काठमाडौं - प्रतिनिधिसभाको बैठकले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचार गर्नुपर्ने भन्दै फिर्ता पठाएको राहदानी विधेयकलार्ई जस्ताको तस्तै पारित गर्ने तयारी गरेको छ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा सो विधेयक प्रस्तुत गर्ने र पारित गर्ने राखिएको छ। यसलाई अन्तिम रूप दिन बुधबार सभामुख कृष्णबहादुर महराले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएका छन्। संसद् बैठक बुधबार १ बजे बस्दैछ। राहदानी विधेयकमा व्यापक छलफल गर्ने भए प्रतिनिधिसभाको समितिमा पठाउन सकिने प्रावधान छ तर नै छलफल नै नगरी सिधै राष्ट्रियसभामा पठाउन लागिएको छ।
राहदानी विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको नभई राष्ट्रियसभाको समस्या भएकाले जे–जे परिमार्जन गर्ने हो उसलाई त्यसको छुट दिएर हामी राष्ट्रियसभामा जस्ताको तस्तै पठाउने तयारीमा छौं, संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले भने। प्रतिनिधिसभाले राहदानी विधेयकमाथि राखेको व्यवस्थामा राष्ट्रियसभाले यसअघिको विधेयकमा व्यापक संशोधन गरेको थियो। प्रतिनिधिसभाले आफूले यसअघि पारित गरेको विधेयकलाई कुनै परिमार्जन नै नगरी राष्ट्रियसभामा पठाउन लागेपछि दुई सदनको द्वन्द्व फेरी हुनसक्ने देखिएको छ। राष्ट्रियसभाले अहिले पनि प्रतिनिधिसभाले पठाएको विधेयकमा त्यसरी नै संशोधन गरेमा प्रतिनिधिसभाले पुन पुरानै शैलीबाट विधेयक राष्ट्रपति समक्ष पठाउने सम्भावना देखिएको छ। दोस्रोपटक राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको विधेयक फिर्ता पठाउने प्रावधान संविधानमा छैन। यसबाट राष्ट्रियसभाले परिमार्जन गरे पनि त्यसको अर्थ नरहने देखिएको छ।
राष्ट्रियसभामा छलफलमै रहेको विधेयक प्रतिनिधिसभको गत वैशाख २०को बैठकले एकलौटी रूपमा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने प्रस्ताव पारित गरेपछि दुई सदनबीच द्वन्द्व भएको थियो। राष्ट्रियसभाका सदस्यले राहदानी विधेयक राष्ट्रियसभामा छलफलमै रहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाले प्रमाणीकरणका लागि पठाएको भन्दै फिर्ता गर्न माग गरेका थिए।
राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम पुनर्विचार हुनुपर्ने भन्दै बुधबार विधेयक प्रतिनिधिसभामा फिर्ता गरेकी थिइन्। नयाँ संसद् आएपछि विधेयक फिर्ता भएको पहिलो घटना थियो। राहदानी विधेयक प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएका कारण राष्ट्रियसभाले पारित गरेर पुनः प्रतिनिधिसभामा पठाउनुपर्ने थियो। तर, राष्ट्रियसभाको समितिले छलफल गरी प्रतिवेदन राष्ट्रिसभामा पेस गरिसकेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाले प्रतिनिधिसभाको नियमावलीको नियम १३१ को प्रयोग गरी राहदानी विधेयकलाई प्रमाणीकरणका लागि पठाउने प्रस्ताव पारित गरेको थियो।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको राहदानी विधेयकले राहदानी जारी गर्नका लागि निश्चित सर्तको व्यवस्था गरेको थियो। जसमा फौजदारी कसुरमा मुद्दा चलिरहेका व्यक्तिलाई राहदानी जारी नगरिने उल्लेख छ। भ्रष्टाचार वा सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोगमा मुद्दा चलिरहेको वा अदालतबाट कसुरदार ठहर भई सजाय भोगिरहेको, मानव बेचबिखन वा लागूऔषध वा अवैध हातहतियार कारोबार वा संगठित अपराध वा आतंकवादसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलिरहेको वा अदालतबाट कसुरदार ठहर भई सजाय भोगिरहेको व्यक्तिलाई राहदानी जारी गरिने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी, नेपालको सार्वभौमसत्ता अखण्डता र राष्ट्रिय एकतामा आँच आउने कार्यमा संलग्न रहेको भनि आधिकारिक निकायबाट लेखि आएमा वा सो सम्बन्धि कसुरमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेको वा अदालतबाट कसुरदार ठहर भई सजाय भोगि रहेको व्यक्तिलाई राहदानी जारी गरिने छैन भन्ने व्यवस्था छ। नेपाल सरकार वा अदालतको आदेशबाट विदेश जान रोक लगाएको वा राहदानी जारी नगर्न वा जारी भएको राहदानी रद्द गर्न आदेश भएको, कुनै सरकारी निकायबाट राहदानी रोक्का राख्ने वा जारी नगर्ने भनी लेखी आएको व्यक्तिलाई राहदानी जारी नगर्ने भन्ने व्यवस्था पनि उल्लेख थियो।
‘कुन नागरिकलाई मुद्दा लागेको छ कि छैन भन्ने कुरा परराष्ट्रले कसरी छानविन गर्ने भन्ने प्रश्न उठाउँदै राष्ट्रियसभाले राहदानी जारी गर्ने उल्लेखित प्रावधान हटाएको थियो। त्यसको ठाउँमा मनासिव कारण देखिएमा राहदानी जारी गर्न नसक्ने कुरा उल्लेख गरेको थियो। त्यो प्रतिवेदन राष्ट्रियसभाले पारित गर्ने तयारी गरेको थियो। तर प्रतिनिधिधिाले राष्ट्रियसभाको बेवास्ता गर्दै विधेयक प्रमाणीकरण प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
प्रकाशित: २५ भाद्र २०७६ ०२:१० बुधबार
