काठमाडौं– न्याय परिषद्ले उच्च अदालतका लागि गरेको न्यायाधीश सिफारिसविरुद्ध थारु कानून व्यवासयी रुष्ट बनेका छन्।
बुधबार न्याय परिषदले उच्च अदालतका लागि १५ जना न्यायधीशको सिफारिस गरेको थियो। थारु कानून व्यवासयी सभाले न्यायधीशको सिफारिस संबिधानको धारा ४२ (१) तथा न्याय परिषद् ऐनको दफा ५ अनुरुप नभएको भन्दै आपती जनाएका हुन्।
सभाका महासचिव श्रवणकुमार चौधरीद्वारी जारी विज्ञप्तिमा न्यायधीशको सिफारिस प्रति ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको न्यायपरिषद्को बैठकले ६ जना जिल्ला न्यायाधीशबाट, एक जना सरकारी वकिल र ८ जना अधिवक्ताबाट न्यायाधीशको लागि सिफारिस गरेको गरेको थियो।
न्याय परिषद्ले किरण कुमार पोखरेल, मुरारिबाबु श्रेष्ठ, सुदर्शनराज पाण्डे, दिपेन्द्र अधिकारी, रमेशराज पोखरेल, नारिस्वर भण्डारी, गिता प्रसाद तिमिल्सना, मिलन कुमार राई, राजुराम सिलवाल, मेरिना श्रेष्ठ, मिना गौतम सेढाई, सोमकान्त मैनाली, देशबहादु सार्की, रेखा थापा पाण्डे र किरण कुमार गुप्तालाई उच्च अदालतका लागि सिफारिस गरेको थियो।
प्रकाशित: ५ मंसिर २०७६ ११:१६ बिहीबार
