बुटवल – प्रदेश ५ सरकार गठन भएको शुक्रबार एक वर्ष पूरा हुँदा पनि मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन सकेको छैन। नेकपाका प्रदेश संयोजकसमेत रहेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत आफैं सम्हालेका छन्। यसरी तेहेरो जिम्मेवारीले थिचिएका कारण सरकारका कामकारबाही प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नसकेको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको छ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले शून्यबाट काम सुरु गरेको सरकारले एक वर्षमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गरे। प्रदेश सरकार गठन एक वर्ष पुगेको अवसरमा आयोजित समारोहमा उनले संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले बलियो जग बनाइरहेको बताए। विकासले भनेजस्तो गति लिन नसकेको स्वीकार गर्दै उनले जनतामा प्रदेश सरकारप्रति आशा र भरोसा जगाउनु नै सफलता भएको उल्लेख गरे। चालू आर्थिक वर्षलाई प्रदेश विकासको जग तयारी, आवश्यक कानुन तर्जुमा र योजना निर्माणको वर्षका रूपमा लिइएको मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाइ थियो। शून्य संरचनाबाट सुरु भएको प्रदेश सरकारको एक वर्ष भौतिक व्यवस्थापन, योजना र कानुन निर्माणमा खर्चिएको सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए। संरचना, कर्मचारी र कानुन अभावका बीच पनि प्रदेश सरकारले लक्ष्यमा पुग्न उत्साहपूर्ण काम गरिरहेको दाबी उनले गरे।
बजेट कार्यान्वयन सुस्त

एउटै भवनबाट काम सुरु गरेको प्रदेश सरकारले अहिले सात मन्त्रालयका लागि छुट्टाछुट्टै भवनको व्यवस्था गरिसकेको छ। निर्देशनालय, डिभिजनसहित एक सय ४५ कार्यालय स्थापना भएका छन्। प्रदेशको गरिबी दर २५ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्यसहितको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सरकारले पेस गरेको थियो। सोही लक्ष्यबमोजिम पञ्चवर्षीय योजना निर्माण गरिएको र कार्यान्वयनको तयारी भइरहेको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठले बताए। मुख्यमन्त्रीको भाषणमा पहिलो वर्षलाई समृद्धिको आधार वर्ष भनिएको छ। तर समृद्धिका आधारका रूपमा रहने कृषि, उद्योग र पर्यटन क्षेत्रमा उपलब्धिमूलक काम हुन सकेको छैन। उत्पादकत्व बढाउने भनिएको कृषि स्मार्ट गाउँ कार्यक्रम पहिलोपटक देवदहबाट सुरु गरिएको छ। करार खेती सुरु गर्ने भनिए पनि त्यसको व्यावहारिक पक्षबारे जनतालाई बुझाउने प्रयास नगरिँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ।

उद्योग र पर्यटन क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम हुन सकेको देखिन्न। बजेट कार्यान्वयनको गति पनि निकै सुस्त छ। सात महिनामा जम्मा ११ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च हुनुले त्यसको पुष्टि गर्छ। यही अवस्था रहे आर्थिक वर्ष सकिँदा आधा बजेट खर्च हुन पनि मुस्किल हुने आर्थीक मामिला मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। सबैभन्दा धेरै बजेट सडकका लागि विनियोजन गरिएको छ। एक सय ६० वटा सडक अहिले ठेक्का प्रक्रियामा गएका छन्। १२ जिल्लाका ३४ गाउँपालिकामा सञ्चालन गर्ने भनिएको ‘मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम’ सुरु भएको छ। यसबाहेक प्रदेश सरकारले यो वर्ष आवधिक योजना निर्माण, प्रदेश समन्वय परिषद् बैठक, प्रदेश विकास परिषद् गठनलगायत काम गरेको देखिन्छ।

१६ वटा कानुन निर्माण
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा करिब एक सयवटा कानुन बनाउने लक्ष्य प्रस्तुत गरेको थियो। तर यसअघिका दुईवटा अधिवेशनमा जम्मा १५ वटा काुनन बने। चालू अधिवेशनले एउटा मात्र विधेयक पास गरेको छ। २० वटा विधेयक तयार पारिसकिएको सरकारको भनाइ छ। यदि लक्ष्यअनुरुप अगाडि बढ्ने हो भने अबको पाँच महिनामा ७४ वटा कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ। मुख्यमन्त्रीदेखि प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू औपचारिक सभा–समारोह उद्घाटन–समापनमा बढी व्यस्त हुने र आफ्ना नेता–कार्यकर्ता रिझाउने प्रयत्नमा बढी लाग्नाले सरकारको कामले गति लिन नसकेको भन्दै सांसदहरूले गुनासो गर्ने गरेका छन्। तर प्रदेशका मन्त्री तथा अधिकारीहरूले भने संघीय सरकार अधिकार प्रत्यायोजन, संरचना, कर्मचारी र साझा कानुन निर्माणमा उदासीन भइदिँदा प्रदेशले गति लिन नसकेको बताउँछन्। दरबन्दीका आधाजसो कर्मचारी आउन बाँकी नै रहेको सरकारका प्रवक्ता मन्त्री चौधरीले बताए। त्यसैको प्रभाव कानुन निर्माणमा देखिएको उनको भनाइ छ।

नाम र राजधानी अझै अन्योलमा
प्रदेशको नामकरण गर्नु र स्थायी राजधानी तोक्नु प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ। एक वर्ष बितिसक्दा पनि यस विषयमा प्रदेश ५ अन्योलमै पिङ खेलिरहेको अवस्था छ। सके सहमति कायम गरेर नसके दुई तिहाइ मतले नाम र राजधानी टुंग्ययाउने संवैधानिक अधिकार प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुँदाहुँदै पनि त्यसको कुनै प्रभावकारी अभ्यास भएको देखिन्न। लेखा समितिका सभापति डिल्लीबहादुर चौधरीले स्थायी राजधानीका लागि आवश्यक संरचना स्थायी रूपमै निर्माण गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याए। ‘अहिले अस्थायी संरचना निर्माणमा खर्च भइरहेको छ। पछि स्थायीका लािग अन्यत्रै संरचना तयार पार्नुपर्ने परिस्थिति आए दोहोरो खर्च निम्तिन्छ,’ सभासद चौधरीले भने।

नाम र राजधानीका सम्बन्धमा सुझाव संकलन गर्न गत साउनमै विशेष समिति गठन गरिएको हो। तीन महिनामा सक्ने भनिएको सुझाव संकलनको काम ६ महिना बित्दा सुरु पनि हुन सकेको छैन। नाम र स्थायी संरचनाबिनाको विकास दिगो नहुने भएकाले सरकारले सके सहमतिमा नसके संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेको सुझाव छ। कम्तीमा प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने ऐनकानुन निर्माण गरिए तथा नाम र राजधानीको विषय टुंगिए आगामी दिनमा विकासले पनि गति लिने उनको विश्लेषण छ। यो प्रदेशमा नाममा खासै विवाद छैन। तर राजधानी बुटवल कि दाङ भन्ने विषयमा प्रदेशका मन्त्री तथा सांसद र केन्द्रका नेता तथा प्रतिनिधि सांसदहरूबीच जुँगाको लडाइँ छ।

प्रकाशित: ६ फाल्गुन २०७५ ०२:२८ सोमबार