मैले एक वर्षअघि विधेयक पारित भइरहँदा सचेत गराएको थिएँ कि यो विधेयकका कारण नीतिगतरुपमा भ्रष्टाचार मौलाउँछ। र, त्यति बेला यो कुरा चर्को भयो भन्ने साथीहरू आज नेपाल ट्रस्टको जग्गाको हिनामिनासम्बन्धमा के दृष्टिकोण राख्नुहुन्छ ?

जब व्यवसाय र सरकारबीच रेखा मेटिन्छ भ्रष्टाचार त्यहीं मौलाउँछ। भ्रष्टाचार गर्न दिन्नँ भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ जग हँसाइ भएको छ। सत्तामा बस्दा जनता के सोच्छन्, भन्छन् ? सायद प्रधानमन्त्रीजीलाई थाहा नहुन सक्छ। यसैले सदनमार्फत म जनप्रतिनिधिको हैसियतमा सरकारलाई खबरदारी गर्न चाहन्छु– नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति हिनामिना र भ्रष्टाचारमा यो सरकारका प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष संलग्नता छ भन्ने धारणा विकसित हुँदै गएको छ। पक्कै पनि मुलुकका लागि यो राम्रो कुरा होइन।

जुन ट्रस्टसँग सम्झौता गर्ने संस्था छ, त्यही संस्थाको व्यक्ति ट्रस्टी बनेका छन्। ‘दूधको साक्षी बिरालो’ यसैलाई भन्छन्। के यो झुटो कुरा हो ? के यसमा स्वार्थ बाझिएको ठान्नुपर्ने होइन ? तिनको नियुक्ति सरकारबाट कसरी सम्भव भयो ? यतिमात्र होइन, समाचारमा थप जनाइएको छ– नारायणहिटीको विदेशी पाहुनालाई सत्कार गर्ने कक्षमा रेस्टुराँ खोल्न यसै व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई दिलाउन कसरत चल्दैछ। किन रेस्टुराँमात्र खोल्ने ? सिंगै नारायणहिटी दरबारलाई आलिसान होटलमा परिणत गर्न लिजमा दिए भइहाल्यो नि !

अझ रमाइलो कुरा यो छ कि, व्यावसायिक प्रयोजनका लागि नेपाल ट्रस्टको जग्गा दिन सकिने व्यवस्थासहितको कानुन बन्नुअघि नै दरबारमार्गको १ रोपनी १४ आना जग्गा नेपाल ट्रस्टका ट्रस्टीहरूले व्यापारिक प्रतिष्ठानलाई सुम्पिसकेका थिए। मलाई राम्ररी थाहा छ, संघीय संसद्बाट पारित गरिएको यो कानुन, जो बदनियतसाथ आएको मैले भनेको छु, त्यो पनि पश्चदर्शी प्रभाव गरी बनाइएको छैन। भइसकेको कामलाई मान्यता दिनेगरी बनेको छैन। त्यसबखत नेपाल ट्रस्टसम्बन्धी कानुनलाई मिचेर जग्गा दिइएको छ। नेपाल ट्रस्टको अर्को जग्गा गोकर्ण रिसोर्टको हो। यसको लिज अवधि ६ वर्ष बाँकी छ। यो सरकारको आयु चुनाव भएको हिसाबले गणना गर्दा ३ वर्ष पनि बाँकी छैन। हतारमा नेपाल ट्रस्टको अघिबाट लिज गरिएको जग्गाको म्याद थपको औचित्य कसरी स्थापित हुने हो ? अबको पालो भक्तपुरको १ सय १६ रोपनी जग्गाको होला। त्योे जग्गाको संरक्षण गर्न भक्तपुर नगरपालिकाले पर्खाल लगाउँदा नेपाल ट्रस्टको टाउको दुखेको मैले पढेको छु।

यो विषय अब राष्ट्रिय कुरामात्र रहेन। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल, जुन संस्थाले भ्रष्टाचार मापन गर्छ, उसले पनि बोल्यो र भन्यो– यी कार्यमा गम्भीर अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको छ। यस्ता कार्य हुँदा सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ। जुन संस्थाले यसलाई हेर्नुपर्ने हो त्यसलाई त झन यसको ज्ञान नै छैन। संविधानले खडा गरेको, संवैधानिक दर्जा पाएको एउटा संस्था काठमाडौंको टंगाल भन्ने ठाउँमा अवस्थित छ। त्यो संस्था भ्रष्टाचारकै यस्तै कार्य भएको अभियोग लगाउन गठन भएको हो। बोलीचालीको भाषामा त्यसलाई अख्तियार भन्दछन्। नेपाल ट्रस्टका यी सम्पत्तिमाथि अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य काम–कारबाही हुँदा अख्तियार छानबिन गर्न असमर्थ छ। किनभने यसमा उच्च राजनीतिक संलग्नता छ भन्ने त्यो संस्थालाई पनि थाहा छ।

मलाई यति बेला जर्ज अर्वेलले लेखेको ‘एनिमल फार्म’ को एउटा उक्ति सम्झना भएर आयो– कमरेड, हामी सबै समान हौं तर केही खास भने असमान हौं। अंग्रेजीमा यसलाई ‘अल आर इक्वायल बट सम आर मोर देन इक्वायल’ भनिन्छ। दुईतिहाइको शक्ति भएको भनिएको सरकारका सबै समान होइनन् भन्ने कुरा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि थाहा रहेछ। यति बुझ्न हामीलाई यति समय लाग्यो।
(राष्ट्रियसभा बैठकमा सांसद अधिकारीले दिएको अभिव्यक्तिको सम्पादित अंश)

प्रकाशित: ८ पुस २०७६ ०१:३३ मंगलबार