काठमाडौं - कृषि तथा वन विश्वविद्यालयले गत वर्ष असारमा आठ निजी कलेजलाई सम्बन्धन दियो। सम्बन्धन त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै साउन १४ गते मन्त्रिपरिषद्ले सम्बन्धन खारेजी गर्यो। सम्बन्धन खारेजी भए पनि ती कलेजले विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण विद्यार्थीहरुको भर्ना लिए। सो विवादित विषयमा सर्वोच्चमा परेको मुद्दा विचारधिन छ। असार ५ गते मुद्दाको अन्तिम पेशी छ।
विश्वविद्यालय सम्बद्ध पक्षले निजी कलेजको भर्ना वैधानिक नभएको भन्दै विद्यार्थीको रजिस्ट्रेसन गरिदिएको छैन। विगत चार वर्षदेखि विश्वविद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी तथा विद्यार्थीहरु निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिने कुराको विरोध गर्दै आएका छन्। अझै पनि शिक्षकहरु काठमाडौंमा विभिन्न चरणको आन्दोलनमा छन् भने विद्यार्थीहरु कृषि शिक्षामा निजीकरणविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान चलाइरहेका छन्।
विश्वविद्यालयका शिक्षकहरुले मंगलबार काठमाडैंमा पत्रकार सम्मेलन गरी कलेजको अवैधानिक विद्यार्थीलाई रजिस्ट्रेशन गरे आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्। ‘एकातिर आठ वटै कलेजको सम्बन्धन सरकारले खारेजी गरिसकेको र ती कलेजमा भर्ना नहुन पटकपटक सूचना प्रकाशन गरेको थियो,’ विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक ईश्वरीप्रसाद कडरीयाले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘तर अर्कोतर्फ निजी कलेजहरुले अवैधानिक रुपमा विद्यार्थी भर्ना गरे। कलेज सञ्चालकहरुले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशको हवाला दिँदै भर्ना लिएको दाबी गरिरहेका छन्।’ उनले थपे, ‘विश्वविद्यालयले आंगिक र केन्द्रीय क्याम्पसका लागि खुलाएको प्रवेश परीक्षामा पास भएका विद्यार्थीलाई निजी कलेजहरुले डिनको स्वीकृतिबिना र विश्वविद्यालयको अनुमतिबिना भर्ना लिएका हुन्। अहिले आएर विद्यार्थीको निहुँमा अवैधानिक कलेजलाई वैधानिक बनाउने दाउ कलेजहरुले गरिरहेका छन्।’ उनले यसबारे विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु सचेत हुनुपर्ने बताए।
इटहरीको जीविका कृषि विज्ञान क्याम्पस, ललितपुरको भ्याली कृषि क्याम्पस, झापाको पूर्वाञ्चल कृषि क्याम्पस, सुर्खेतको ब्राइट मध्यपश्चिम कृषि तथा वन विज्ञान क्याम्पस, बाँके कोहलपुरको गोरखा पोलिटेक्निक कलेज एन्ड रिसर्च सेन्टर र नवलपरासी रामनगरको रामनगर टेक्निकल एन्ड म्यानेजमेन्ट कलेजले संयुक्त रुपमा सूचना प्रकाशन गरी विद्यार्थी भर्ना लिएका थिए। ‘निजी कलेज सञ्चालकहरुलाई सरकारले सम्बन्धन खारेजी गरेको अवस्थामा उनीहरु सर्वोच्च अदालत गए र सम्बन्धनको अन्तरिम आदेश लिएर विश्वविद्यालयलाई भर्नाका लागि दबाब दिए,’ नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनका कार्यबाहक अध्यक्ष उदीतप्रकाश सिग्देलले भने, ‘तर विश्वविद्यालयको मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेकाले पूर्वाधार नै नभएको अवैधानिक निजी कलेजका अवैधानिक विद्यार्थीको रजिस्ट्रेशस गर्नु उचित होइन।’
निजी कलेजले विद्यार्थी भर्ना गर्नु अघि डिन कार्यालयबाट सिट संख्या तोकिएको स्वीकृति लिनुपर्छ तर विश्वविद्यालयबाट भर्नाको स्वीकृति निजी कलेज संचालकहरुले अहिलेसम्म पाएका छैनन्। विश्वविद्यालयका उपकुलपति ढकालले पहिले निजीका लागि प्रवेश परीक्षाको सूचना निकाले पनि पछि विवाद आएपछि हटाएको बताए। तर निजी कलेजले सर्वोच्च अदालतको आदेशका आधारमा विद्यार्थी भर्ना गरी पठनपाठन गराउँदै आएको उनले जनाए। उपकुलपति ढकालले पाँच कृषि र एक वन कलेजका गरी कुल एक सय ४० विद्यार्थीको रजिस्ट्रेसनको माग कलेजहरुले पेस गरेको बताए। ‘विश्वविद्यालयले विद्यार्थीहरुको रजिस्ट्रिेसन नगरेपछि निजी कलेजले सर्वोच्चकै आदेश लिएर रजिस्ट्रेशस फाराम बुझाएका छन्,’ उपकुलपति ढकालले नागरिकसँग भने, ‘सर्वोच्चका आदेशअनुसार भर्ना भएका विद्यार्थीको रजिस्ट्रेसन गर्न गराउनु भनी विश्वविद्यालयको नाममै आदेश छ। यस्तो अवस्थामा विश्वविद्यालयले रजिस्ट्रेसन स्वीकृतको विकल्प नै छैन। निजी कलेज सञ्चालकहरुले विद्यार्थीको आडमा सम्बन्धन लिने दाउ खोजेका हुन्।’
प्रकाशित: ४ असार २०७६ ०२:०९ बुधबार
