काठमाडौं - प्रतिनिधिसभाको बैठक बिजनेसविहीन हुने भएको छ। संसद् सचिवालयमा दर्ता भएका र समितिमा पुगेका कुनै पनि विधेयक अघि बढ्न नसक्ने भएपछि संसद् बिजनेसविहीन हुने भएको हो। समितिमा पुगेका विधेयकको संख्या ३१ छ तर कुनै पनि विधेयक समितिबाट पारित भएका छैनन्। शुक्रबार प्रतिनिधिसभाले बजेट पारित गरेपछि २२ गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको छ। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बिजनेस नहुने भएपछि  बैठक पर सरेको संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले बताए। प्रतिनिधिसभाले बजेट पारित गरेपछि अब विधेयकसम्बन्धी छलफल अघि बढाउने तयारी गरेको उनले बताए।

समितिमै अड्किए विधेयक

महत्वपूर्ण विधेयक समितिमा अड्किएका छन् भने दर्ता भएका विधेयक विवादित बनेका छन्। संसद् सचिवालयमा दर्ता भएर विवादित बनेका विधेयकमध्ये राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक तथा  विकास समितिमा रहेका सूचना–प्रविधि विधेयक छन्। गुठी विधेयक विवादका बीच सरकारले राष्ट्रियसभाबाट फिर्ता गरेको छ। प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पुगेको राहदानी विधेयक राष्ट्रपतिबाट फिर्ता आएको छ।

संसद्मा रहेका विवादित विधेयकलाई के गर्ने भन्ने विषयमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले कुनै छलफल चलाएका छैनन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले संसद् बैठकमा नै विवादित चार विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने  बताएका छन्। कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले चार विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने कांग्रेसको अडान कायम नै रहेको बताइन्। ‘यी विधेयकलाई कांग्रेसले अघि बढाउनका लागि सहयोग गर्दैन,’ उनले भनिन्।

प्रमुख प्रतिपक्षीको विरोध भएका कारण सांसदलाई वितरण गरे पनि विधेयकलाई सरकारले अघि बढाउन नखोजेको संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले बताए। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक गत चैत २९ गते संसद्मा दर्ता भएको थियो। सेना परिचालनको निर्णय गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा राखिएको भन्दै यो विधेयकको विरोध भएको छ। वैशाख १० मा संसद्मा दर्ता भएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले आयोगलाई स्वतन्त्र आयोगका रूपमा नराखी महान्यायाधिवक्ताको नियन्त्रणमा राखिएको भन्दै विरोध भएको छ।

राष्ट्रियसभामा रहेको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकमा पत्रकारलाई समाचार लेखेको आधारमा जरिवानाको व्यवस्था गरेकाले विवादित छ। यो विधेयक गत वैशाख २७ गते दर्ता भएको थियो। यता, संसदीय समितिले दोस्रो अधिवेशनदेखिका विधेयक अझै टुंगो लगाउन सकेको छैन। प्रतिनिधिसभामा समितिमा १८ र राष्ट्रियसभा समितिमा तीन विधेयक अड्किएका छन्। राहदानीसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिबाट फिर्ता आएको एक महिना भए पनि यसबारे सभामुखले अझै छलफल चलाएका छैनन्। संसदीय समितिहरूका बैठकहरू नियमित बस्न नसक्दा समितिमा पठाएका विधेयक महिनौंदेखि अल्झिएका हुन्।

प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा बिमा विधेयक २०७५, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक २०७५, राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) पहिलो संशोधन विधेयक रहेका छन्। राज्य व्यवस्था समितिमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७५, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक २०७५, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) विधेयक २०७५, संघीय निजामती सेवा विधेयक २०७५ तथा प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्न बनेको प्रहरी समायोजन विधेयक २०७५ छन्। कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा प्रशासकीय अदालत विधेयक २०७५ रहेको छ। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्त हित समितिमा औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन (पहिलो संशोधन) विधेयक, व्यवसाय विधेयक, औद्योगिक व्यवसाय विधेयक २०७५ रहेका छन्।  

त्यसैगरी, महिला तथा सामाजिक समितिमा ज्येष्ठ नागरिक पहिलो संशोधन विधेयक र कृषि समितिमा वन विधेयक, वातावरण संरक्षण विधेयक, भूमिसम्बन्धी (आठौं संशोधन) विधेयक २०७५ पनि गत जेठ १३ गते मात्रै पुगेका हुन्। विकास तथा प्रविधि समितिमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक २०७५, विज्ञापन (नियमन गर्ने) विधेयक २०७५ छन्। शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा परमाणविक विधेयक २०७५ दुई महिनादेखि थन्किएको छ।  राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा रहेका प्रमाण ऐन (दोस्रो संशोधन) विधेयक, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन) विधेयक २०७५, शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक २०७५ रहेका छन्।

प्रकाशित: १५ असार २०७६ ०३:३३ आइतबार