काठमाडौं- सामाजिक (व्यवहार) सुधार ऐन २०३३ को प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुदै समयानुकुल परिवर्तन को आवाज सबैतिर उठ्न थालेको छ। संघिय संसद् राष्ट्रियसभा अन्तर्गत विधायन व्यवस्थापन समितिले विज्ञहरुसँग छलफल सुरु गरेको छ।
शुक्रबार संघीय संसद सचिवालयमा भएको छलफलमा पुरानो ऐनको साँस्कृतिक, कानुनी, आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक पक्षमा विज्ञहरुले परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। छलफलमा विज्ञहरुले परिमार्जनको आवश्यकता साझा रुपमा उठाए पनि कार्यान्वयनको बाटो भने फरक फरक देखाएका छन्। छलफलमा राजनैतिक सामाजिक विश्लेषक हरि रोक्काले सामाजिक (व्यवहार) सुधार ऐन २०३३ लाई संघिय संसदले परिमार्ज न गरि प्रदेश संसदलाई बनाउन दिनुपर्ने सुझाव दिए। यो ऐन लागु हुन वा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु भनेको अधिकार प्रत्यायोजन हुन नसकेर हो भन्दै विश्लेषक रोक्काले संघले ऐन बनाएर गल्ति नगर्न आग्रह गरे।
छलफलमा नेकपाका सांसद र कांग्रेसका सांसदबीच भने मत बाझिएको छ। ऐनको सफल कार्यान्वयनलाई आर्थिक दण्ड लगाउने र करको दायरामा ल्याउने विषयमा मत बाझिएको हो। नेकपाका सांसद तथा पुर्व अर्थमन्त्रि सुरेन्द्र पाण्डेले आम्दानी अनुसारको खर्च गर्न छुट दिनुपर्ने भन्दै खर्चमा कर लगाएर नियमन गर्न सकिने धारणा राखे। तर नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद डा मिनेन्द्र रिजालले आर्थिक दण्डले ऐन कार्यान्वयन गराउन नसकिने तर्क गरे।
२०३३ सालमा बनेको यो ऐन अहिले पनि लागु छ तर यस अनुसारको ब्यबहार न त जनताले गरेका छन न सरकारले प्रभावकारी कार्यान्वयन नै गरेको छ। बरु ऐनले तोकेको ब्यबस्थालाई कानून कार्यान्वयन गर्ने तहमा बसेकाहरुले नै उलंघन गरेको देख्न पाइन्छ। छलफलमा बिधायन ब्यबस्थापन समितिका सदस्य ब्रिशेष चन्द्र लालले ठुलो ओहोदामा बसेका हरुले नै कानुन नमानेको कारण सामाजिक (व्यवहार) सुधार ऐन लागु हुन नसकेको बताए। सरकारले कानुन किन लागु भएन भनेर पनि नखोजेको तर्क गरे।
सामाजिक (व्यवहार) सुधार ऐनमा विवाह भोजमा ५१ जनाभन्दा बढीलाई बोलाउन नपाइने र भड्किलो रूपमा बत्ती बाली घर सजाउन नपाइने व्यवस्था छ। ऐनमा छैठी, न्वारान, जन्म दिवस, पास्नी, चूडाकर्म र व्रतबन्ध आदिमा नातेदारबाहेक २५ जनाभन्दा बढीलाई बोलाउन नपाइने पनि व्यवस्था छ । काजकिरिया, श्राद्ध वा अन्य कार्यमा नातेदार र मलामीबाहेक २५ जनाभन्दा बढीलाई बोलाउन नपाउने प्रावधान ऐनमा छ । तर यसैलाई लत्याउँदै सबै साँस्कृतिक चाड पर्व उत्सव भड्किलो बन्दै गएको छ।
प्रकाशित: २० मंसिर २०७६ १०:०७ शुक्रबार
