काठमाडौं - नेपाली सेनाले पूर्वनिर्धारित बजेट सीमाअनुसार ब्यारेक निर्माण सम्पन्न नगरेको पाइएको छ। तत्कालीन माओवादीद्वारा सञ्चालित सशस्त्र द्वन्द्वकालमा सुरक्षित बासस्थानका रूपमा प्रयोग भएका बंकर विस्थापन गर्न र पक्की ब्यारेक बनाउन सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ बाटै बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ।

छत्रमानसिंह गुरुङ प्रधानसेनापति हुँदा बंकर विस्थापन परियोजना थालिएको थियो। त्यसपछि गौरवशमशेर राणा, राजेन्द्र क्षेत्री हँुदै अहिले पूर्णचन्द्र थापाले सेनाको नेतृत्व गरिरहेका छन्। थापाको कार्यकाल पनि एक वर्ष बित्न लागेको छ। तर ब्यारेक निर्माण समयमै सकिने अवस्था नरहेको स्रोतको भनाइ छ। बंकर विस्थापन परियोजनाअन्तर्गत आठ वर्षमा १० अर्ब १५ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट खर्चेर तीन हजार ५४ वटा मात्रै संरचना बनाएको सेनाले अबको दुई वर्षभित्र दुई हजार ६ सय ६५ संरचना बनाइसक्नुपर्नेछ। चालू आर्थिक वर्षमा एक सय ६९ भौतिक संरचना निर्माणाधीन रहेको सेनाले बताएको छ। सेनाले चालू आर्थिक वर्षको सुरुमै निर्धारित बजेटमा एक अर्बभन्दा बढी रकम सरकारबाट भुक्तानी लिइसकेको भए पनि लक्ष्यअनुसार काम हुन सकेको छैन।

बंकर विस्थापन परियोजनाअन्तर्गत आठ वर्षमा १० अर्ब १५ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट खर्चेर तीन हजार ५४ वटा मात्रै संरचना बनाएको सेनाले अबको दुई वर्षभित्र दुई हजार ६ सय ६५ संरचना बनाइसक्नुपर्नेछ।

ब्यारेक निर्माणमा निर्धारित बजेट सकिँदा पनि त्यसअनुसार काम नभएको पाइएपछि प्रधानसेनापति थापाले देशभरका ब्यारेक अनुगमनका लागि टोली नै खटाएका थिए। त्यसक्रममा खर्चअनुसार काम नभएको पाइएपछि केही कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाही नै गरेको सैनिक उच्च स्रोतको भनाइ छ। लेखा उपरथी भुवनबहादुर अधिकारीलाई प्रधानसेनापति थापाले जिम्मेवारीबाटै मुक्त गरेका छन्। ‘ब्यारेक बनाउने सैनिक जनशक्ति विपत् व्यवस्थापन, द्रुतमार्ग निर्माण, कल्याणकारी योजनाअन्तर्गतका संरचनामा समेत संलग्न हुनुपर्दा नियमित काममा ढिलाइ भएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘जसका कारण बंकरलाई ब्यारेक बनाउने कार्य लक्ष्यअनुसार अघि बढ्न सकेन।’

सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डेले १० वर्षभित्र बंकर विस्थापन गरी पाँच हजार आठ सय ५० भौतिक संरचना निर्माण लक्ष्य राखिएको र अहिलेसम्म तीन हजार ५४ संरचना मात्रै बनेको जानकारी दिए। अबको दुई वर्षमा आधा संरचना निर्माण सम्भव छ या छैन भन्ने विषयमा उनी खुल्न चाहेनन्। प्राथमिकताका आधारमा बंकर विस्थापनअन्तर्गत बासस्थान, भान्छाघर र शौचालय निर्माण गरेर मात्रै अन्य संरचना बन्ने क्रम जारी रहेको उनले बताए। ‘२०६८ सालबाट सुरु भएको परियोजना हो, हामीले अबको डेढ÷दुई वर्षभित्र बाँकी संरचना बनाइसक्नुपर्नेछ,’ प्रवक्ता पाण्डेले भने, ‘लक्ष्यभित्र काम सक्ने हाम्रो योजना कायमै छ।’

खर्चअनुसार ब्यारेक निर्माण भए/नभएको विषयमा अनुगमन, नियमन र छानबिन हुनुपर्छ ः सिबी गुरुङ, पूर्वरथी, नेपाली सेना

नेपाली सेनाका पूर्वरथी सिबी गुरुङ समयमै ब्यारेक निर्माण नभएको विषयमा अनुगमन, नियमन र आर्थिक पारदर्शिताबारे आवश्यक हिसाबकिताब हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘खर्चअनुसार ब्यारेक निर्माण भए÷नभएको बारेमा सरकारले अनुगमन, नियमन र छानबिन गर्नुपर्छ,’ पूर्वरथी गुरुङले भने, ‘सेना पनि राज्यकै निकाय हो, निर्धारित समयमा काम हुँदैन भने संसदीय समिति, मन्त्रालयलगायत निकायले चासो दिनुप¥यो नि !’ गुरुङले सिपाही बस्ने घर चुस्त र व्यवस्थित हुनुपर्ने भन्दै यसमा कुनै किसिमको सम्झौता हुन नहुने बताए। गुरुङले भूकम्पपछि अन्य भौतिक संरचनामा समेत क्षति पुगेकाले पनि ढिलाइ भएको हुन सक्ने बताए। ‘भूकम्पले पनि धेरै संरचनामा क्षति पुग्यो, त्यसअघि ठूलो संख्यामा सिपाही बंकरमै बस्थे,’ गुरुङले भने, ‘भूकम्पपछि क्षति पुगेको संरचना पनि बंकरबाट ब्यारेक कार्यक्रममै गाभेर निर्माण गरेको हो भने सेनाले यसबारे स्पष्ट पार्नुपर्छ।’

ब्यारेक बनाउन विनियोजन गरिएको बजेट
२०६८/६९ ९० करोड २२ लाख
२०६९/७० ९३ करोड ८५ लाख
२०७०/७१ ९९ करोड ९९ लाख
२०७१/७२ १ अर्ब ४२ करोड ९६ लाख
२०७२/७३ १ अर्ब ५० करोड ७२ लाख
२०७३/७४ १ अर्ब २० करोड ९० लाख
२०७४/७५ १ अर्ब ३७ करोड ८८ लाख
२०७५/७६ १ अर्ब ७६ करोड ७३ लाख
स्रोत : अर्थ मन्त्रालय

प्रकाशित: १५ वैशाख २०७६ ०१:३५ आइतबार