काठमाडौँ – निर्माण व्यवसायीले प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्ने प्रावधान राखी सडक ठेक्का आह्वान गर्ने विधिमा सुधार गर्न सांसदले माग गरेका छन्। सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठकमा उनीहरूले एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा टेन्डर गरिएको कञ्चनपुर–कमला सडकमा यस्तो व्यवस्था गरिएकोप्रति आपत्ति जनाएका हुन्।
सांसद विशाल भट्टराईले नेपाली व्यवसायीलाई अवसर नै नदिने गरी ठेक्का आह्वान गर्दा क्षमता विकास गर्न नपाउने बताए। यसो हुनुमा कमिसनको खेल भएको हुनसक्ने भनी भइरहेको चर्चा सही प्रमाणित भएमा संलग्नलाई क्षमा दिनु नहुने उनको भनाइ थियो। सांसद मोहन आचार्यले दुई अर्ब पूँजी भएका र क्षमता भएका निर्माण व्यवसायीलाई अवसर दिनुपर्ने बताए।
सांसद अमनलाल मोदीले विसं २०५८ मा ठेक्का लागेको पुल निर्माण सम्पन्न नभएकाले विदेशी कम्पनीलाई नै दिएपनि सडक आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुनु नहुने बताए। सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले साना साना आयोजना मात्र नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई दिँदा कहिल्यै क्षमता वृद्धि हुन नसक्ने भएकाले यस्ता विषयमा ध्यान पुर्याउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई आग्रह गरे।
सांसद यज्ञबहादुर बोगटीले विदेशी कम्पनीलाई सडक बनाउन ठेक्का दिँदा मेलम्ची आयोजनाको जस्तो नियति भोग्नुनपरोस् भनी सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए। नेपाली निर्माण व्यवसायीले काम पाउने गरी नीतिगत सुधार गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
सांसद हृदयेश त्रिपाठीले नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई दिन पुनरावलोकन गर्दा एडीबीको पाइपलाइनमा रहेका अन्य आयोजनामा असर पुग्ने भएकाले विचार पुर्याउनुपर्ने बताए। सांसद प्रेम आलेले नेपाली निर्माण व्यवसायीले पनि काम नगरेको उदाहरण रहेको, ठेक्का लिएर पेश्की बुझी पैसा सिरानीमा राखेर बस्ने गरेको बताए। दुई अर्बको ठेक्का लिएर २० करोड रुपैयाँको पनि काम नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। सांसद विरोध खतिवडाले नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का दिँदा धेरै नेपालीले रोजगारी पाउने भएकाले सार्वजनिक खरीद ऐनमै संशोधन गरिनुपर्ने बताए।
सभापति भरतकुमार शाहले ठूला आयोजना सम्पन्न गर्ने अनुभव मन्त्रालयसँग भएकाले नेपालीलाई बेरोजगार बनाउने गरी ठेक्का दिनु नहुने बताए। बैठकमा आज छलफल भएकाले अर्को दिन यस सम्बन्धी निर्णय लिइने उनको भनाइ थियो। सांसदहरू मीना सुब्बा, मायाकुमारी भण्डारी, तेजुलाल चौधरी, पार्वतीकुमारी बिसीले पनि नेपाली निर्माण व्यवसायीको क्षमता वृद्धिका लागि विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए। मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारीले नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई कमजोर बनाउन नखोजिएको उल्लेख गर्दै एडीबीको मापदण्डअनुसार नै ठेक्का गरिएको बताए। सडक विभागका महानिर्देशक रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले कञ्चनपुर–कमला सडकमा नयाँ ढाँचाको पुल निर्माण गर्न लागिएकाले पुल प्रविधिमा आधुनिक युगमा प्रवेश गर्न लागिएको बताए।
प्रकाशित: १२ चैत्र २०७५ ०१:३६ मंगलबार
.gif)
