काठमाडौं - सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी कानुन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा नै गुपचुप पारेको छ। असार २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय पेस गर्न स्वीकृति दिएको डेढ महिना पुगिसक्दा पनि अहिलेसम्म संघीय सदनमा पेस नगरी प्रधानमन्त्री कार्यालयले गुपचुप पारेको हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रिपरिषद्का समितिले गरेको कुनै निर्णयलाई अख्तियारले हेर्न नपाउने प्रावधान छ। अहिले कार्यान्वयनमा रहेको ऐनमा मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयलाई मात्रै हेर्न नपाउने प्रावधान छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सदन पेस नहुनुको विषयमा आफूले बताउन नसक्ने बताए। उनले मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको आफूले पनि जानकारी पाएको तर सदनमा दर्ता भए÷नभएको विषयमा भने जानकारी नभएको बताए।

अख्तियारसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदमा मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रिपरिषद्का समितिहरूले गरेका कुनै निर्णय अख्तियारले हेर्न नपाउने प्रावधान राख्न दबाब आएपछि यो व्यवस्था राखिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका उच्च अधिकारीहरूको भनाइ छ। मन्त्रिपरिषद्ले गरेका नीतिगत निर्णयबाहेक अन्य निर्णय अख्तियारले हेर्न सक्ने कानुनी व्यवस्थाबाट मन्त्रिपरिषद्का सदस्यलाई भविष्यमा खतरा उत्पन्न हुने भयले यो प्रावधान संशोधन गर्न लागिएको उनीहरूले बताए।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ठूलाठूला विकास आयोजना मन्त्रिपरिषद्मार्फत निर्णय गराएर सीधै ठेक्का दिँदै आएको छ। भविष्यमा अख्तियार, अदालतजस्ता संवैधानिक निकायको फन्दामा नपरियोस् भन्ने उद्देश्यले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई अनुसन्धान, तहकिकात तथा तत्ससम्बन्धी कुनै कारबाही गर्न नसक्नेगरी सरकारले कानुन बनाउन खोजेको देखिन्छ।

प्रकाशित: ८ भाद्र २०७६ ०२:१६ आइतबार