काठमाडौ – अमेरिकी अनुदान सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी)का विषयमा विवाद भइरहेका बेला नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले यसमा कुनै सैन्य स्वार्थ नजोडिएको प्रष्ट पारेको छ।
दूतावासले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यसमा कुनै पनि सैन्य मामिला नजोडिएको र अमेरिकी कानुनले कुनै पनि एमसिसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेधित गरेको प्रष्ट पारेको हो। दूतावासले १० बुँदे विज्ञप्तिमार्फत एमसिसीमा सहभागी हुनका लागि नेपालले कतै पनि सम्मिलित हुनु नपर्ने र हस्ताक्षर पनि गर्नु नपर्ने जनाएको छ।
दूतावासले नेपाली राजनीतिक नेतृत्वको आग्रहमा अमेरिकी सरकारले सन् २०१२ मा नेपालसँग सहकार्य गर्दै एमसिसी कम्प्याक्टको योजना सुरु गरेको जनाएको छ। त्यस्तै नेपालका हरेक सरकार र सत्तासीन राजनीतिक दलले आर्थिक विकासका लागि एमसिसीको समर्थन गरेको पनि दूतावासले जनाएको छ। एमसिसी परियोजना विशुद्ध आर्थिक विकासमा केन्द्रित रहेको भन्दै दूतावासले प्रसारण लाइन निर्माण र सडकको स्तरोन्नतिमार्फत आर्थिक विकासलाई सघाउने परियोजनाको लक्ष्य रहेको जनाएको छ।
५० करोड डलरको अनुदान सहयोगमा कुनै स्वार्थ नरहेको र ब्याजदरसमेत नरहेको भन्दै दूतावासले यसमा कुनै अदृश्य प्रावधान नभएको स्पष्ट पारेको छ। नेपालले उक्त परियोजना अनुसार सहमति भइसकेका परियोजनाहरूमा पारदर्शिता भने देखाउनुपर्ने दूतावासले जनाएको छ। एमसिसीले नेपालमा कुन परियोजनाहरूमा खर्च गर्ने भन्ने विषय नेपालले आफ्नै प्राथमिकताका आधारमा प्रस्ताव गरेको दूतावासले जनाएको छ। एमसिसीको प्रावधान अनुसार ती परियोजनाहरूको कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्न नेपालले नेपालीलाई नै काममा लगाउन आवश्यक रहेको भन्दै दूतावासले परियोजनाका टेन्डरहरू खुला, पारदर्शी र सबैका लागि उपलब्ध रहेको जनाएको छ। दूतावासले एमसिसीले काम गर्ने अन्य मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि संसदीय अनुमोदन जरुरी रहेका र यसले पारदर्शिता स्थापित हुने दूतावासले जनाएको छ।
प्रकाशित: ४ माघ २०७६ ०१:५३ शनिबार
