काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय समितिको बहुमतबाट गराएको निर्णय परिवर्तन गर्न दबाबदिन नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौला समूह निकटका जिल्ला सभापतिले काठमाडौंमा भेला सुरु गरेका छन्। केन्द्रीय समिति बैठकले पुस ११ मा बहुमतबाट पार्टीको आगामी महाधिवेशन प्रयोजनका लागि पार्टी विधानका केही धारा निलम्बन र महाधिवेशनको कार्यतालिका तय गरेको थियो। खासगरी क्रियाशील सदस्यतासँग सम्बन्धित धारा निलम्बन गरिएको थियो। यसमा पौडेल र सिटौला पक्षले असहमति जनाउँदै आएका छन्। उक्त निर्णय बदल्न सभापतिलाई कसरी दबाब दिने भन्ने विषयमा रणनीति तयार गर्न संस्थापन इतर पक्षले जिल्ला सभापति भेला सुरु गरेको हो। भेला मंगलबारसम्म जारी रहनेछ।

भेलामा ७७ जिल्ला सभापतिमध्ये बहुमत उपस्थिति रहेको दाबी गरिएको छ। यसबाट सभापति देउवालाई निर्णय सच्याउन नैतिक दबाब पर्ने पौडेल पक्षधर नेताहरूको भनाइ छ। नुवाकोटका कांग्रेस सभापति जगदीश्वर नरसिंह केसीले सोमबारको भेलामा ४७ जना जिल्ला सभापति उपस्थित रहेको दाबी गरे। मंगलबार थप दुई सभापति सहभागी हुने उनको भनाइ छ। ‘महाविधेशनलाई प्रभावित गर्नेगरी विधानका केही धारा निलम्बन गरिएको छ। यसलाई सच्याउन पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिन भेला गरेका हौं,’ उनले भने।

भेलामा सोमबार १४ सभापतिले बोलेका थिए। उनीहरुमध्ये अधिकांशले कांग्रेस विधिविधान र परम्पराअनुसार नचलेको भन्दै सभापति देउवाको आलोचना गरेका थिए। कांग्रेस महासमितिले गरेको निर्णयलाई केन्द्रीय समिति बैठकले उल्टाएको भन्दै उनीहरुले नेतृत्वको आलोचना गरेका थिए।

केन्द्रीय समिति बैठकले बहुमतबाट पार्टीको आगामी महाधिवेशन प्रयोजनका लागि पार्टी विधानका केही धारा निलम्बन र महाधिवेशनको कार्यतालिका तय गरेको थियो। उक्त निर्णय सच्याउन संस्थापन इतर समूहले भेला आयोजना गरेको छ।

‘महाधिवेशनको कार्यातालिका तोकिसकेपछि विभाग गठन गरी नियुक्तिपत्र दिनु खोज्नु निर्वाचन आचारसंहिताभित्र पर्छ कि पर्दैन ? यो गम्भीर विषय हो’, भेलामा रोल्पाका सभापति अमर पुनले भने। सोमबार बोल्ने जिल्ला सभापतिमा काभ्रेका मधु आचार्य, बर्दियाका सञ्जय गौतम, तेह्रथुमका गोविन्द ढुंगाना, धादिङका रमेश धमला, झापाका उद्धव थापालगायत थिए। जिल्ला सभापतिहरूले नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गर्न चारबुँदे सुझावको मस्यौदा तयार गरेका छन्। मस्यौदामा पार्टीले लिने प्रत्येक निर्णय विधिसम्मत हुनुपर्ने, विधानमा प्रस्ट तोकेको व्यवस्थाभन्दा फरक निर्णय लिनुपरेमा संशोधनको प्रक्रियाबाट मात्र समाधान निकाल्नुपर्ने, महाधिवेशनसँग सम्बन्धित निर्णय सहमतिको आधारमा गर्नुपर्ने सुझाव उल्लेख छन्। पार्टी सदस्यता (साधारण सदस्यता र क्रियाशील सदस्यता) पार्टीका हालै समायोजित संरचनामार्फत व्यापकस्तरमा वितरण, मूल्यांकन र संकलनको अभियान अविलम्ब आरम्भ गर्नुपर्ने तथा राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको भावनाअनुरुप सहमति, सहकार्य, सहअस्तिव र समझदारीलाई पार्टीभित्रका निर्णय निर्माण र कार्यसम्पादनको मूल आदर्श र मार्ग बनाउनु पर्ने पनि उल्लेख छ। भेलाबाट निकालिएको निष्कर्षबारे पार्टी सभापतिलाई भेटेरै जानकारी गराउने तयारी भएको रोल्पाका सभापति पुनले बताए।

भेलाको सुरुमा वरिष्ठ नेता पौडेल र महामन्त्री शशांक कोइरालाले पार्टीभित्रको विवादबारे सहभागीलाई जानकारी गराएका थिए। पार्टीलाई विधिविधान अनुसार लैजान जिल्ला सभापतिहरूको सुझाव लिन भेला बोलाइएको पौडेलले बताएका थिए। स्रोतका अनुसार भेलामा पौडेलले भने, ‘अहिलेको समस्याको सही व्यवस्थापन कसरी हुन्छ, यसबारेमा छलफल गर्न र सुझाव माग्न भेला बोलाएका हौं।’

महामन्त्री कोइरालाले पार्टीलाई एकताबद्ध गर्न आफूले चार वर्षसम्म प्रयास गरेको तर पार्टी सभापति एकताको पक्षमा नउभिएको बताएका थिए। स्रोतका अनुसार उनले भने, ‘सभापतिज्यू अझै पनि पार्टीलाई एक बनाएर लैजाने पक्षमा हुनुहुन्न। उहाँ अहिले पनि गुटको नेता हुनुभएको छ।’

भेलामा पौडेल र सिटौला पक्षका केन्द्रीय सदस्य पनि उपस्थित थिए तर कृष्ण सिटौला र शेखर कोइराला भने उपस्थित थिएनन्। उनीहरु काठमाडौंबाहिर रहेकाले भेलामा सहभागी नभएको नुवाकोट कांग्रेस सभापति केसीले बताए। भेलामा कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव तथा नेताहरू प्रकाशमान सिंह, मिनेन्द्र रिजाल, अर्जुननरसिंह केसी, गगन थापा, प्रदीप पौडेल, रामशरण महतलगायतका केन्द्रीय सदस्य उपस्थित थिए।

प्रकाशित: २२ पुस २०७६ ०१:३५ मंगलबार