सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशका मुख्य मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले दलित समुदायले भोग्दै आइरहेको जातीय विभेद र छुवाछूतलाई कायममै राखेर मुलुक सम्वृद्धि बन्न नसक्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आयोजना र दलित गैर सरकारी संस्था महासंघको समन्वयमा ‘सबैका लागि घर घरमा मानव अधिकारः शान्ति र विकासको आधार’ जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्धको अधिकार सम्बन्धमा प्रादेशिक सम्मेलनमा उद्घाटन सत्रमा बोल्दै मुख्य मन्त्री शाहीले यस्तो बताएका हुन्।
कर्णाली प्रदेशभित्र धेरै खाले विभेदहरु कायममै रहे पनि दलित समुदायमाथिको जातीय विभेद र छुवाछूतको समस्या चरम रुपमा बढेको बताउँदै सबै तह तप्काबाट दलितमाथि उत्पीडन रोक्न लाग्नुपर्ने बताए। ‘दलित समुदायमाथि उत्पीडन निकै डर लाग्दो छ, यसलाई रोकथाम गर्न प्रदेश सरकारसँगै सबै निकायहरु लाग्नुपर्छ।’
दलित समुदायको आर्थिक ,सामाजिक ,सास्कृति र राजनीतिक लगायत मुद्दामा सुधार ल्याउने गरी कार्य योजना ल्याउने दावी गदै मुख्यमन्त्री शाहीले सम्वृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नाराले दलित समुदायलाई छुन नसक्ने बताए। ‘जबसम्म दलित समुदायलाई गरिबीको रेखाबाट माथि उठाउन सकिदैन ,तबसम्म मुलुक सम्वृद्ध र सुखी नेपालीको नाराबाट अगाडी बढ्न सक्दैन।’
कर्णाली प्रदेशले दलित समुदायका लागि लक्षित गरेर २७ प्रतिशत बजेट तथा नीति कार्यक्रम ल्याउने भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले बताइन्। दलित समुदायमाथि भएको जातीय छुवाछूतको मुद्दाले राष्ट्रलाई लज्जाबोध बनाएको बताउँदै दलित समुदायको मुद्दा अब गैरदलित समुदायले उठाउनुपर्ने बताइन्।
संविधानले सुनिश्चित गरेको दलित समुदायको हक अधिकारलाई सरकारले कार्यान्वयन नगरेको पूर्व स्वास्थ तथा जनसंख्या मन्त्री खड्क बहादुर बस्यालले बताए। संविधान कार्यान्वयनको चरण गएपनि दलितको पक्षमा लेखिएको कानुनहरु कार्यान्वयनमा जान नसकेको प्रदेशसभा संसाद सीता नेपालीले बताइन्। यस्तै जातीय छुवाछूतको घटनाहरु बढ्दै गर्दा समेत सरकार गम्भिर बन्न नसकेको प्रदेश सांसद रातो कामीले बताए।
दलित समुदायको मानव अधिकारको अवस्था अत्यन्त दयनीय रहेको भन्दै मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र राष्ट्रिय कानुनहरुको मूल्य मान्यता अनुरुप दृढताका कानुनहरुको कार्यान्वयमा सबै पक्ष लाग्नुपर्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले बताए। मानव अधिकारका जीवन, स्वतन्त्रता ,समानता मर्यादालाई आत्मसात गरी तीन तहका सरकार र सम्बन्धित निकायहरु लाग्नुपर्ने बताए।
संविधानले दिएको हक अधिकारलाई समेत दलित समुदायले आत्मसमान सहित अनुभूति गर्न नभएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदिप पाठकले बताए। समाजमा अहिले दलित समुदायले चरम रुपमा विभेद र जातीय छुवाछूतको मारमा रहेको बताउँदै दलित समुदायको मानव अधिकारको निकै डर लाग्दो अवस्था रहेको पाठकले बताए।
जातीय विभेद र छुवाछूतबाट दलित समुदायहरु अहिले पनि आक्रान्त भएको भन्दै सामाजिक न्याय सहितको दलित समुदायको पक्षमा बनेको कानुनहरु व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा सबै तहका सरकारहरु एक भएकर लाग्नुपर्ने दलित गैर सरकारी संस्था महासंघ कार्यबाहक अध्यक्ष भक्त विश्वकर्माले बताए। संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकारलाई स्थानीय निकायबाट कार्यान्वय नहुँदा दलितमाथिको उत्पीडन झनै बढेको विश्वकर्माको तर्क छ।
यस्तै महासंघका महासचिव जेवी विश्वकर्माले दलित समुदाय चरम विभेदमा राखेर सम्वृद्धि सहित सुखी नेपाल बन्न नसक्ने बताए। दलित समुदायको सामाजिक आर्थिक राजनीतिक र सांस्कृतिक लगायतका मुद्दालाई स्थानीय सरकारले तत्काल नै सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए।
दलित समुदायको पक्षमा जबसम्म गैर दलित समुदायहरुको उपस्थिति हुँदैन तबसम्म दलितका पक्षमा जतिसुकै राम्रो कुरा लेखेर ऐन कानुनहरु बनाए पनि लागू हुनु नसक्ने अभियन्ता अशोक दर्नालले बताए।
शासक र राज्यले दलित समुदायलाई सधै दास मनोवृद्धिले हेर्नुको साथै दलित समुदायलाई प्रयोग गर्ने साधानको रुपमा लिएको दलित गैर सरकारी संस्था महासंघका उपमहासचिव सन्जु सिंह विश्वकर्मा बताए।
प्रकाशित: ५ जेष्ठ २०७६ १५:१७ आइतबार
