काठमाडौं – प्रदेश मुख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्री तथा प्रदेश सांसदहरू स–साना कार्यक्रममा पनि विदेश भ्रमण गर्ने गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तीन महिने प्रतिवेदनमा मुख्यमन्त्री तथा प्रदेशका पदाधिकारीहरू हल्का फुल्का कार्यक्रममा पनि विदेश जाने गरेको पाइएको हो।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ एउटा मेलामा भाग लिन बेलायत पुगेका थिए। त्यहाँ उनी भदौ ७ देखि ८ मा बेलयातमा बस्ने नेपालीले आयोजना गरेको मेलामा सहभागी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसैगरी, उनी यही मंसिर १६ देखि २३ सम्म्म अमेरिकामा गरिएको ‘अन्तर्राष्ट्रिय क्रिमिनल इन्भिेष्टिगेसन तालिममा भाग लिन त्यहााँ पुगेका थिए। २०७६ भदौदेखि कात्तिकसम्म तीन महिनाको अवधिमा उनले दुईपटक विदेश भ्रमण गरेका थिए।

मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को पहिलो चार महिनामा गुरुङले ४ जनाको टोली लिएर २०७५ असोज ९ देखि १५ सम्म चीन भ्रमण गरेका थिए।। उनको भ्रमण टोलीमा गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिवलगयायतका कर्मचारी सहभागी थिए। प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल २०७६ असोज २८ देखि कात्तिक २ सम्म बेल्ट एण्ड रोड सम्बन्धी गरिएको कार्यक्रममा सहभागी हुन चीन पुगेका थिए।

चीन भ्रमण गर्न जानेमा प्रदेश ५ का उद्योग पर्यटनमन्त्री लीला गिरी, प्रदेश सांसद दधिराम न्यौपाने, सरस्वती गौतम, निर्मला क्षेत्री र बाबुराम गौतम पनि छन्। उनीहरू भदौ ९ देखि १७ सम्म चीनमा थिए। २०७६ कात्तिक ४ देखि ६ सम्म प्रदेश ५ का उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री गिरी कोलम्बियमा गरिएको टे«नर फेसिलिटी लर्निङ एक्सचेञ्ज कार्यक्रममा सहभागी हुन त्यहाँ पुगेका थिए।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार प्रदेश १ का सांसद टंक आङबुहाङ लिम्बु, हिमाल कार्की तथा निरन राई असोज १० मा स्पेन पुगेका थिए। यसैगरी प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादव असोज १० देखि १२ सम्म भारत भ्रमणमा गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार अघिल्लो वर्ष प्रदेश २ का सांसद रूवीकुमारी कर्ण (नेकपा) शोभा लामा (नेपाली कांग्रेस),वीरेन्द्रकुमार सिंह (नेपाली कांग्रेस), नरेशकुमार यादव (नेपाली कांग्रेस) र दिलीपकुमार सिंह (समाजवादी पार्टी ) एकैपटक जापान भ्रमणमा गएका थिए। अघिल्लो वर्ष प्रदेश ३ का सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठ, प्रदेश १ की सांसद सञ्जाकुमारी दनुवार, सुदूरपश्चिममा प्रदेश सांसद मोहदत्त जोशी, प्रदेश १ का सांसद मालामतिकुमारी राना र वसन्तकुमार बानिँया पनि विदेश भ्रमणमा गएका थिए।

यसैगरी, प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा काुननमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्कीले अघिल्लो वर्ष कोरिया भ्रमण गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। सरकारले प्रदेशमन्त्री तथा प्रदेश सांसदको विदेश भ्रमण कडाइ गर्न निर्देशिका जारी गरेको छ। तर निर्देशिका जारी भए पनि प्रदेश सभाका मुख्यमन्त्री तथा प्रदेशमन्त्री तथा प्रदेश सांसदहरू विभिन्न नाममा विदेश जाने गरेको रेकर्डमा देखाइएको छ। प्रदेश प्रमुख, प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश मन्त्रीको विदेश भ्रमणलाई संघीय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गर्नु पर्ने निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको छ। तर प्रदेश सांसदको भ्रमणलाई भने संघीय मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति गर्नु पर्दैन। सम्बन्धित प्रदेशका प्रदेश सभामुखको सिफारिसमा प्रदेश सांसदको विदेश भ्रमण कार्यक्रमलाई स्वीकृत गर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा राखिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत सूचना, सञ्चार तथा वैदेशिक समन्वय महाशाखाले प्रदेश प्रमुख, प्रदेश मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभामुख तथा प्रदेश सांसदको विदेश भ्रमणको रेकर्ड राख्ने गरेको छ।

उपहार लिन नपाउने
संघीय सरकारले विदेश भ्रमणमा जाने प्रदेश मुख्यमन्त्री, प्रदेशमन्त्री, प्रदेश सांसद तथा प्रदेश सरकारका कर्मचारीलाई व्यक्तिगत लाभ, महँगा उपहार, आफू, वा आफ्नो परिवार वा अरू कसैका लागि लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। यसैगरी, उनीहरूले लाभजन्य उपहार, रोजगारी, छात्रवृत्ति, तथा लाभजन्य अन्य अवसर पनि लिन पाउने छैनन्।

संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीका लागि अवलम्बन गर्नु पर्ने कार्यविधि निर्देशिका २०७६ जारी गर्दै प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई उपहार लिन कडाइ गरेको हो। प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले विदेशी प्रतिनिधि, संस्था वा सरकारबाट सामान्य शिष्टाचारको संकेत स्वरूप प्राप्त हुने उपहारबाहेक अन्य उपहार लिन नपाउने पनि उल्लेख छ। कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको अनुमतिमा मात्र पदाधिकारी तथा कर्मचारीे विदेशी प्रतिनिधि वा अन्य व्यक्तिसँग उपहार लिनुपर्ने छ ’। यसैगरी प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकार तथा कर्मचारीले विदेशी प्रतिनिधिलाई उपहार दिँदा सम्भव भएसम्म स्थानीय मौलिकता र पहिचान झल्काउने वा त्यस्तो विदेशी प्रतिनिधिको संस्कृति र प्रचलन सुहाउँदा स्थानीय उत्पादन दिनुपर्ने छ भनी कार्यविधिमा जनाइएको छ।

प्रकाशित: ८ पुस २०७६ ०१:४९ मंगलबार