काठमाडौं– संक्रमित विरुवा वा विरुवाजन्य उपज निकासी तथा पैठारी गर्नेलाई ५० हजार देखि १ लाख ५० हजारसम्म जरिवाना हुने भएको छ।
बिरुवा संरक्षण ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पास भए सङ्क्रमित बिरुवा वा बिरुवाजन्य उपज निकासी तथा पैठारी गरेमा, जानी जानी वा लापरवाहीपूर्वक सङ्क्रमित बिरुवा, बिरुवाजन्य उपज वा अन्य वस्तुको संसर्ग स्वस्थ्य बिरुवा, बिरुवाजन्य उपज वा अन्य वस्तुसँग गराएमा एक लाख ५० हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गर्न लागिएको हो। हाल यो विधेयक कृषि समितिमा दफावार छलफलको क्रममा रहेको छ।
त्यसैगरी सङ्क्रमित बिरुवा वा बिरुवाजन्य उपज बिक्री वितरण गरेमा, सङ्क्रमित बिरुवा, बिरुवाजन्य उपज वा अन्य वस्तु तोकिएको प्रक्रिया नपुर्याई नष्ट गरेमा, सङ्क्रमित बिरुवा, बिरुवाजन्य उपज वा अन्य वस्तु निरीक्षक वा कार्यालय प्रमुखको स्वीकृति बिना क्वारेन्टाइन स्थलबाट हटाएमा पनि उक्त जरिवाना हुने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। यसअघि उक्त कसुर अन्तर्गत १० हजार देखि ५० हजारसम्म जरिवाना तोकिएको थियो।
समितिमा मंगलबार विज्ञहरुसँग विधेयकमाथि छलफल गरीएको छ। छलफलमा विज्ञ गोविन्द घिमिरेले स्वविवेकले जरिवाना गर्ने अधिकार धेरे भएको बताए। ‘२५ हजार देखि ५० हजारसम्म भनिएको छ। २५ हजारको ग्याप धेरै भयो। यसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। स्वविवेकी अधिकारले दुबै पक्षलाई नोक्सानी गर्छ र राज्यलाई पनि घाटा गर्छ’, उनले भने।
छलफलका क्रममा अर्का विज्ञ राजन शर्माले तत्काल नै लागु भएर आएपछि एक्पोर्टमा समस्या हुने भन्दै सबैभन्दा पहिले पूर्वाधार बनाउनुपर्ने बताए। उनले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार बन्ने लोगोहरुमा कुन संकेत राख्ने भन्ने कुरा निर्र्यौल हुनुपर्ने बताए।
छलफलमा विज्ञहरुले एउटै दफामा निकासी र पैठारीको व्याख्या गर्नुभन्दा २ खण्डमा यसको व्याख्या गर्नुपर्ने बताएका छन्। त्यस्तै अन्य मुलुकबाट कच्चा काठ लिने कि नलिने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्ने विज्ञहरुले बताएका छन्।
प्रकाशित: १५ पुस २०७६ ०८:३६ मंगलबार
