संघीय ब्युरो

काठमाडौं - आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि स्थानीय सरकारले मंगलबार नीति तथा कार्यक्रमसँगै बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। संघीयताको अभ्यास सुरु भएपछि तेस्रोपटक स्थानीय सरकारले नीति र कार्यक्रम तथा बजेट ल्याएका हुन्। महानगरपालिकामध्ये काठमाडौंले १५ अर्ब, ललितपुरले ५ अर्ब, विराटनगरले ५ अर्ब १२ करोड, पोखराले ७ अर्ब ५४ लाख, भरतपुरले ३ अर्ब ३७ करोड र वीरगन्जले ४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। महानगरपालिकाले पूर्वाधार विकास, सहरी सुन्दरता र सरसफाइलाई प्राथमिकता दिएका छन्।

काठमाडौं: सुरक्षित, सांस्कृतिक र जीवन्त सहर योजना
काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले साढे १५ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरिन्। महानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा १३ अर्ब २ करोड १२ लाख ३७ हजारको बजेट ल्याएको थियो। त्यसको तुलनामा यसपटकको बजेट १९ प्रतिशतले बढी हो। बजेट प्रस्तुत गर्दै खड्कीले भनिन्, ‘महानगरलाई सफा, सुन्दर, सुरक्षित, सांस्कृतिक र जीवन्त सहरका रुपमा अगाडि बढाई विश्वमा महानगरको गौरव उच्च राख्नेगरी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ।’

महानगरपालिकाले भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि पाँच अर्ब ३१ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ। सामाजिक विकास कार्यक्रमका लागि एक अर्ब ५२ करोड १५ लाख ९० हजार विनियोजन गरिएको छ। शिक्षाका लागि एक अर्ब ३४ करोड ९० लाख ५० हजार, पर्यटनका लागि ६७ करोड ६९ लाख ९५ हजार, हनुमान ढोका संरक्षण कार्यक्रमका लागि ५४ करोड ७९ लाख ७६ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ। महानगरपालिकाले सम्पत्ति करमा समेत नयाँ दर कायम गरेको छ। महानगरपालिकाले ०.०१ देखि ०.६ प्रतिशतसम्म सम्पत्ति कर लगाउने भएको छ। गत असार ५ गते महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो।

ललितपुर: प्राथमिकतामा पूर्वाधार र पर्यटन

ललितपुर महानगरपालिकाले ५ अर्ब १७ करोड ९६ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। मेयर चिरिबाबु महर्जनले यो वर्षको बजेटले महानगरका सबैखाले विषय सम्बोधन गरेको दाबी गरे। उनले पूर्वाधार विकास र पर्यटनमा जोड दिँदै बजेट अघि सारेको जानकारी दिए। ललितपुरले पूर्वाधार विकासतर्फ १ अर्ब ४९ करोड ९५ र फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि २० करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। ‘सम्पदा संरक्षणको विषयलाई यो वर्ष पनि अग्रपंक्तिमा राखेका छौं, वातावरणतर्फ प्रदूषित बागमती नदीमा स्वच्छता कायम गर्ने योजना पनि उठाएका छौं,’ महर्जनले भने। उनका अनुसार बालकुमारी तथा सुन्दरीघाटमा आधुनिक प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिनेछ। महानगरले आन्तरिक स्रोत परिचालन २ अर्ब ६५ करोड ६१ लाख संकलन हुने अनुमान गरेको छ। यस्तै केन्द्र सरकारबाट

४८ करोड १० लाख अनुदानबापत प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत ८६ करोड, ससर्त अनुदान ४३ करोड ६० लाख, प्रदेश सरकारबाट राजस्व बाडँफाँडअन्तर्गत ८७ करोड ८ लाख प्राप्त हुने अनुमान बजेटमा गरिएको छ।

विराटनगर: नमुना सहरको योजना
विराटनगर महानगरपालिकाले ५ अर्ब १२ करोड रुपैया“को बजेट सार्वजनिक गरेको छ। महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्।

आन्तरिक स्रोतबाट ५९ करोड ९८ लाख, राजस्व बा“डफा“टबाट ७२ करोड ५९ लाख ४३ हजार, संघीय र प्रदेश सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदान ४७ करोड ८४ लाख रुपैया“ जुट्ने महानगरको अनुमान छ। संघीय सरकार ससर्त अनुदान विषयगत कार्यालयतर्फ ५८ करोड ८९ लाख, नेपाल सरकारको समपूरक र विशेष अनुदान १२ करोड ५० लाख, संघीय सरकार ससर्त अनुदान ३९ करोड ५० लाख, वैदेशिक र अन्य संघसंस्था अनुदान २ करोड ३२ लाख ४० हजार, जनसहभागिताबाट ४ करोड ३५ लाख ४४ हजार, नगर विकास कोष ऋण सहयोग ११ करोड ५० लाख, आन्तरिक आय वृद्धिबाट २० करोडसमेत जम्मा ३ अर्ब २९ करोड ४९ लाख १२ हजार ५ सय आय आर्जन हुने अनुमान छ। यस्तै मझौला सहर एकीकृत वातावरणीय सुधार परियोजना तथा क्षेत्रीय सहरी विकास परियोजनातर्फ १ अर्ब ८२ करोड ८१ लाख ७८ हजार रुपैया“ प्राप्त हुने अनुमान छ।

महानगरपालिकाले आव ०७६÷७७ मा नगरपालिकातर्फको प्रशासनिक खर्चका लागि ६४ करोड ९२ लाख ७ हजार १९.७० प्रतिशत विनियोजन गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि (परियोजनाबाहेक) २ अर्ब ५ करोड ३९ लाख ६२.३४ प्रतिशत वातावरण तथा सरसफाइ, विपद् व्यवस्थापन, सूचना तथा प्रविधि व्यवस्थापन, सहकारी व्यवस्थापन, पशुस्वास्थ्य, कृषि तथा पशुपन्छी कार्यक्रमका लागि ११ करोड ८३ लाख ३८ हजार ३.५९ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको छ। शिक्षा, युवा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य कार्यक्रमका लागि १२ करोड ९५ लाख ८७ हजार ५ सय ३.९३ प्रतिशत, र सामाजिक विकास महिला तथा बालबालिका कार्यक्रमका लागि ३४ करोड ३८ लाख ८० हजार १०.४४ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको छ।

प्रदेश राजधानीका रुपमा देशकै नमुना सहरका रुपमा स्थापित गर्ने लक्ष रहेको पराजुलीले बताए। महानगरपालिकामा निर्माण हुने भौतिक पूर्वाधार न्यूनतम ५० वर्षको माग व्यवस्थापनको सोचका साथ क्षेत्रगत विकास नीति अवलम्बन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। यस्तै विराटनगरमा रिङ रोड तथा लिंक रोड निर्माण गर्ने, विराटनगर विमान स्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रुपमा विकास गर्ने, प्रादेशिक सभाहल, पार्क, व्यावसायिक क्षेत्रहरू, मनोरञ्जन स्थल, सडक सुशासन प्रवद्र्धनलगायतका आयोजनालाई क्रमागत रुपमा सम्पन्न गर्ने नीति महानगरको छ।

महानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा मेयर विशेष क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, वेस्ट टु इनर्जी आयोजना, ट्राफिक व्यवस्थापन, महानगरको आर्थिक स्रोत वृद्धिका लागि राजस्वमा प्रत्यक्ष योगदान पु¥याउने व्यावसायिक भवन निर्माण तथा सम्पत्ति उपयोग गर्दै जाने महानगरको नीति छ।

पोखरा: सडक सञ्जालदेखि अकासे पुल निर्माणसम्म
पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब साढे सात अर्बको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। महानगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि सात अर्ब ५४ लाख रूपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन्।

उनले कुल बजेटमध्ये प्रशासनिक खर्चमा दुई अर्ब १५ करोड ५४ लाख ४० हजार, विभिन्न कोषहरूमा ४० करोड, संसद् विकास कोष कार्यक्रमका लागि १४ करोड तथा विभिन्न विषयगत समितिहरूको पुँजीगत खर्च चार अर्ब ७० करोड ९९ लाख ६० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको घोषणा गरिन्।

प्रस्तुत बजेटको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये संघीय सरकारबाट तीन अर्ब ३३ करोड ७८ लाख ८० हजार रुपैयाँ, गण्डकी प्रदेश सरकारबाट ४७ करोड ९६ लाख ८३ हजार रुपैयाँ र आन्तरिक आयबाट दुई अर्ब ५० करोड २९ लाख १७ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको बजेटमा उल्लेख छ।

महानगरले साढे ६८ करोड रुपैयाँको घाटा बजेट प्रस्तुत गरेको छ। घाटा बजेटमध्ये १० करोड वैदेशिक ऋण तथा अनुदानबाट, ३६ करोड ५० लाख जनसहभागिताबाट र बाँकी २२ करोड चालू आर्थिक वर्षमा रहन जाने मौज्दात रकमबाट बेहोरिने जनाइएको छ।

महानगरपालिकाले नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने रकममध्येबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ६० करोड दुई लाख रुपैयाँ, ससर्त अनुदानतर्फ एक अर्ब १७ करोड २७ लाख रुपैयाँ र विशेष अनुदान १५ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्ने जनाएको छ। त्यसैगरी समपूरक अनुदानतर्फ १७ करोड ५० लाख, राजस्व बाँडफाँड बापत ४१ करोड ९९ लाख, सामाजिक सुरक्षामा ६० करोड, सडक बोर्डमा ३ करोड, सहरी स्वास्थ्य पूर्वाधारमा ५ करोड, सांसद विकास कोषबाट १२ करोड र प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमबाट २ करोड रुपैयाँ असुल गर्ने अनुमान गरेको छ।

महानगरपालिकाले प्रदेश सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ २ करोड १४ लाख ४४ हजार, ससर्त अनुदान २ करोड, विशेष अनुदान १२ करोड, समपूरक अनुदान २० करोड र राजस्व बाँडफाँडतर्फ ३ करोड ८२ लाख ३९ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ।

महानगरपालिकाले सडक कनेक्टिभिटीदेखि अकासे पुल निर्माणसम्मलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको छ। महानगरका सहरी र पहाडी क्षेत्रमा सडक कनेक्टिभिटी बनाउन ७२ करोड ४० लाख ३८ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ। चार स्थानमा पक्की पुल निर्माणका लागि २३ करोड २८ लाख ३५ हजार विनियोजन गरेको छ।

महानगरले विद्यालयमा स्थानीय भाषामा कक्षा सञ्चालनका लागि आवश्यक पाठ्यक्रम तर्जुमा गरी सम्बन्धित भाषाभाषीको बाहुल्य रहेका क्षेत्रका विद्यालयमा लागू गर्न, परम्परागत तथा मौलिक पेसा, व्यावसाय र लोपोन्मुख कला, ज्ञान र सीपको पहिचान गरी सोको संरक्षण र संवद्र्घनका लागि पनि बजेट विनियोजन गरेको छ। महानगरले पोखरा २७ अर्चेलस्थित कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालको जन्मस्थललाई साहित्य अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने भन्दै ५० लाख विनियोजन गरेको छ भने महानगर प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन र सञ्चालन गर्न ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। महानगरले करको दर भन्दा करको दायरा बढाउने नीति अवलम्बन गरेको जनाएको छ। उसले करको दायरा बिस्तारका लागि महानगर कर अभियान वर्ष नै सञ्चालन गर्ने बताएको छ।

भरतपुरस: प्राथमिकतामा सहरी पूर्वाधार निर्माण

भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३ अर्ब ३७ करोड ३१ लाख १७ हजार रुपैयाँको बजेट पेस गरेको छ। महानगरपालिकाकी उपमेयर पार्वती शाह ठकुरीले पेस गरेको बजेटमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि अन्तर सरकारी अख्तियारीबाट ६० करोड रुपैयाँ, आन्तरिक आयबाट ८० करोड रुपैयाँ र वित्तीय हस्तान्तरणबाट १ अर्ब ४२ करोड ५५ लाख ४६ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। यस्तै केन्द्र र प्रदेशबाट प्रदान गरिने राजस्व बाँडफाँडबापत ५३ करोड, २५ लाख ७१ हजार, जनसहभागिताबाट ३० करोड र बैंक मौज्दात ३० करोड महानगरपालिकासँग रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि ३ अर्ब ७६ करोड ३ लाख ९४ हजार रुपैयाँ बजेट रहने अनुमान गरिएको थियो।

आउने आर्थिक वर्षका लागि सहरी पूर्वाधार विकासमा ४७ करोड ७४ लाख १० हजार, कृषिमा ६ करोड ४ लाख ७७ हजार, पशु विकासमा ३ करोड ४५ लाख ७७ हजार, पर्यटन तथा उद्योगमा ३ करोड ४५ लाख ५९ हजार र सहकारी क्षेत्रका लागि ३ करोड ४५ लाख ५९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यस्तै, शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरणका क्षेत्रमा प्रत्येकलाई ८ करोड ६३ लाख ९६ हजार प्रदान गरिनेछ। कमजोर पक्षको सबलीकरणमा ४ करोड ३१ लाख ९८ हजार, युवा तथा खेलकुदमा ३ करोड ४५ लाख ५९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उपमेयर शाहले जानकारी दिइन्।

भरतपुरमा निर्माण गर्न लागिएको गौेतमबुद्ध क्रिकेट रंगशालाका लागि प्रत्येक वडाबाट पाँच लाखसहित ६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ। यस्तै संस्थागत विकास तथा सुशासन कायम राख्न ३ करोड ४५ लाख ५९ हजार, प्रशासनिक कार्यका लागि ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
वीरगन्ज: पूर्वाधार विकासमा जोड

वीरगन्ज महानगरपालिकाले ४ अर्ब ४८ करोडको बजेट पारित गरेको छ। नगर प्रमुख विजय कुमार सरावगीले चार अर्ब ४८ करोड १३ लाख ४८ हजार ८ सय ७९ रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। बजेटमा चालूतर्फ एक अर्ब ३८ करोड २४ लाख ३७ हजार र पुँजीगततर्फ तीन अर्ब ३ करोड ८९ लाख ११ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। बजेटले भौतिक पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको छ। सबैभन्दा बढी दुई अर्ब ९४ करोड २८ लाख ५८ हजार ६ सय ७९ रुपैयाँ पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। महानगरपालिकाले ग्रामीण सहरी विकास परियोजना तथा मझौला सहर एकीकृत सहरी वातवरणीय सुधार आयोजनाका लागि दुई अर्ब २८ करोड ४२ लाख २१ हजार, वडास्तरीय योजनाका लागि १९ करोड ७० लाख, समपूरक कोषमा २३ करोड १२ लाख ८ हजार, लक्षित कार्यक्रमका लागि एक करोड ५० लाख, तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रममा एक करोड ४० लाख र सडक बोर्ड कार्यक्रममा एक करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ।

महानगरपालिकाले संघीय सरकारको वित्तीय समानीकरणबाट ४४ करोड १४ लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट २६ करोड ७४ लाख र ससर्त अनुदानबाट ६१ करोड २३ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ। त्यसैगरी प्रदेश सरकारबाट वित्तीय समानीकरणमा एक करोड १५ लाख ७३ हजार, ससर्त अनुदानतर्फ तीन करोड प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ।

शिवहरी घिमिरे/ललितपुर, श्याम राई/काठमाडौं, विनोद सुवेदी/विराटनगर, सविता श्रेष्ठ/चितवन, सन्देश श्रेष्ठ/पोखरा, रितेस त्रिपाठी/वीरगन्ज

प्रकाशित: ११ असार २०७६ ०२:१४ बुधबार