प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले २०७५ असोज १७ गते भ्रष्टाचारविरुद्ध नयाँ अभियान लागु गर्न देशभर परिपत्र जारी गर्‍यो। मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीका तर्फबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयले देशभरका सरकारी अड्डालाई परिरपत्र गरेको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको व्यहोरामा भनिएको थियो,– ‘नेपाल सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै आएको व्यहोरा स्मरण गराउँदै सुशासन र सदाचार प्रवद्र्धन गर्न कामप्रति इमान्दार भई प्रत्येक राष्ट्रसेवक कर्मचारीले प्रत्येक दिन कार्यप्रारम्भ गर्नुअघि नै म भ्रष्टाचार गर्दिन, भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्न, म मेरो देश र जनताका लागि इमान्दार भएर काम गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछु।’

यो अभियानलाई धेरैले सकारात्मक रूपमा लिए। अड्डा–अदालत र सरकारी निकायमा घुस नखुवाई काम हुन्छ कि भन्ने आशा आम मानिसमा पलायो। तर सार्वजनिक पद धारण गरेका नेतादेखि कर्मचारी नै यसमा वाधक देखिए।

२०७५ फागुन ३ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकले ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि  पदबाट राजीनामा दिए। आयोगले उनीविरुद्ध ७८ बिगो र ११ वर्ष कैद सजाय माग दाबीसहित चैत १३ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो। भ्रष्टाचारविरोधी अभियान सुरु भएको २ महिना नपुग्दै २०७५ मंसिर १६ गते गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका प्रमुख डा. तारानाथ पौडेल परीक्षार्थीलाई उत्तीर्ण गराइदिने भन्दै १ लाख रुपैयाँ घुस असुलेको अभियोगमा पक्राउ परे।

यस्तै, प्रहरीका डीएसपी श्याम राई सेवाग्राहीबाट घुसबापत टेलिभिजन सेट लिएको अभियोगमा पक्राउ परे। कपिलवस्तु र नेपालगञ्जमा वडा सदस्य नै सेवाग्राहीबाट घुस असुलीको अभियोगमा समातिए। सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेका यी प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हुन्।

अख्तियारका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ९७ जनामाथि सेवाग्राहीबाट घुस असुली अभियोगमा मुद्दा दायर भयो। चालु आवमा ९० जना बढी घुस काण्डमै पक्राउ परिसकेका छन्। ३ सयको हाराहारीमा सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिनामा कर्मचारीदेखि अन्य सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति अख्तियारको फन्दामा परे।

नेतादेखि कर्मचारी र सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी पाएको अख्तियारकै आयुक्तसम्मका व्यक्तिको घुसकाण्ड एकपछि अर्को गरेर सतहमा आउनेक्रम बढ्दो छ। ६ महिनाअघि सरकारले ‘सदाचार नीति २०७५’ पनि जारी ग¥यो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वर्ष फागुन जिम्मेवारी सम्हालेपछि सुसाशन र आर्थिक अनुशासनमा कसैसँग सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। प्रतिबद्धताको १ वर्ष नपुग्दै ओलीकै मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यकर्ता र आसेपासेका लागि करिब २ अर्ब रुपैयाँ सहायतामै बाँडियो। विदेश भ्रमणमा कर्मचारीदेखि नेतासम्मलाई गरिएको खर्चको आँकडा पनि उच्च ग्राफमा छ। नारा एकातिर, काम अर्कातिर हुँदा राष्ट्रिय ढुकुटी दोहन नियन्त्रणमा चुनौती थपिदो छ। यद्यपि सरकारका केही कदम भने अनियमितताविरुद्ध सकारात्मक नै देखिएका छन्। अर्बौं रुपैयाँ घोटालासँग जोडिएको वौद्धको ह्यात होटल र बालुवाटारस्थित हडपिएको अर्बौं मूल्य बराबरको सरकारी सम्पत्ति ललिता निवास फिर्ता ल्याउन गरिएका पहल सकारात्मक कदमकै उदाहरण हुन्।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सरकार गठनपछिको १ वर्षमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा  त्यति धेरै सुधार आएको देखिँदैन।  ट्रान्स्परेन्सीका अनुसार सन् २०१८ मा १ सय ८० मुलुकको सुशासन सूचकांकमा नेपाल १२४ अंकसहित ३१ औं स्थानमा छ।

सन् २०१७ मा १ सय २२ मुलुकमा गरिएको सर्वेक्षणअनुसार नेपालले १०० अंकमा ३१ पाएको थियो। हरेक वर्ष २० हजारको हाराहारीमा भ्रष्टाचारविरुद्धका उजुरी अख्तियारमा पर्छन्। आव २०७४÷०७५ मा आयोगमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी परेका उजुरीको संख्या १९ हजार ४ सय ८८ रहेको देखिन्छ। शिक्षा, भूमिसुधार, वन, स्वास्थ्य, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, गृह र भौतिक योजना मन्त्रालयअन्तर्गतका निकाय अनियमितता र अपारदर्शी कार्य सम्पादनमा अघि देखिएको आयोगमा परेका उजुरीको अनुपातले स्पष्ट हुन्छ। यी मन्त्रालय तथा निकायले कुल उजुरीको झण्डै आधा हिस्सा ओगटेको देखिन्छ। त्यसमा पनि मुस्किलले ५ देखि ७ सयभन्दा बढी त भ्रष्टाचार कसुरमा कारबाहीको दायरामा आउँदैनन्। यसको मुख्य कारण पहुँच, प्रभाव र शक्तिको आडमा आरोपितले उन्मुक्ति पाउनु नै हो।

ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष तथा पूर्वसचिव खेमराज रेग्मी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सुधार आउँनुको सट्टा झनै खस्किदो क्रममा रहेको बताउँछन्। ‘जननिर्वाचित शक्तिशाली सरकार आएपछि सुशासन कायम र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा नेपालले फड्को मार्नुपर्ने हो,’ रेग्मी भन्छन्, ‘तर त्यसभन्दा उल्टो सुशासन खस्किदो अवस्थामा छ।’

सरकारी सम्पत्ति लिज र भाडामा दिने नामका नाममा कौडीको भाउमा बुझाउने, अख्तियारको दायरा छल्न मन्त्रिपरिषद्बाट धमाधम निर्णय गराउने, अर्बौं रुपैयाँका  खरिद घोटाला छल्न मन्त्रिपरिषद्बाटै बाटो खोज्ने, अड्डा–अदालतमा कर्मचारीलाई घुस नबुझाई नहुने जस्ता कारण आमरूपमा सुशासनको अवस्था कमजोर बन्दै गएको रेग्मीको बुझाइ छ।

सरकारले अर्बौं रुपैयाँ मूल्य पर्ने नेपाल ट्रष्टको जग्गा अमुक व्यापारीलाई न्यून मूल्यमा भाडामा दिने, सेना र नेपाल वायुसेवा निगमका जहाज तथा हेलिकोप्टर खरिदमा खुला प्रतिस्पर्धा निषेध  गरेर ‘जीटूजी’ आवरणमा खरिद गर्नेलगायतका निर्णय आफैंमा विवादास्पद छन्। मेलम्ची खानेपानी आयोजनासँग सम्बन्धित विषयमा मन्त्री र सचिवबीच भ्रष्टाचार भएको एकअर्कामा आरोप–प्रत्यारोप हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीले कसैमाथि कारबाही गर्न सकेनन्।

वाइड वढी जहाज खरिद घोटालामा तत्कालीन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई दोषी ठहर गर्दै संसद्को लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदन बुझायो। पूर्वमन्त्रीहरू जीवनबहादुर शाही, जीतेन्द्रनारायण देव, वायुसेवा निगमका  महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंशाकारलाई पनि उपसमितिले दोषी देखायो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि उक्त खरिद प्रक्रियामा संलग्न रहेको भन्दै कारबाहीको दायारामा ल्याउनुपर्ने विषय उठ्यो।तर, संसदीय समितिको छानबिन प्रक्रियालाई प्रभावित गर्नैगरी सरकारले छुट्टै आयोग बनाएर हस्तक्षप ग¥यो।

उक्त घोटालामाथि छानबिन भइरहेको आयोगले जनाएको छ। ३ अर्ब ७७ करोड बढी अनियमितता भएको भनिएको यो विषय कहाँ गएर टुंगिने हो भन्ने अनुत्तरित रहेकै बेला आर्थिक अनियमतिताको आरोप लागेकामध्ये मन्त्री अधिकारीको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परी निधन भयो। उनको निधनसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले अधिकारी निर्दोष रहेको दाबी गरे। प्रधानमन्त्रीले उन्मुक्ति दिए पनि जहाज खरिद प्रकरणमा दोषी को हो भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै छ।   

पछिल्लो १ वर्षमै मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई दिइएको भनिएको ३८ करोड रुपैयाँ भुक्तानीमा पनि अनियमितता भएको विषय अख्तियारमै छानबिनको घेरामा छ। २०७५ माघ २२ मा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाएको आर्थिक वर्ष २०७४/०७४ को वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि कर्मचारीबाट आर्थिक अनुशासनविपरीतका गतिविधि भएको उल्लेख छ।

सतर्कता केन्द्रको १६ औं प्रतिवेदनअनुसार १ हजार २ सय ३९ उजुरी परेकोमा गम्भीर र आचरणविपरीत काम गर्ने १ सय ५८ जना कर्मचारीमाथि थप छानबिन गरेर कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ। आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६० दिनभित्र हरेकपटक सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने नियम छ। तर देशभरका १९ हजार १ सय ३४ कर्मचारी सम्पत्ति विवरण नबुझाएको अभियोगमा दण्डित भए। हरेक वर्ष यही अनुपातमा कर्मचारी दण्डित हुने गरेको सतर्कता केन्द्रको भनाइ छ। सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्नुले अकुत सम्पत्ति आर्जनको आशंकालाई बल पुगेको भन्न सकिन्छ।

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष (न्यायाधीश) गौरीबहादुर कार्की भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्नुपर्ने निकायकै व्यक्ति गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न हुनुले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवि धुमिलिएको बताउँछन्।

‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने निकाय नै राष्ट्रलाई नोक्सान हुने अपराधमा संलग्न हुन्छन् भने कसरी आर्थिक अनुशासन कायम हुन्छ ?,’ पूर्वन्यायधीश कार्की भन्छन्, ‘सुधार गर्ने हो भने मुहानबाटै हुनुपर्छ, त्यो भनेको सत्ता सञ्चालक इमान्दार र जवाफदेही हुनुपर्छ।’

प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मका बोली र व्यावहार फरक हुँदा सुशासन कायम हुन नसकेको कार्कीको भनाइ छ। ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यालयमै वार रुम निर्माणमा अनियमितता हुनुले सुशासन र पारदर्शीता कस्तो छ भन्ने स्पष्टै हुन्छ,’ कार्की भन्छन्, ‘त्याग, समर्पण र इमान्दारी आफैंबाट सुरु भए मात्रै अरुले पालना गर्छन्।’

ओली नेतृत्वको सरकारले १ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेको अवसरमा २०७५ फागुन ३ गते प्रगति विवरण सार्बजनिक ग¥यो। ‘सरकारले ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन, म भष्टाचार हुँन दिन्न, म देश र जनताका लागि इमान्दार भएर काम गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछु’ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त ग¥यो। ‘तर प्रतिबद्धता र नारा÷भाषणभन्दा उल्टो सरकारका एकपछि अर्को निर्णय आउनु भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानकै लागि चुनौती हो,’ पूर्वसचिव रेग्मी भन्छन्, ‘राज्यको सम्पत्ति नै अमुक व्यापारीको स्वार्थमा हस्तान्तरण गरिन्छ भने सुशासन कसले कायम गर्ने ?’

रेग्मीकै टिप्पणीलाई बल पुग्ने गरी पूर्वन्यायाधीश कार्की सरकारी अड्डा–अदालतदेखि अख्तियारसम्म नै सेटिङमा चल्दा सुशासनको अनुभूति नागरिकले गर्न नपाएको बताउँछन्।

‘अदालत, अख्तियार, संसद र सरकार सबैतिर शक्ति र सत्ताको उन्माद छ, यी निकायमा रहेका व्यक्तिमा शक्तिको रवाफ भएसम्म सुशासन आउँदैन,’ कार्की भन्छन्, ‘राजनारायण पाठकको घुस काण्डमा धेरै पहिला थाहा पाएर पनि प्रधानमन्त्री मौन बस्नु त्यसको प्रमाण हो।’ सत्ता र प्रतिपक्षी नेताहरू अनियमितता, दुरुपयोग र घोटालामा एकजुट हुने तर देश विकासमा सधंै बेमेल हुने गरेको कार्कीको आरोप छ।

सरकारको प्रतिबद्धता एकातिर, निर्णय अर्कैतिर भन्ने कार्कीको भनाइ प्रधानमन्त्री ओलीकै अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबारे अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले छानबिन थाल्नुले पुष्टि गर्छ। पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ‘वार रुम’ बनाउने विषयमा आर्थिक अनियमितता आशंकामा आयोगले छानबिन गरिरहेको छ।

सरकारले सुशासन र सदाचार नीतिविपरीत राज्यको सम्पत्ति भाडामा लगाउने नाममा अर्बौं रुपैयाँ नोक्सानी गरेको उजुरी होस् वा नारायणहिटी दरबार संग्रहालयअगाडि रहेको नेपाल ट्रष्टको १ रोपनी १४ आना, कमलादीको २ रोपनी १४ आना, कालिमाटीको २ रोपनी ३० आना जग्गा लिजमा दिने विषयमा पनि अख्तियार पसिसकेको छ। जबकि यी निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाटै भएका हुन्।

आयोगका प्रवक्ता सहसचिव प्रदीपकुमार कोइराला भ्रष्टाचार र अनियमितता कुनै एक निकायको पहलले मात्रै नियन्त्रण नआउने बताउँछन्। ‘सबैतिर जेलिएर बसेको भ्रष्टाचारको जालो तोड्न कुनै एक निकायको मात्रै सामथ्र्य पर्याप्त छैन,’ कोइराला भन्छन्, ‘समाजको चरित्र नै अड्डा–अदालत र सार्वजनिक निकायमा देखिने हो, यसमा हामी सबै मिलेर सुधार गर्नुपर्छ।’

आयोगले वार्षिक प्रतिवेदनमै उल्लेख गरेर भ्रष्टाचार र अनियमितताका १६ कारण औंल्याएको छ। जुन सुझाव सरकारले पालना नगरेको आयोगको टिप्पणी छ। स्पष्ट खाकाबिनै कार्य योजना प्रतिवद्धता, बजेट खर्चमा सरकारी निकायबीच समन्वय अभाव, नीतिनियम पालनामा उदासीनता, अनुगमन÷मूल्यांकनको कमी, ढिलासुस्ती, अनुचित कार्यको क्षेत्राधिकार अख्तियारबाट खोसिनु, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार नहुनुलगायतले भ्रष्टाचार नियन्त्रण चुनौती बनेको उसको निष्कर्ष छ।

आयोग स्वयंले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको संरचना कार्यान्वयनमा आएसँगै आर्थिक अनियमिततामा बढोत्तरी भएको स्वीकार गरेको छ। यसको मतलव जनप्रतिनिधि र कर्मचारी अनियमिततामा संलग्न हुने क्रम बढ्दो छ भन्ने हो।

आयोगका प्रवक्ता कोइराला संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको संरचना कार्यान्वयनमा आएसँगै अनियमितताको ग्राफ पनि बढेको स्वीकार्छन्। ‘आयोगको संरचना हिजोको नै हो, तर ५०/६० हजारभन्दा बढी सार्वजनिक पद धारण गरेका मानिस थपिएका छन्,’ कोइराला भन्छन्, ‘अब बदलिँदो परिस्थिति र जिम्मेवारीअनुसार आयोगलाई सशक्त बनाइनुपर्छ, अहिलेको क्षमताले अनुसन्धानलाई प्रभाकारी बनाउन पर्याप्त छैन।’

आयोगले सुशासनका लागि अनुचित कार्य हेर्ने निकाय स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। यसका लागि आयोग पनि अनुचित कार्य हेर्न सक्षम रहेको उसको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ। अनियमितता छल्न मन्त्रिपरिषद्बाट हुने गरेका नीतिगत निर्णयप्रति पनि आयोगको असन्तुष्टि प्रतिवेदनमै उल्लेख छ। मन्त्रीपरिषद्का नीतिगत निर्णयमा आफ्नो क्षेत्राधिकार विस्तार, नागरिकको सेयर रहेका कम्पनीलगायतका संघ संस्थामाथि छानबिन गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि आयोगले सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

प्रकाशित: ११ वैशाख २०७६ ०७:१२ बुधबार