काठमाडौं - मध्यपुर थिमि नगरपालिका मेयर मदनसुन्दर श्रेष्ठ र उपमेयर अञ्जनादेवी मधिकर्मीबीच एक वर्षदेखि बोलचाल वन्द छ। सोही कारण नगरपरिषद् बस्न सकेको छैन। आइतबार नगरपरिषद्को बैठक बोलाइएको भए पनि उपमेयर मधीकर्मी सहित नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित १ र २ वडाका वडाध्यक्षले बहिस्कार गरे। उपमेयर नेपाली कांग्रेस र मेयर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट निर्वाचित भएका उनीहरू एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्नमै व्यस्त छन्। गत असार १८ गते बोलाइएको नगरपरिषदको विेशष बैठकलाई मेयर र नेकपाका वडाध्यक्षले बहिस्कार गरेका थिए।
दुवैपक्षले आफू अनुपस्थित भएको नगरपरिषद् अवैधानिक भएको दाबी गर्दै आएका छन्। ‘ हरेक निर्णयमा उहाँले (मेयर)एकलौटी र मनोमानी गर्नुहुन्छ। उहाँसँग हामी सधैं झुक्नुपर्छ भन्ने छैन,’ उपमेयर मधिकर्मीले भनिन्, ‘त्यसैले उहाँ(मेयर)सँग अहिले राम्रोसँग बोलाचालसमेत छैन। ’ यता पक्षधर प्रतिनिधिले उपमेयरबाट हरेक विषयमा समस्या बल्झाउने मात्र गर्ने गरेको आरोप लगाउँछन्। नेकपाबाट निर्वाचित ५ नम्बर वडाका वडाअध्यक्ष अमृतमान श्रेष्ठ र नेकपाको समर्थनमा स्वतन्त्र हैसियतमा निर्वाचित ७ नम्बर वडाका वडाअध्यक्ष कृष्ण्कुमार प्रजापति उपेयरले मेयरमाथि लगाएको आरोप निराधार रहेको बताउँछन्। वडाअध्यक्ष प्रजापति भन्छन्, ‘हरेक निर्णयमा उपमेयर आफू हाबी हुन खोज्नहुन्छ। उहाँ हावी हुन पाउनुभएन भने अधिकार खोसिएको बताउनु हुन्छ। ’ यता उपमेयर मधिकर्मीले भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनल दिएको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा अधिकार गत साल २ नम्बर वडाका वडाध्यक्षलाई दिइएको आरोप लगाउँछिन्।
मेयर र उपमेयरको विवादले नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७को बजेट पारित गर्न सकेको छैन। संघीय मन्त्रालयले भने बजेट पारित नगर्ने स्थानीय तहलाई अनुदान रोक्नसक्ने चेतावनी दिएको छ।
रौतहट कटरिया नगरपालिकामा मेयर र उपमेयरको विवाद योभन्दा झन् ठूलो छ। यो विवाद उच्च अदालत वीरगन्जमा समेत पुग्यो। उपमेयर नुरजाह खातुनले मेयरबाट आफूमाथि ज्याजति भएको आरोप लगाएकी छन्। मेयर सियाराम कुसुवाहले भने उपमेयरले आफ्नो काम र जिम्मेवारी पूरा नगरेको दाबी गर्छन्। उपमेयर खातुन भन्छिन्, ‘मेयरसाबलेमलाई कुनै पनि अधिकार दिनुभएको छैन। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ले दिएको अधिकारसमेत मेयरले खोस्नुभएको छ। हरेक विषयमा मलाइ थाहा नदिई निर्णय गर्नुहुन्छ।’
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ६५, राजस्व परामर्श समिति ६७, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति ४६, न्यायिक समिति ६६ अनुसार स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी उपमेयरलाई दिइएको छ।
मेयर (कुसुवाह)ले भने ऐनले दिएको अधिकार आफूले नखोसेको बताउँछन्। ‘मैले केही अधिकार खोसेको छैन। ऐनले दिएको अधिकार सबै उहाँले प्रयोग गर्नु भएको छ। तर जिम्मेवारी भने पुरा गर्नुहुन्न,’ कुसुवाह प्रतिवाद गर्छन्।
आफनो असहमतिमा बोलाइएको भन्दै नगरपरिषद् बैठकलाई बैधानिकता नदिन उपमेयरले उच्च अदातलमा रिट दायर गरिन्। अदालतले भने नगरपरिषद्को बैठकलाई अवैधानिक भनी फैसला गरेन। उपमेयर खातुन भने बैठक अवैधानिक भएको दाबी गर्छिन्। ‘नगरपरिषद् बैठकमा मेरो सहमति छैन। त्यो बैठक पूर्णरूपमा अवैधानिक हो। ’ यस नगरपालिकामा भने मेयर र उपमेयर एउटै पार्टीका छन्। एउटै पार्टीका भए पनि मेयर र उपमेयरबीच औपचारिक बोलचाल नभएको हो।
रौतहटको गरुडा नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थी मेयर र उपमेयरवीचको विवाद कटहरिया मात्र नभई ठाउँठाउँमा उत्कर्षमा पुगेको बताउँछन्। ‘अधिकांश स्थानीय तहमा मेयर र उपमेयरबीच विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ,’ पन्थी भन्छन्, ‘मेयर र उपमेयरबीच विवाद हुँदा हामीलाई काम गर्न अप्ठ्यारो पर्छ। हामीलाई समेत विवादमा पार्ने काम हुन्छ। ’ मेयर र उपमेयरबीच विवाद हुँदा कर्मचारी मर्कामा पर्ने गुनासो उनी सुनाउँछन्।
म्याग्दीको बेनी नगरपालिका मेयर र उपमेयरवीचको झगडा पनि उत्कर्षमा छ। नगरपालिकाका पदाधिकारीबीचको झगडाका कारण तोकिएको समयमा नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेन। केही दिनअघि मात्र बेनीले बजेट ल्यायो। बेनीका मेयर हरिकुमार श्रेष्ठ कांग्रेस र उपमेयर संजु वडुवाल राप्रपाबाट निर्वाचित छन्। उपमेयरलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट निर्वाचित वडाध्यक्षले साथ दिएका छन्।
काठमाडौ महानगरपालिकामा पनि करिब करिब यस्तै अवस्था छ। कामनपाका मेयर विद्यासुन्दर साक्य र उपमेयर हरिप्रभा खड्गीबीच विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। मेयर नेकपा र उपमेयर कांग्रेसबाट निर्वाचित हुन्.। संघीय मामिला मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मेयर र उपमेयर फरक–फरक पार्टीका भएका स्थानीय तहमा धेरैजसो ठाउँमा पदाधिकारीबीच विवाद बढेको गुनासो आएको बताए। मन्त्रालयका एक उपसचिव भन्छन्, ‘अहिले मेयर र उपमेयर एउटै पार्टीका भएका स्थानीय तहमा पनि विवाद हुन थालेको छ। फरक पार्टीका हुँदा विवाद झन् बढेका छन्। ’ मन्त्रालयका अर्का एक उच्च कर्मचारी भन्छन्, ‘केही स्थानीय तहमा राजनीतिक रूपमा मेयर अल्पमतमा पर्ने गरेका छन्। त्यस्ता स्थानीय तहमा मेयरलाई असफल बनाउन अर्कोपक्ष लागेको गुनासो सुनिने गरेको छ। ’
संघीय मन्त्रालयमा मेयर –उपमेयरवीच विवाद बढेका गुनासो ठाउँ ठाउँबाट आउने गरे पनि मन्त्रालयले यस विषयमा केही निर्णय गर्न सक्दैन। यस्तो अधिकार कानुनले दिएको छैन। मन्त्रालयका प्रवक्ता भुपाल बरालले भने,‘मेयर र उपमेयरवीचको विवाद मिलाउने काम सम्बन्धित स्थानीय तहको हो। यसमा हामीले केही गर्न सक्दैनौ। ’ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ले उपमेयरलाई ४ वटा समितिको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। ऐनको दफा ६५ अनुसार राजस्व परामर्श समिति,६७ अनुसार वजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति,४६ अनुसार न्यायीक समिति र ६६ अनुसार स्रोत अनुमान तथा वजेट सिमा निर्धारण समितिको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। केही उपमेयरले भने ऐनले दिएको अधिकारलाई मेयरले उल्लंघन गरेको आरोप लगाउछन्।
प्रकाशित: २४ श्रावण २०७६ ०१:३० शुक्रबार
