हुम्ला - सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले दोहोरो सुविधा लिन नमिल्ने सरकारी नीतिविपरीत सरकारी खाताबाट दोहोरो सुविधा लिनु कानुनी अपराध हो। यस विषयलाई ध्यानमा राख्दै सिमकोट गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बलिबहादुर रावतले पाउने पेन्सन नखाई सरकारी खातामा फिर्ता गर्ने घोषणा गरेका छन्।
सार्वजनिक पद धारण गरिसकेपछि आफूले पाउने दुवै ठाउँको सेवासुविधामध्ये बढी लिनुपर्ने र कमलाई छोड्नुपर्ने प्रावधानअनुसार गाउँपालिकाबाट पाउने सेवासुविधा लिने र पेन्सन सरकारी खातामा फिर्ता गर्ने घोषणा गरेका हुन्। कर्णाली प्रदेशसभाबाट पारित भई २०७५ असार २४ गते राजपत्रमा प्रकाशित जनप्रतिनिधिले पाउने सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ ले सेवासुविधा सम्बन्धमा प्रस्ट पारेको छ। ऐनको खण्ड १ को दफा ८ मा सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरण पाएको व्यक्ति पदाधिकारी तथा सदस्यमा निर्वाचित वा मनोनयन भए निवृत्तिभरण वा यो ऐनबमोजिम पाउने सुविधामध्ये एउटा मात्र सुविधा पाइने उल्लेख छ। साथै सो सुविधाको दुरुपयोग गरेमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने व्यवस्था छ।
सिमकोट गाउँपालिकाबाट आफूले पाउने रकम एकमुष्ट आफ्ना आमाबुबाको नाममा अक्षयकोष स्थापना गरी शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्न कार्यपालिकाबाट निर्णय गराई गाउँसभाबाट पनि अनुमोदन गराएका उपाध्यक्ष रावतले पेन्सन त्याग गर्ने बताएका छन्। साथै उनले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सिमकोट शाखाको रेकर्डअनुसार पेन्सन पट्टा नंं १२२७९२ मार्फत उनको नामको खातामा जम्मा भएको २०७५ चैत महिनासम्मको पेन्सनबापतको सम्पूर्ण रकम सरकारी खातामा फिर्ता गर्ने जानकारी दिए।
प्रकाशित: २७ चैत्र २०७५ ०४:२५ बुधबार
