काठमाडौं – आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा बढुवाका लागि परीक्षा दिन नपाउने व्यवस्था राख्नेगरी कानुन निर्माण गर्न लागिएको छ। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भइरहेको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था राख्न लागिएको हो।

बुधबार बसेको समितिको बैठकले निजामती सेवाका कर्मचारीले दिँदै आएको आन्तरिक परीक्षा बन्द गर्नेगरी छलफल अघि बढाएको छ। निजामती सेवा ऐन २०४९ ले राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी(नायव सुब्बा)का लागि २० प्रतिसत, राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी(उपसचिव)का लागि २० प्रतिशत र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका लागि २० प्रतिसत आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। सो बमोजिम नायब सुब्बचव र सहसचिव बन्नका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउने गरिएको थियो।

नयाँ विधेयकमा नायब सुब्बाका लागि १० प्रतिसत, उपसचिव र सहसचिवका लागि २० प्रतिसत आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। समितिमा भएको छलफलमा नायव सुब्बाको लागि मात्र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा नगर्ने अरु कायमै राख्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। तर समितिमा छलफल हुँदैजाँदा कसैलाई पनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाद्वारा परीक्षा नलिने विषयमा बहुमत सदस्यले अडान लिएका हुन्।

कर्मचारी कामलाई भन्दा पढाइलाई मात्र ध्यान दिने हुँदा सरकारी काम प्रभावकारी बन्न नसकेको भन्दै समितिले यस्तो निर्णय गर्न लागिएको हो। समितिमा कांग्रेसका दिलेन्द्र बडुले भने आन्तरिक परीक्षा लिनेकाम रोक्न नहुने तर्क गरेका थिए। समितिमा बहुमत सदस्यले आन्तरिक प्रतिस्प्रर्धा लिन नहुने अडान लिएपछि समितिले बहुमत सदस्यको कुरालाई निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ।

आन्तरिक प्रतिस्पर्धा रोक्दा कर्मचारीलाई हुने क्षति कसरी पूर्ति गर्ने हो त्यसबारे टुंगो लाग्नासाथ आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हट्ने समिति सदस्य रेखा शर्माले बताइन्। ‘आन्तरिक परीक्षा दिन नपाउने तर, उनीहरुको कार्य सम्पादनमा कहाँ÷कहाँ नम्बर जोड्नु पर्ने हो त्यसमा टुंगो लाग्न बाँकी छ’ उनले भनिन्। विधेयकमा समायोजन प्रदेशमा गएका कर्मचारी अन्तरतह प्रतिस्प्रर्धाबाट संघमा आउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारी कार्यालयमा कार्यरत कार्यालय सहयोगी र सवारी चालक(ड्राइभर) लाई परीक्षा लिएर स्थायी गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ। थोरै काम हुने ठाउँका कार्यालय सहयोगीलाई करार मै राख्ने तर धेरै काम हुने कार्यालय सहयोगीलाई स्थायीको व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ। यता विशेष परिस्थतिमा स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक प्राविधिक कर्मचारी करार सेवामा नियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था राख्ने विषयमा सहमति भएको छ।

लोकसेवा आयोगमा कर्मचारी भर्नाको अनुमति मागेको अवस्थामा पनि पदपूर्ति हुन नसकेको परिस्थितिमा मात्र यस्तो नियुक्ति गर्न पाइने छ। अहेव र हेल्थ असिस्टेन्टमा भने करारमा राख्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । ल्याब टेक्निसियन, नर्सलगायत पदमा भने कारारमा नियुक्ति गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ। सामान्य र गम्भीर सबै प्रकारका गल्ती गर्ने निजामती कर्मचारीको नाम नकारात्मक सूचीमा राखिने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ। यस्तो सूचीमा नाम रहेका कर्मचारीले १ वर्षसम्म बढुवा, विदेश भ्रमण, तालिमलगायत अवसरमा रोकावट हुनेछ। कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा तोकिएको अंक नल्याउने, सेवाग्राहीमाथि अनुदार व्यवहार गर्ने, गम्भीर प्रकृतिका गल्ती गरेमा नकारात्मक सूचीमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रकाशित: १० पुस २०७६ ०३:०० बिहीबार