काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका असन्तुष्टपक्षीय नेताहरूले पार्टीमा समानान्तर गतिविधि सुरु गरेका छन्। सभापति शेरबहादुर देउवाले बोलाएको केन्द्रीय समिति बैठकमा सहभागि नभएका असन्तुष्टपक्षीय नेताले बिहीबार महामन्त्री शशांक कोइराला निवासमा छुट्टै बैठक गरेका हुन्।

आफ्नो पक्षको उपस्थितिबिनै केन्द्रीय समितिबाट १४ औं महाधिवेशन कार्यतालिका घोषणासहितका निर्णय नसच्याएसम्म बैठकमा सहभागी नहुने निष्कर्ष निकालेका छन्। सोहीअनुसार बिहीबारको बैठक बहिष्कार गरेका उनीहरूले महामन्त्रीनिवासमा बसेर आगामी रणनीति बनाउन लागि परेका छन्।

असन्तुष्ट पक्षीय नेताहरुको भेलाले केन्द्रीय समिति बैठक सहभागि नहुनुको कारणसहितको लिखित जानकारी सभापति देउवालाई पनि गराउने निष्कर्ष निकालेको छ। निकट जिल्ला सभापतिसँगको छलफलपछि आगामी रणनीति बनाउने पनि भेलाले निर्णय गरेको छ। ‘एकपक्षीय ढंगबाट गरीएको निर्णय नसच्याएसम्म केन्द्रीय समिति बैठकमा सहभागि हुँदैनांै,’ केन्द्रीय सदस्य रामकृष्ण यादवले भने, ‘बैठकमा किन सहभागि भइरहेका छैनौं भन्ने कुराको लिखित जानकारी पार्टी सभापति र जिल्ला सभापतिहरूलाई पनि गराउनेछौं।’

पुस २१ गते निकट जिल्ला सभापतिको भेला बोलाएका उनीहरूले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकार संबैधानीक दायारा मिच्दै अघि बढिरहेको भन्दै त्यसविरुद्ध पार्टी लाग्नुपर्ने बेलामा संस्थापनपक्ष एकलौटी ढंगबाट अघि बढेको ठम्याइ छ। ‘सरकारले संवैधानिक दायारा मिच्दै अघि बढिरहेको छ,’ यादवले भने, ‘यस्तो बेला पार्टीभित्र बृहत् एकता कायम गरेर जानुपर्ने बेला एकलौटी गरिएको निर्णय पार्टी हितमा छैन।’

पार्टीलाई अझ कमजोर बनाएको भन्दै उनीहरूले महासमितिबाट पारित विधान एकलौटी संशोधन र विधानका केही धारा निलम्बनले पार्टीलाई हित नगर्ने जनाउँदै आएका छन्। उनीहरूको अनुपस्थितिमै बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले उम्मेदवार छान्ने जिम्मेवारी पदाधिकारीलाई दिने निर्णय गरेको छ। १३औं महाधिवेशनमा नेता रामचन्द्र पौडेल समूहबाट केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित आनन्दप्रसाद ढुंगाना, गोविन्द भट्टराई, नारायण खड्काका साथै नेता कृष्णप्रसाद सिटौलानिकट उमाकान्त चौधरी, शिव हुमागाँइ पनि बैठकमा सहभागी थिए। तर, नेता सिटौला केन्द्रीय समिति र असन्तुष्टपक्षीय दुवै बैठकमा सहभागी भएनन्।

बैठकले राष्ट्रियसभामा रिक्त एकतिहाइ पदका लागि हुने निर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दलसँग आवश्यक सहकार्य र तालमेलका लागि पहल गर्ने निर्णय गर्दै कांग्रेसले संघीय संसद्, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा रहेका सबै राजनीतिक दल र मतदातासँग सहयोगको अपिल गरेको छ। तराई–मधेसका विभिन्न जिल्लामा उखु खेती गरिहेका कृषकको रकम भुक्तानी नभएकोप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै कांग्रेसले तत्काल रकम भुक्तानी गर्न माग गरेको छ। ‘उसले किसानलाई तत्काल रकम भुक्तानी गर्न चिनी उद्योगीलाई अपील गर्दै, प्रभावकारी पहल गर्न सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछ,’ उसले भनेको छ।

कांग्रेसले सूचना प्रविधि विधेयक तथा नेपाल विशेष सेवा गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले संविधानप्रदत्त नागरिक अधिकार हनन गरेको ठहर गरेको छ। त्यसकाविरुद्ध पुस २८ गते ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत विरोधपत्र बुझाउने निर्णय गरेको छ। नागरिकको ‘फोन ट्यापिङ’ समेत गर्न सक्ने, सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई व्यंग्य गरे वापत ५ वर्ष जेल र १५ लाख जरिवाना तिर्नु पर्ने जस्ता प्रावधान राखिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै उसले भनेको छ, ‘व्यक्तिगत गोपनीयताको संवैधानिक अधिकार हनन् हुने र आलोचना एवं व्यंग्य गर्न पाउने नागरिकको स्वतन्त्रतासमेत समाप्त पार्ने नियोजित षडयन्त्र हो।’

प्रकाशित: १८ पुस २०७६ ०१:४८ शुक्रबार