काठमाडौं - नेपालमा जग्गाका कित्ता र जनसंख्या लगभग बराबरीजस्तै देखिएको छ। भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार व्यक्तिगत, सरकारी, सार्वजनिक र गुठी गरी देशभर तीन करोड कित्ता जग्गा रहेको छ। तर सरकारी अभिलेखमा जग्गा प्रशासन प्रणालीभित्र दर्ता नभएको ऐलानी जग्गा भने नसमेटिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। ऐलानी जग्गाबारे यकिन तथ्यांक खोज्ने काम भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता जनक जोशी बताउँछन्।

देशभरका नापी र मालपोत कार्यालयहरूले जग्गा प्रशासन प्रणालीभित्र दर्ता भएको जग्गालाई डिजिटल प्रणालीमा लैजाने तयारी गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। देशभर नापी र मालपोत कार्यालयको संख्या एक सय ३१ छ। तीमध्ये हाल ५४ वटा मालपोत कार्यालयमा त्यस किसिमको प्रविधि सुरु भइसकेको छ। चालू आर्थिक वर्षभित्र एक सय आठवटा मालपोत कार्यालयमा डिजिटल प्रणाली सुरु गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। बाँकी २३ वटा कार्यालयमा अर्को आर्थिक वर्षभित्र त्यस्तो प्रणाली पूरा गर्ने तयारी भएको प्रवक्ता जोशीले जानकारी दिए।

देशभर नापी र मालपोत कार्यालयको संख्या एक सय ३१ छ। तीमध्ये हाल ५४ वटा मालपोत कार्यालयमा डिजिटल प्रविधि सुरु भइसकेको छ।

यसैगरी नापी कार्यालयमा डिजिटल प्रणाली लागू गर्न चालू आर्थिक वर्षबाटै काम सुरु गर्नेगरी सफ्टवेयर बनाउने तयारी भइरहेको नापी विभागका उपमहानिर्देशक प्रकाश जोशीले जानकारी गराए। अबको दुई वर्षभित्र सबै मालपोत कार्यालयमा डिजिटल प्रणालीको काम पूरा हुने उनको दाबी छ। नापी कार्यालयमा डिजिटल प्रविधि लागू भए देशभर जग्गा नक्सा तथा अन्य अभिलेखहरू स्क्यानिङ गरी कम्प्युटरमा इन्ट्री गरिनेछ। यसैगरी डिजिटल प्रणाली लागू भएका मालपोत कार्यालयमा जग्गा खरिद–बिक्री अभिलेख, ल्याप्चे, हस्ताक्षर, लिखतलगायत सबै कागजात स्क्यानिङ गरी कम्प्युटर इन्ट्री गर्ने गरिन्छ। हाल डिजिटल प्रविधि लागू भएका ५४ वटा मालपोत कार्यालयमा रहेको जग्गामध्ये कसको जग्गा कहाँ–कहाँ रहेको भन्ने तथ्यांक तुरुन्त र सजिलै थाहा हुने मन्त्रालयका भनाइ छ। ‘मालपोत र नापीका सबै कार्यालयमा डिजिटल प्रविधि लागू भए देशभर कसको जग्गा कहा–कहाँ छ भन्ने तथ्यांक तुरुन्तै थाहा हुन्छ,’ प्रवक्ता जोशीले बताए। दुई वर्षपछि यस्तो सेवा सुरु गरिने पनि उनले बताए।

नापी र मालपोत कार्यालयमा डिजिटल प्रविधि लागू भएपछि घरमै बसेर सेवाग्राहीले जग्गा खरिद–बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ। नापी र मालपोत कार्यालयमा डिजिटल प्रणाली लागू भए सेवाग्राहीको काम बिनाझन्झट छिटोछरितो रूपमा हुने, राजस्व बढी उठ्ने र बिचौलिया हावी हुने प्रवृत्ति ह्वात्तै घट्ने मन्त्रालयको भनाइ छ। ५४ वटा मालपोत कार्यालयमा डिजिटल प्रविधि लागू भएको कारण मालपोत कार्यालयबाट उठेको राजस्व चालू आर्थिक वर्षमा तीनगुणा बढेको मन्त्रालयको दाबी छ। मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा मालपोत कार्यालयबाट दुई अर्ब राजस्व उठेकोमा २०७४÷७५ मा ६ अर्ब २४ करोड राजस्व उठेको छ।

नापी र मालपोत कार्यालय डिजिटल प्रणालीमा लगिँदै

नापी र मालपोत कार्यालयलाई डिजिटल प्रणालीमा लैजान भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले सक्रियता देखाएको मन्त्रालयको भनाइ छ। शुक्रबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले भ्रष्टाचार र घुसखोरी रोक्न देशभरिका नापी र मालपोत कार्यालयलाई डिजिटल बनाउने घोषणा गरेकी थिइन्। उनले भनिन्, ‘सेवाग्राहीको गुनासो सम्बोधन गर्ने उपाय भनेकै डिजिटल प्रणालीमा काम गर्ने÷गराउने हो।’

११ मालपोत कार्यालयलाई नमुना बनाइँदै
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले काठमाडौंको कलंकी मालपोत कार्यालयसहित देशभरका ११ वटा मालपोत कार्यालयलाई नमुना कार्यालय बनाउने तयारी गरेको छ। हरेक प्रदेशमा कम्तीमा १÷१ वटा कार्यालयलाई नमुना कार्यालय बनाउने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ। नमुना कार्यालय रहेको मालपोत कार्यालयबाहिर सेवा केन्द्र राखिनेछ। सेवाग्राही सुरुमा सेवा केन्द्रमा गई अनलाइनमार्फत आफ्नो डाटा कम्प्युटरमा इन्ट्री गर्छ। सेवाग्राहीको डाटा सम्बन्धित सेवा केन्द्रले मालपोत कार्यालयमा अनलाइनमार्फत पठाउँछ। अनलाइनमार्फत मालपोत कार्यालयमा डाटा आइसकेपछि मालपोत कार्यालयका कर्मचारीले सम्बन्धित सेवाग्राहीलाई कार्यालयमा बोलाई बाँकी प्रक्रिया सिध्याउनेगरी प्रणाली सुरु गरिएको प्रवक्ता जोशीले बताए। ४५ दिनभित्र नमुना कार्यालयका रूपमा काठमाडौंको कलंकीमा रहेको नापी र मालपोत कार्यालयलाई पूर्ण डिजिटल बनाउने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार असार मसान्तसम्म काठमाडौं उपत्यकाका सबै नापी र मालपोत कार्यालयलाई डिजिटल बनाइनेछ।

प्रकाशित: १४ फाल्गुन २०७५ ०२:३६ मंगलबार