काठमाडौं-सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले ह्विप जारी गरेर भएपनि प्रतिनिधिसभाबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) परियोजना पारित हुने बताएका छन्।
रिपोर्टस क्लबमा भएको साक्षत्कार कार्यक्रममा पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसलाई अघि बढाउन चाहेकोले पनि यो पारित हुने बताए। प्रतिपक्षी दल पनि पारित गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको र प्रधानमन्त्रीको चाहाना पनि पारित हुनुपर्छ भन्ने भएपछि संसदमा ह्विप लागु गरेर पनि एमसीसी पारित हुने उनको भनाई थियो।
एमसीसी नेपालमा लागु भएपछि गरिबी निवारण हुन्छ भन्ने नभएको तर ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान गुम्न नदिने पक्षमा आफु रहेको उनको भनाई छ। अनुदान निशर्त हुने भएका परियोजनामा भएका शर्तहरु खारेज हुनुपर्ने उनको भनाई छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता भीमसेनदास प्रधानले सत्तापक्षले एमसीसी पास गर्नुपर्ने बताए। प्रावधानमा भएका कमिकमजोरीहरुका विषयमा छलफल गर्न सकिने भन्दै उनले बोल्दा अध्ययन र अनुसन्धान गरेर बोल्न पनि सुझाव दिए। उनले भने, 'सबैले यसलाई स्वीकार्नुपर्छ। अहिलेको सत्तापक्षले पनि यसलाई पास गर्नुपर्छ। यो कम्प्याक्टमा भएका प्रावधानमा केही कमिकमजोरी भए यसबारेमा छलफल गर्न सकिन्छ। एमसीसीका बारेमा बोल्दा अध्ययन र अनुसन्धान गरेर बोल्नुहोला। हिजो अरुण तेस्रो परियोजना बनाउनुपर्छ भन्दा तत्कालिन नेकपा एमालेले विरोध गर्यो। त्यो त्यतिकै कोलाप्स भयो। त्यो लागु भएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो।’’
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले नेताहरुलाई छलकपटको राजनीतिक नगर्न सुझाव दिएका छन्। हिजो महाकाली सन्धी गर्ने समयमा ठूला कुरा गरिएको भएपनि कति नाफा लिन सकियो भन्ने प्रश्न गर्दै उनले एमसीसीमा रहेका प्रावधानहरु हेर्नुपर्ने बताए। उनले भने, 'हामीले शर्तहरु हेर्नुपर्छ। हिजो महाकाली सन्धी पारित गर्ने बेलामा पनि त्यस्तै ठूलो कुरा गरिन्थ्यो। तर, अहिले कति नाफा लिन सक्यौं त ? हामीले कोशी र महाकाली दिएकै हो। अहिले पनि अपर कर्णाली भारतीय जि.एम.आर. कम्पनीसँग छ। हाम्रो कमजोरीलाई बाहृय शक्तिले खेल्छन, यहाँको राजनीतिज्ञ र प्रशासनलाई उनीहरुले खरिद गर्छन।’’
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त)का अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले विदेशी सहयोग लिादा राष्ट्रहितका विषयमा सोच्नुपर्ने बताए। अहिले भारत र चीनबाट समेत नेपालले सहयोग लिँदै आएको बताउँदै उनले नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित र स्वार्थ हेर्नुपर्ने बताए।
प्रकाशित: ७ माघ २०७६ १२:३८ मंगलबार
