउनुपर्नेछ,’ मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘त्यसैले यो जटिल छ। तर जटिल छ भनेर हामी पन्छिन मिल्दैन। सहमति जुटाएर यो विषय टुंग्याइनेछ।’ उनले यही अधिवेशनमा प्रदेश नामको मुद्दा सदनमा औपचारिक रूपमा दर्ता हुने पनि बताए।

पूर्वएमाले पक्षका सांसदहरू जातीय नामले समस्या ल्याउने भन्दै त्यो बाटो हिँड्नै नहुने पक्षमा छन्। यद्यपि, उनीहरू यसबारे सार्वजनिक रूपमा खुल्दैनन्।

मुख्यमन्त्रीले सर्वदलीय सहमति जुटाउने आशा व्यक्त गरे पनि उनलाई आफ्नै दलभित्रै पनि सहमति जुटाउने चुनौती सबैभन्दा बढी छ। तत्कालीन माओवादीसँग एकतापछि नेकपा बनेको सत्तारूढ दलको संसदीय दलमा पूर्वमाओवादीका सबै सांसद ‘पहिचान’ को पक्षधर छन् भने पूर्वएमालेका अधिकतर सांसद ‘कोसी वा सगरमाथा’ राख्नुपर्ने अडानमा छन्। पूर्वमाओवादीतर्फका नेताहरूको दाबी अर्को पनि छ– पूर्वएमाले पक्षका जनजाति सांसद पहिचानकै पक्षमा छन्। तर पूर्वमाओवादीका सांसद खुले जसरी एमाले पक्षका भने खुलेका छैनन्। प्रदेशको नामबारे केही दिनअघि नागरिकसँग कुरा गर्ने क्रममा दुईजना मन्त्रीको अभिव्यक्तिले यसको छनक दिन्थ्यो।

‘हाम्रो दलभित्र धेरैवटा नामका पक्षधरहरू छौं,’ आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले भनेका थिए, ‘कोही कोसी, सगरमाथा, कोही किरात, लिम्बूवान, कोच, मेच, कञ्चनजंघा, विराट, विजयपुरजस्ता नामको कुरा उठिरहेको छ। तर, साझा सहमतिको नामबाट प्रदेशको नाम राखिनेछ।’

तत्कालीन माओवादी पक्षबाट मन्त्री बनेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बो भने किरात प्रदेश नै सबैभन्दा उपयुक्त हुने बताउँछन्। ‘ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जातिगत बाहुल्य, भूगोल तथा सभ्यताको प्रतिनिधित्व हुनेगरी किरात प्रदेश राख्नुपर्छ,’ उनले नागरिकसँग भनेका थिए, ‘किरात जाति मात्रै होइन, सभ्यता र ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पनि हो।’

नेकपाको पूर्वएमाले पक्षका सांसदहरू जातीय नामले समस्या ल्याउने भन्दै त्यो बाटो हिँड्नै नहुने पक्षमा छन्। यद्यपि, उनीहरू यसबारे सार्वजनिक रूपमा खुल्दैनन्। पार्टी केन्द्रले हस्तक्षेप गर्ने अपेक्षामा रहेका नेताहरू यसबारे खुल्नै मान्दैनन्।

पार्टी हाइकमान्ड खासगरी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीचमै विमति रहेको विषय प्रदेशको नामकै मुद्दा पनि हो। नामबारे पटक–पटक आन्दोलन उठ्दै र सेलाउँदै गरेको, आन्तरिक सहमति जुटाउनै पनि सकसपूर्ण रहेकोलगायत तथ्यबारे जानकार मुख्यमन्त्री राईले त्यही कारण ‘जटिल’ काम भएको बताएको सांसदको बुझाइ छ।

यो मामिलामा संसद्को मुख्य विपक्षी कांग्रेस भने आश्चर्यजनक रूपमा मौन छ। बिहीबार संसद्मा बोल्ने क्रममा संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्कीले जारी अधिवेशनबाट नाम टुंग्याउनुपर्ने बताए। तर यसबारे थप केही बोलेनन्। उनले संघ र प्रदेश सरकारको कडा आलोचना चाहिँ गरे।

यहाँको प्रदेशसभाले सहमतिमा प्रदेश राजधानी तोक्नेबाहेक चार दर्जन हाराहारी कानुन बनाइसकेको छ। चारवटा संशोधन र ३९ नयाँ कानुन निर्माण गरेको प्रदेशसभाले यसपटकको अधिवेशनमा प्रादेशिक वन व्यवस्था, वातावरण संरक्षण, निजी तथा साझेदारी फर्म दर्ता, प्रादेशिक औद्योगिक व्यवसायलगायत विधेयक पारित गर्नेछ।

प्रकाशित: २४ माघ २०७६ ०१:०४ शुक्रबार