वीरगन्ज– संविधानले निर्दिष्ट गरेको समावेसीको सिद्धान्तलाई लोकसेवा आयोगले मर्दन गरेको भन्दै सोको विरुद्ध आफुहरु बिहीबार सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गराउन लागेको प्रदेश २ का भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलले बताएका छन्।
प्रदेश सरकारका दुई घटक दलमध्येको राष्ट्रिय जनता पार्टीका प्रदेश संसदीय दलका नेता समेत रहेका सोनलले संविधान र संघीयतालाई असफल बनाउने उदेश्यका साथ आयोगले आरक्षणको संवैधानिक व्यवस्थालाई उल्लंघन गर्दै पछिल्लो समयम कर्मचारी भर्नाको विज्ञापन प्रकाशन गरेको आरोप लगाए।
उक्त विज्ञापनका लागि निर्णय गर्ने, आदेश दिने र फाइल अगाडि अधिकारीहरु उपर दण्डको माग गर्दै मुद्दा गर्ने उनले जानकारी गराए। ‘भोली (बिहीबार) नै प्रदेश सरकारको तर्फबाट मुद्दा दायर गर्न गइराखेका छौं,’ सोनलले नागरिकलाई भने, ‘हामीलाई अच्चमलागेको छ, यस्तो पनि मनोमानी हुन्छ?आजसम्म आयोगका पदाधीकारी र अधिकृतहरुले संविधाननै पढेका छैनन कि? कि जानीजानी बद्मासी गरेका हुन? एक पटक संविधान पढ्न आग्रह गर्छु।’
प्रदेश सरकारले यसलाई हलुका रुपमा नलिई गम्भीर रुपमा लिएको उनले जानकारी दिए। प्रदेश सरकारले अहिले ‘प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐनको विधेयक’ र करार ऐनको विधेयक प्रदेश सभामा लगिसकेको उनले बताए। सो ऐनहरु पारित भएर आइसकेपछि प्रदेशले आफै कर्मचारी भर्ना र प्रहरी भर्ना समेत गर्ने उनले बताए। संविधानको धारा ‘प्रदेश लोक सेवाआयोग सम्वन्धी व्यवस्था’उल्लेख छ। प्रदेशको अयोग स्थापनाहुनु अगाडि अहिले कर्मचारी भर्ना संघको आयोगले गर्न लागेकोमा समावेशी र समानुपतिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था नमानेको देखिएको मन्त्री सोनलको भनाई छ।
अहिले संघीय लोक सेवाआयोगले जेठ १५ गते ९ हजार १ सय ६१ पदका लागि आह्वान गरेको विज्ञापन संविधानले प्रत्याभूत गरेको समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त अनुसार नभएको भन्दै संघीय संसदमासमेत कुरा उठेपछि संघीय संसद प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले त्यसबारे आयोगसँग दुई दिन अगाडी छलफल गरेको थियो।
लोकसेवाआयोगले निकालेको उक्त बिज्ञापन संविधानले प्रत्याभूत गरेको समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त अनुसार नभएकोभन्दै संघीय राजधानी काठमाडौंमा दिनहुँ विरोध भइरहँदा यता प्रदेशका मन्त्रीले मुद्दा गर्ने बताएका हुन्। दलित, मधेशी, मुस्लिम तथा अल्पसंख्यकको प्रतिशत कम भएको सोनलले बताए।
प्रकाशित: २२ जेष्ठ २०७६ १०:२९ बुधबार
