रोल्पा - बालअधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि रोल्पास्थित दशवटै स्थानीय तह र सरोकारवालाहरुले १५ बुँदे प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्। दुई दिनसम्म सदरमुकाम लिबाङमा सेभ द चिल्ड्रेन र हुरेक रोल्पाको सहयोगमा जिल्ला समन्वय समिति रोल्पाद्वारा आयोजित कार्यशालामा स्थानीय तहका प्रमुखहरुले उक्त प्रतिवद्धता जनाएका हुन्। उनीहरुले बालबालिकाको क्षेत्रमा कम्तिमा १० प्रतिशत बजेट खर्चिने लिखित प्रतिवद्धता समेत गरेका छन्।

जिल्लास्थित दशवटै स्थानीय तह, विभिन्न बालक्लव, पत्रकार लगायत सरोकारवाला निकायहरुले संयुक्त हस्ताक्षर गरी बालअधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि लिखित प्रतिवद्धता जनाएका हुन्। जसमा स्थानीय तहमा भएको कुल पँुजीगत अनुदानको दशप्रतिशत बजेट बालबालिकाको क्षेत्रमा खर्चिनु पर्ने उल्लेख छ। संविधान तथा संघीय र प्रादेशिक कानुनहरुले दिएको अधिकारको सदुपयोग गर्दै स्थानीय सरकारले बालबालिकाको क्षेत्रमा आवश्यक कानुन, ऐन, नीति, नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिकाहरु निर्माण गरी लागु गर्ने प्रतिवद्धता गरेका छन्।

जोखिममा रहेका बालबालिकाको तथ्यांक संकलन, विष्लेषण तथा अद्यावधिक गर्ने पद्धती निर्माण गर्ने, बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्न समिति, समूह, क्लव निर्माण तथा परिचालन गर्ने, स्थानीय तहको हरेक क्रियाकलापमा बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागिता बनाउने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ।

बालबालिकाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा, शोसण, दुव्र्यवहार हुन नदिन नीतिनिर्माण गर्ने, अपांगता भएका बालबालिकालाई अपांगता परिचयपत्र, सहायता सामग्री तथा जीवनपयोगी सीप दिई अनिवार्य विद्यालय भर्ना गर्ने, विपदमा रहेका बालबालिकालाई तत्काल उद्धार गर्नुका साथै बालकोषको स्थापना गर्ने, बढ्दो बालहिंसा, बालविवाह र बालश्रम अन्त्यका लागि आवश्यक रणनीति निर्माण गरी लोकप्रिय कार्यक्रमहरु लागु गर्ने, बालमैत्री स्थानीय तह घोषणाका लागि विभिन्न कार्यहरु गर्ने लगायतका १५ बुँदा उल्लेख छ।

बालविवाह चुनौतीको रुपमा रहेको सहभागी सबै स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुले बताएका थिए। लागुऔषध दुव्र्यसनी, बालविवाह, इँटाभट्टा जाने, होटेल तथा विभिन्न क्षेत्रमा कामदारको रुपमा प्रयोग हुने जस्ता समस्याले बाल संरक्षणको विषय जटिल बन्ने गरेको स्थानीय तहका प्रमुखहरुले बताएका छन्।

प्रकाशित: ८ पुस २०७६ ०५:१३ मंगलबार