काठमाडौं– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले दुई अध्यक्षबीच भएको आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका छन्।
नागरिक नेटवर्कको साप्ताहिक कार्यक्रम फ्रन्टलाइनमा प्रधान सम्पादक गुणराज लुइँटेलसँग कुरा गर्दै रावलले दुई अध्यक्षबीच आलोपालो सहमति भएको भए त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नभएको बताए। ‘उहाँहरुबीच के सहमति भएको थियो हामीलाई थाहा छैन, किनकी त्यो सहमति हुँदा हामी उपस्थित थिएनौं। बरु अन्य दुई सदस्य साक्षी हुनुहुन्छ’, उनले भने, ‘आलोपालो सरकार सञ्चालनबारे दुई अध्यक्षबीच जस्तो पनि सहमति भएको छ त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ।’
आलोपालो सरकारमा सहमतिबारे दुई अध्यक्षले विश्वसनीय वातावरण बनाएको भए अहिलेको अवस्था नआउने भन्दै एकताका बेला भएको सहमति कार्यान्वयन नभएन पार्टीको विश्वनीयतामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्ने चेतावनी दिए।
पार्टी एकीकरण र राष्ट्रिय राजनीतिलाई अघि बढाउन पनि सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने रावलको धारणा छ। ‘अध्यक्षद्वयले हस्ताक्षर गरेपछि कार्यान्वयन गर्ने काम पनि उहाँहरुकै हो। बाहिर आएकोअनुसार सहमति गरेको हो भने एकआसपमा गहिरो विश्वासका साथ कार्यान्वनय गर्नुपर्छ।
कार्यान्वयन भएन भने अविश्वासको अवस्था सिर्जना हुने र यसले कम्युनिस्ट एकतामै समस्या आउने भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे। ‘कार्यान्वयनमा अहिले आशंका देखिएको छ। तुरुन्तै बैठक बसेर यसबारे दुबै अध्यक्षले स्पष्ट पार्नुपर्छ।’
दुई अध्यक्षको अविश्वास र सम्पूर्ण प्रक्रिया केन्द्रीकृत हुँदा पार्टी कार्यकर्ता निराश तथा बेरोजगार भएको भन्दै उनले यो अवस्थाको अन्त्यका लागि पार्टी विधि, पद्धति र प्रणालीबाट सञ्चालित हुनुपर्ने बताए।
जनताको ठूलो आशा आकांक्षालाई सम्बोधन गर्नेगरी आएको बहुमतको सरकारले त्रुटी नगरोस भनेर आफूले पार्टीलाई सचेत गराएको भन्दै यो पार्टीलाई आलोचनात्मक सहयोग भएको टिप्पणी गरे।
उनले आइफा अवार्ड आयोजना गर्ने कुरा नेपालको पक्षमा नरहेको पनि बताए। आफू अवार्डको विरोधी नभएको तर आयोजना गर्ने प्रक्रिया ठिक नभएको बताए। ‘यो सम्पूर्ण रुपमा भारतीय चलचित्रमा लाग्ने व्यक्तिलाई पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रम हो। आयोजकसँग नेपाल सरकार र नेपाललाई नै आदेश दिने सहमति भएको छ। मेरो भनाई कार्यक्रम नगरौं भन्ने होइन, यत्रो खर्च नगरौं भन्ने हो’, उनले भने। भारतीय कलाकार आफ्नै खर्चमा आए स्थान र सुरक्षा दिन सकिने भन्दै उनले आयोजक संस्थाले नेपाल सरकारलाई निर्देशित गर्ने सम्झौता कुनै हालतमा मान्य नहुने चेतावनी दिए। ‘नेपाललाई कुनै एउटा निजी संस्थाको अधिनमा राखेर नेपाललाई के फाइदा हुन्छ? राज्यलाई होच्याउने, एउटा निजी संस्थालाई सर्वाेपरी बनाउने काम नगरौं भनेको हो’, उनले भने, ‘आलोचनाका लागि आलोचना गरिएको होइन। नेपालको हितका लागि कुरा उठाएको हुँ।’
उनले स्थायी कमिटीबाट समीक्षा नभएको र अध्यक्षबाट छलफलविना निर्णय हुँदा सरकार आलोचित बन्न पुगेको बताए। ‘स्थायी कमिटीबाट सरकारको समीक्षा भए तथ्यगत रुपमा राम्रा कुरा आउथ्यो। नराम्रो कुरामा सच्याउन सुझाव दिइन्थ्यो। समग्र समीक्षाको अभावमा सरकारबारे पूर्ण धारणा बनाउन अप्ठेरो छ’, उनले भने।
पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका रावलले चीनसँग पारवहन सम्झौता, बजेट सच्याउनु तथा कानुन बनाउने कुरा सरकारका राम्रा काम भए पनि आइफा अवार्ड, सीके राउतको मुलधारको राजनीति लगायत विषयलाई नराम्रो कामको रुपमा चित्रण गरे।
सरकारले विधेयक ल्याउने र चौतर्फी विरोधपछि विधेयक लिनुपर्ने अवस्था आउँदा दुःख लागेको भन्दै उनले थपे, ‘मैले सामूहिक निर्णय गरौं, विवेक प्रयोग गरौं, त्रुटी कम हुन्छ भन्दै आएको छु। तर सुनिएको छैन।’
प्रकाशित: १८ असार २०७६ १४:४६ बुधबार
