काठमाडौं– पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले कर्मचारी प्रशासनलाई सच्याउने गरी कडा कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
समाजवादी पार्टी, नेपाल संघीय परिषद् अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले कर्मचारी प्रशासनलाई सच्याउने गरी राजनीतिक नेतृत्वले कानुन निर्माण नगर्दा मुलुकले अपेक्षाअनुसार परिणाम पाउन नसकेको बताए।
बुधबार संघीय संसदको अर्थ समितिमा ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले सो विधेयकमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई ‘एक सय रुपैयाँसम्म’ जरिवाना गर्ने प्रावधान राखिएकोमा आपत्ति जनाए। साथै उनले कडा दण्डसजायको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सचेत गराए।
भट्टराईले राज्यले कर्मचारीहरूलाई सच्याउन ‘आस र त्रास’ दुवै नीति अवलम्बन गरेर जानुको विकल्प नरहेको पनि स्पष्ट पारे। एक सय रुपैयाँ दण्ड गरेर कर्मचारीहरू नसच्चिने र मुलुकको अवस्था वर्षौंपछि पनि परिवर्तन नहुने पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईको निष्कर्ष छ।
बैठकमा बोल्दै सत्तारुढ नेकपाका नेता एवम् पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पनि अनुगमनका गएका कर्मचारीहरू आफैं घुस्याहा हुने गरेको दृष्टान्त पेस गर्दै उनीहरूमाथि कडा जरिवानाको व्यवस्था हुने गरी कानुन निर्माण गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए। उनले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गल्ती गरे कसरी दण्डित गर्ने ? भन्ने उपायको पनि खोजी गर्न सरकारलाई सचेत गराए।
विधेयकमा महालेखा परीक्षकबाट जानकारी प्राप्त भएपछि सो बमोजिमको कार्य सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुने प्रावधान राखिएको छ। त्यसमा महालेखा परीक्षक आफंैले बदमासी गरे के कारबाही गर्ने ? भनी सांसदहरूले सरकारलाई प्रश्न पनि गरेका छन्।
प्रकाशित: २२ श्रावण २०७६ ११:५९ बुधबार
