काठमाडौं – परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) बारे अनावश्यक आशंका गरिएको बताएका छन्। बिहीबार राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्यवन समितिको बैठकमा जवाफ दिँदै मन्त्री ज्ञवालीले यस्तो बताएका हुन्। समितिले एमसिसीबारे सरकारको आधिकारिक धारणा पेस गर्न परराष्ट्रमन्त्रीलाई बैठकमा बोलाएको थियो। बैठकमा बोल्दै मन्त्री ज्ञवालीले एमसीसी र इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीबीच कुनै सम्बन्ध नभएको भन्दै सदनको आउँदो सत्रमा एमसिसी पारित हुने बताए।
मन्त्री ज्ञवालीले एमसिसीमा नेपालले पहिले नै सहमति गरेको तर इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी २०१७ बाट मात्र सुरु भएकाले दुवै विषय एक अर्कासंग सम्बन्धित नभएको बताएका थिए मन्त्री ज्ञवालीले समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै यस विषयमा अनावश्यक आशंका नगर्न पनि आग्रह गरेका थिए। समितिमा उपस्थिति सांसदहरुले एमसीसीमा नेपालले सहमति गरेपछि नेपालमा ६ जना प्रधानमन्त्री सत्तामा पुगेको भन्दै यो विषयमा विवाद गर्न नहुने बताएका थिए। समितिमा बोल्दै सांसदहरूले नेपालले विकासका लागि ऋण खोज्नुपर्ने अवस्थामा अनुदानमा प्राप्त रकमका विषयमा अनावश्यक बखेडा झिक्न नहुने बताएका थिए।
नेपालले पाँच सय मिलियन अमेरिकी डलरको उक्त अनुदान सहयोगमा हस्ताक्षर गरेपनि सत्तारुढ नेकपाका कतिपय सांसदहरूले एमसिसीमा अमेरिकाको स्वार्थ जोडिएको भन्दै त्यसलाई लिन नहुने बताउँदै आएका छन्। सत्तारूढ दलका सांसदले सम्झौतामा रहेको बुटबल गोरखपुर प्रशारण लाइन बनाउन भारतसँग सहमति लिनुपर्ने विषयमा आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। अमेरिका र नेपालबीचको सम्झौतामा भारतसँग सहमति लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको भन्दै नेकपाका कतिपय सांसदहरूले यसमा असहमति जनाउँदै आएका छन्। पछिल्लो समय एमसिसी अमेरिकाले अघि बढाएको सैन्य रणनीति इन्डोप्यासिफिककै पाटो भएको आशंका गर्दै कतिपयले यसको कार्यान्वयन गर्न नहुने बताउँदै आएका छन्। यसमा विषयमा संसद्मा छलफलका लागि संसद्को वर्षे अधिवेशनमा दर्ता भए पनि सत्तारुढ सांसदबीच देखिएको मत भिन्नताका कारण यो विषय संसद्को कार्यसूचीमासमेत परेको थिएन। गत असार ३० गते छलफलका लागि यो विषय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको थियो।
उक्त अनुदान सहायता कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग भएका सम्झौतामा विद्युत प्रशारण आयोजना ‘राष्ट्रिय गौरवको योजना घोषणा, आयोजना कार्यान्वयन सम्झौता, विद्युत नियमन आयोगको ऐन र गठन, सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन, बुटबल गोरखपुर प्रशारण लाइन बनाउन नेपाल भारत सहमति र जग्गा अधिकरण, वन जंगल कटानी, र निर्माण क्षेत्र पहुँचको अधिकारलगायतका विषय उल्लेख गरिएको छ।
एमसीसी दुईपक्षीय अमेरिकी विदेश सहायता निकाय हो। यो अमेरिकी कंग्रेसले २००४ मा स्थापना गरेको विदेशी सहायता सम्बन्धी नयाँ अवधारणा हो। नेपालमा एमसिसीमार्फत उर्जाको उपलब्धता वृद्धि गर्ने, यातायातको लागत कम गर्ने, लगानीमा सहयोग गर्ने तथा आर्थिक विकास र गरिबी न्यूनीकरण गर्नेलगायतका लक्ष्य राखिएको छ।
प्रकाशित: १० पुस २०७६ ०३:१४ बिहीबार
