रोल्पा – प्रदेश ५ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले रोल्पाका विभिन्न सहकारीलाई दिएको बजेट दुरुपयोग भएको पाइएको छ। प्रदेश ५ कृषि तथा वातावरण समितिको अनुगमन प्रतिवेदन–२०७६ मा रोल्पामा भएका अनियमितताबारे उल्लेख छ। संसदीय निगरानी टोलीले गत कात्तिक २ गतेदेखि करिब एक साता जिल्लाका विभिन्न योजनाको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो।
अनुगमन प्रतिवेदनका अनुसार सुनिल स्मृति गाउँपालिका–१ घोडागाउँमा स्मार्ट कृषि कार्यक्रममा पनि ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको छ। त्यहाँ अनुदानस्वरूप दिइएको ५० लाख रुपैयाँमध्ये ठूलो रकम हिनामिना भएको गुनासो आइरहँदा अनुगमन टोलीले पनि गतिलो काम नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यहाँ कमसल बीउ, गलत ठाउँ छनोटका कारण अदुवा र बेसार खेती फस्टाउन नसकेको पाइएको थियो। वास्तविक कृषकको टड्कारो अभाव रहेको र राजनीतिक खिचातानीले उपलब्धि न्यून देखिएको संसदीय टोलीले प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
त्यस्तै रुन्टीगढी गाउँपालिकामा रहेको डुब्रिङ महिला साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले बजार सहकारी स्थापना तथा सञ्चालन कार्यक्रमबाट २१ लाख २६ हजार ८३ रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरी पिकअप खरिद तथा टहरा निर्माण गर्नुपर्नेमा खरिद गरिएको गाडी व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग भएको तथा पुरानै भवनमा रङरोगन गरेको पाइएको छ। संस्थाका लागि भन्दै खरिद गरिएको जापानी कम्पनीको गाडी पनि व्यक्तिद्वारा सञ्चालन भइरहेको पाइएको हो।
प्रदेश सरकारले गाडी खरिदका लागि दिएको १२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ अनुदान र ५० प्रतिशत सहकारीको लगानीमा गत असोजमा खरिद गरिएको गाडी जिल्ला सहकारी संघ रोल्पाका अध्यक्ष कर्ण बाठाले केही अगाडिसम्म चलाइरहेका थिए। बाठाले सहकारीकै आग्रहमा आधा रकम तिरेर केही समय गाडी चलाएको स्विकारे।
रोल्पामा सञ्चालित अधिकांश सहकारीको अवस्था दयनीय छ। सदरमुकाम लिबाङमा रहेको सृजनशील कृषक महिला सहकारी संस्थामा पनि गतिलो काम नभएको अनुगमन टोलीले जनाएको छ। २४ लाख ८१ हजार दुई सय ५० रुपैयाँमा मकै भण्डारण र कुटानीपिसानी मेसिन राख्ने भवन निर्माण गरिएको भए पनि स्थलगत अनुगमन नगराएको जनाइएको छ। सो अनुदान कार्यक्रममा पनि सन्देह रहेको जनाउँदै कार्यक्रमको रकम दुरुपयोग भएको टोलीको निष्कर्ष छ।
कृषि क्षेत्रमा अनुदानका नाममा यो वर्ष पनि करोडौं रुपैयाँ जिल्ला भित्रिएको छ। वास्तविक कृषकको बारीसम्म नपुग्ने अनुदान रकम भनसुनका आधारमा कार्यकर्ता पाल्न प्रयोग हुने गरेको जनगुनासो छ। ‘करोडौं रकम आएको छ। वास्तविक किसानको घरसम्म पु¥याउन चुनौती छ,’ कृषि कार्यालयका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘विगतमा पनि रकम दुरुपयोग भएको थयो। यसपालि पनि उस्तै हुने त होला।’
प्रकाशित: २६ पुस २०७६ ०२:२३ शनिबार
