काठमाडौं - राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लोकसेवा आयोगले सार्वजनिक प्रशासनलाई अझै स्वच्छ, निष्पक्ष, सुदृढ र जवाफदेही बनाएर महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएकी छिन्। लोकसेवा आयोगको ६९ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र जवाफदेही बनाउनुपर्ने र त्यसमा आयोगको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताइन्।
राष्ट्रपति भण्डारीले योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छता मुख्य कडी भएको भन्दै आयोगको काम र उसले जोगाएको शाखको खुलेर प्रशंसा गरिन्। स्थानीय तहका लागि लोकसेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले रद्द गर्न निर्देशन दिएपछि विभिन्न टिकाटिप्पणी उठिरहेका बेला राष्ट्रपति भण्डारीले लोकसेवाको निष्पक्षता र तटस्थताको खुलेर प्रशंसा गरेकी हुन्। ‘आयोगले अहिले जनविश्वास जितेर काम गरिरहेको छ। भविष्यमा पनि थप जनविश्वासका साथ काम गर्नेछ,’ भण्डारीले भनिन्, ‘लोकसेवाले आफ्नो गरिमा, शाख र जनविश्वासलाई समुन्नत बनाउनेगरी काम गर्नुपर्छ।’ आयोगले परीक्षा प्रणालीलाई समयसापेक्ष बनाउने प्रयास गरिरहेको बताउँदै उनले नवीनतम प्रविधिको उपयोग गरी समयसापेक्ष सुधार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिन्। योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छतालाई ध्यानमा राखेर आफ्ना कार्यलाई सुरुमै सार्वजनिक गरी काम गर्नुनै आयोगको सफलताको मुख्य कडी भएको उनले बताइन्।
राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक अधिकार पाएको आयोगलाई सक्षम र मजबुत बनाउन सरकार र सम्बद्ध सवैले सहयोग गर्नुपर्नेसमेत बताइन्। उनले कर्मचारीलाई राष्ट्रको आर्थिक, सामाजिक उन्नति प्रगतिमा समर्पित भएर लाग्नसमेत आग्रह गरिन्। ‘योग्य र सक्षम व्यक्ति सरकारी सेवामा भित्रिनुपर्छ,’ राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, ‘आयोगले जनविश्वास जितेर निष्पक्षताका साथ काम गरिरहेको छ, भविष्यमा पनि थप जनविश्वासका साथ काम गर्नेमा विश्वस्त छु।’
आयोगलाई कमजोर पार्ने प्रयास भयोः अध्यक्ष मैनाली
कार्यक्रममा बोल्दै आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले सात दशकको यात्रामा जनविश्वास कायम गर्दै आइरहेको आयोगलाई अहिले कमजोर पार्ने प्रयास भएको बताएका छन्। वार्षिकोत्वसको अवसरमा बोल्दै अध्यक्ष मैनालीले स्थापित परम्परा, संविधान र ऐनको पालना गर्दै आयोगले स्थानीय तहको विज्ञापन गर्दा बिना कारण प्रश्न उठाएर आयोगलाई विवादमा ल्याउने काम भएको समेत बताए।
‘संविधान कानून र स्थापित परम्परा अनुरूप आयोगले गरेको स्थानीय तहको विज्ञापनमा प्रश्न उठाएर आयोगको जनविश्वासको जगलाई कमजोर बनाउने प्रयास भएको छ,’ अध्यक्ष मैनालीले भने, ‘संवैधानिक अंगले संविधान र प्रचलित कानुनको उल्लंघन गर्ने कल्पनासमेत गर्न सक्दैन।’ यसअघि स्थानीय तहमा पदपूर्तिका लागि आयोगले गरेको विज्ञापन समावेशी नभएको बहानामा संसद्को राज्यव्यवस्था समितिले विज्ञापन रद्द गरी करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न निर्देशन दिएको थियो। प्रचलित कानुनकै अधिनमा रहेर स्थानीय तहको मागबमोजिम सरकारबाट पदपूर्तिका लागि सिफारिस भएको स्थानीय तहको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएर राज्य व्यवस्था समितिले आयोगलाई विवादमा ल्याउन खोजेको भन्दै आयोग अहिले असन्तुष्ट छ।
आयोगको पदपूर्तीको विषय अहिले सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन छ। अध्यक्ष मैनालीले योग्यता, स्वच्छता र निष्पक्षताको मूल मर्मलाई आत्मसात गरेर काम गर्न स्वच्छ, शान्त र दवावरहित वातावरणको आवश्यक पर्ने बताए। आयोगले हाल ७७ वटै जिल्लामा अनलाइनमार्फत दरखास्त दिन र जुनसुकै बैंकमार्फत आयोगको खातामा राजस्व जम्मा गर्न सकिने बताए। सरकारी निकायमा कर्मचारी छनोट र सिफारिस गर्न मुख्य दायित्व पाएको आयोगको स्थापना २००८ असार १ गते भएको थियो।
प्रकाशित: २ असार २०७६ ०१:४६ सोमबार
