काठमाडाैं- सर्वोच्च अदालतले संविधानविपरीत प्रदेशसभाले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले मासिक पारिश्रमिक, ज्याला, तलबसहितको सुविधा लिने कानून बनाउनुको कारण सोधेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले उक्त सुविधा लिने गरी कानून बनाउनुको कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।
अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले यही भदौ १ गते दायर गरेको रिट निवेदनमा संविधानको धारा २२०(८) र धारा २२७ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सुविधा मात्र लिने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ। सो व्यवस्थाको गलत व्याख्या गरी प्रदेश नं २ र ३, गण्डकी, प्रदेश नम्बर ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले मासिक रुपमा तलब, ज्याला, पारिश्रमिकसहित सुविधा लिन पाउने ऐन जारी गरेर लागू गरेको निवेदनमा जिकिर गरिएको छ।
निवेदनमा प्रदेशसभाले संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन गरी लागू गरेका ऐन तत्काल बदर खारेजीको माग गरिएको थियो। निवेदनमा छ वटै प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ। संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएको रिट निवेदनमाथि आज प्रारम्भिक सुनुवाई भएको हो। दुवै पक्षका लागि छलफल पुनः अदालतले बोलाउने छ। प्रदेश नं १ को प्रदेशसभाले भने सुविधा मात्रै लिने कानुन बनाएको छ। रासस
प्रकाशित: ६ भाद्र २०७६ १५:३४ शुक्रबार
