काठमाडौं - संसदीय सुनुवाइ समितिले कुनै निर्णय नगर्दा मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस समिम मियाँ अन्सारीको नियुक्ति बाटो स्वतः खुलेको छ। नियमले तोकेको सीमाअवधिभित्र समितिले अन्सारीका विषयमा कुनै निर्णय लिन नसकेपछि उनलाई अध्यक्षमा नियुक्तिको बाटो खुलेको हो।

संवैधानिक परिषद्ले माघ १० गते अन्सारीसमेत पाँचजनलाई विभिन्न संवैधानिक आयोगको अध्यक्षमा नियुक्तिका लागि सिफारीससहितको पत्र समितिमा पठाएको थियो। परिषद्बाट पत्र पाएको ४५ दिनभित्र समितिले सिफारिस नामउपर उजुरी लिने अनुमोदन वा अस्वीकार गरिसक्नु पर्ने नियम छ। परिषद्बाट समितिलाई पत्र प्राप्त भएको शनिबार ४५ दिन पुगेको छ। यो समयावधिभित्र अन्सारीको विषयमा समितिले कुनै निर्णय गर्न नसक्दा उनी स्वतः अनुमोदन हुन पुगेका हुन्। अन्य चारवटा आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस चारजनाको नाम भने समितिबाट अनुमोदन भइसकेको छ।

संघीय संसद् कार्यसञ्चालन नियमवलीको नियम २६ को उपनियम २ मा ‘सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी प्रस्तावित पदका लागि समितिको राय तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्ने छ। उक्त समयभित्र समितिले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसके सुनुवाइका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिका लागि कुनै बाधा पुग्ने छैन’ उल्लेख छ। समितिबाट स्वतः अनुमोदन भएका अन्सारीलाई संविधानको धारा २६४ को उपधारा २ बमोजिम नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्ले राष्ट्रपतिलाई पत्र पठाउने छ।

समितिले फागुन २१ गते मंगलबार अन्सारीको सुनुवाइ गरेको थियो। सुनुवाइ क्रममा चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको भन्दै अन्सारीलाई अनुमोदन गरिएन। अन्य चारजनाको नाम भने सोही दिन समितिबाट अनुमोदन भयो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट अन्सारीले दुइटा नागरिकता लिएको र तिनमा फरकफरक जन्ममिति भेटिएपछि समितिमा उजुरी परेको थियो। यस विषयमा अन्सारीको जवाफ चित्तबुझ्दो नआएको भन्दै समितिले उनको जन्म मिति र बाबुआमाको नागरिकताको अवस्थाबारे जानकारी गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्र पठाएको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बिहीबार जवाफसहितको पत्र समिति सचिवालयमा पठाएको थियो। पत्र आए पनि समितिले त्यसमा कुनै छलफल नचलाई समय गुजार्दा अन्सारी स्वतः अनुमोदन हुने अवस्था आएको हो।

यसबारे समितिका सभापति लक्ष्मण कर्ण भन्छन्, ‘समितिले प्रमाण बुझ्दाबुझदै समय गुज्रियो, यसमा मैले के गर्ने।’ राष्ट्रियसभाका सदस्य राधेश्याम अधिकारीले संसदीय समितिले छानबिन गरी निक्र्योल नदिँदा स्वतः अनुमोदन हुन पुगेका अन्सारीमाथि प्रश्न उठिरहने बताए। यसले अन्सारीलाई काम गर्नसमेत कठिनाइ हुनसक्ने कांग्रेस सांसद उनले बताए।
अन्सारीको विषयमा नेकपाभित्रै मतभेद भएकाले पनि समिति निष्कर्षमा पुग्न नसकेको स्रोतको दाबी छ। समितिका सदस्य भीमसेनदास प्रधानले भने समिति सरकारबाट प्रभावित हुँदा कुनै निर्णयमा नपुगेको बताएका छन्। तत्कालीन अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित दीपकराज जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा विवाद भएपछि छानबिन गरौं भन्दाभन्दै हतारहतारमा समितिको बैठकले अस्वीकार गरेको तर अहिले अन्सारीलाई म्याद गुजारेर नियुक्तिको बाटो खोलिदिएको प्रधानले बताए। उनी समितिमा कांग्रेसबाट प्रतिििधत्व गर्छन्। नेकपाबाट समितिमा सदस्य रहेका सुरेन्द्र पाण्डेले भने, ‘म घरायसी काममा व्यस्त छु। के के भइरहेको छ मलाई थाहा छैन।’ समितिमा नेकपाबाट अर्का सदस्य पार्वत गुरुङले शनिबारसम्म समितिको बैठक नबसेपछि अन्सारी स्वतः अनुमोदन भएको बताए।

समितिको २१ गतेको बैठकले मधेसी आयोग र थारु आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस क्रमशः विजयकुमार दत्त र विष्णुलाल चौधरी, वित्त आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस बालानन्द पौडेल र समावेशी आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस शान्तराज सुवेदीको नाम अनुमोदन गरेको थियो। समितिमा अन्सारीको नक्कली नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र, राजनीतिक दलमा आबद्धता विषयमा उजुरी परेका थिए।
अन्सारीको नागरिकता रहस्य

अन्सारीले २०५५ पुस २२ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट पहिलो नागरिकता लिएको देखिन्छ। त्यसपछि उनले नागरिकताको प्रतिलिपि २०६६ भदौ ९ गते लिएका छन्। पहिलोपटक लिएको नागरिकताको अभिलेखमा उनको जन्ममिति २०३० असोज २४ छ भने दोस्रो पटक लिएको नागरिकता प्रतिलिपि अभिलेखमा २०३७ असोज २४ छ। अन्सारीको ठेगाना पहिलो नागरिकतामा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ९ र नागरिकताको प्रतिलिपिमा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १९ लेखिएको छ। नागरिकतामा रहेका दुइटा जन्म मितिमध्ये २०३० असोज २४ लाई मान्ने हो भने उनको उमेर २०७५ असोज २४ गते ४५ वर्ष पुगेको देखिन्छ। तर उनको जन्म मिति २०३७ साल असोज २४ गतेलाई मान्ने हो २०७५ असोज २४ गते ३८ वर्ष पुगेको देखिन्छ। संवैधानिक आयोगको अध्यक्ष बन्न ४५ पर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्छ।

प्रकाशित: २६ फाल्गुन २०७५ ०१:२३ आइतबार