काठमाडौं – काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा संलग्न रहेको भन्दै तत्कालीन माओवादी नेता (हाल सभामुख) अग्नि सापकोटाविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा किटानी जाहेरी दर्ता भएको १२ वर्ष बित्दा पनि प्रहरीले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि नबढाएको पाइएको छ। लामो समयसम्म प्रहरी प्रशासनले घटनाका सम्बन्धमा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि नबढाउँदा पीडितले न्याय पाउने अवस्था टर्दै गएको छ।
घटनाबारे सत्यतथ्य बुझ्न सर्वोच्च अदालतले ३० दिनभित्र अनुसन्धान विवरण पेस गर्न मंगलबार गृह मन्त्रालयका नाममा आदेश जारी गरेको थियो। तर गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेलाई अनुसन्धान प्रक्रियाबारे कुनै खबर गरेको छैन। पीडित पक्षले कारबाहीको माग गर्दै प्रहरी प्रशासनमा दिएको जाहेरी ढड्डामा थन्किएको छ। द्वन्द्वकालीन अवस्थामा २०६४ सालमा अर्जुन लामाको हत्या भएको भन्दै उनकी पत्नी पूर्णिमाया लामाले सापकोटालयायत विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएकी थिइन्। माथिल्लो निकायले अनुमति नदिँदा अनुसन्धान नभएको काभ्रे प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका प्रहरी प्रमुख रविकुमार पौडेलले यो घटनाबारे प्रहरीले अनुसन्धान नगरेको बताए। अनुसन्धान कार्य अघि नबढेकाले घटनाबारे यसै भन्न नसकिने उनको भनाइ छ। ‘अनुसन्धान गर्नु भनेर आदेश छैन,’ उनले भने, ‘प्रमाण र सम्बन्धित निकायको अनुमतिबिना प्रहरीमात्रैले केही गर्दैन।’ उनका अनुसार गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सापकोटामाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई निर्देशन नदिएपछि काम अघि बढ्न नसकेको हो।
गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सापकोटामाथि अनुसन्धान गर्न निर्देशन नदिएपछि काम अघि बढ्न नसकेको काभ्रे प्रहरीले जनाएको छ।
यसअघि सर्वोच्चले २०६८ सालमा सापकोटाविरुद्ध परेको रिटमा कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो। अनुसन्धानपछिको विवरण महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत पेस गर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। तर सर्वोच्चको आदेश जारी भएकोे आठ वर्षसम्म पनि घटनाबारे कुनै विवरण पेस गरिएको छैन। सो विषयलाई दोहो-याउँदै मंगलबार सर्वोच्चले समयसीमा तोकेरै विवरण पेस गर्न आदेश जारी गरेको हो।
२०६४ मा सापकोटाविरुद्ध हत्या संलग्न भएको जाहेरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा दर्ता भएको थियो। पीडित पक्षले कर्तव्य ज्यानमुद्दामा किटानी जाहेरी गर्दै न्याय माग गरेका थिए। घटनाबारे गृह मन्त्रालयले मातहतका युनिटहरुलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको छैन। मन्त्रालयका अधिकारीहरु नै सभामुख सापकोटालाई आरोप लागेको घटनाको अनुसन्धान प्रक्रियाबारे बेखबर छन्। सर्वोच्च अदालतले मंगलबार अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन दिएको आदेश पालना गर्न समेत गृहले चासो दिएको छैन। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले काभ्रेको विषयमा त्यहाँकै सुरक्षा निकायहरुले अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै पन्छिए। उनले सापकोटाको विषयमा गृहले कुनै अनुसन्धान अघि नबढाएको समेत स्पष्ट पारे। ‘यस विषयमा अनुसन्धान सुरु भएको छैन, काभ्रे जिल्लाका सुरक्षा निकायले गरिरहेको रहेछ भने थाहा भएन,’ उनले भने।
काभ्रेकी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मी हुमागाईंले सापकोटाको विषयमा कुनै प्रकारको अनुसन्धान प्रक्रिया अघि नबढेको जानकारी दिइन्। उनले मुख्य विषयमा अनुसन्धान गर्दा गृहको अनुमति र आदेश चाहिने बताइन्। ‘गृहबाट कुनै अनुमति आएको छैन, माथिल्लो निकायको निर्देशन भयो भनेमात्रै हामीले अनुसन्धान अघि बढाउँछौं,’ उनले भनिन्।
प्रकाशित: १६ माघ २०७६ ०२:०५ बिहीबार
