काठमाडौं - माघ २८ अर्थात अख्तियार दिवस। पछिल्लो कानूनी संरचनाको आधारमा अख्तियार स्थापना भएको तीन दशक पुग्दै छ। यो अवधिमा अख्तियारका धेरै वर्ष चर्चाबाहिरै बिते। २०४६ सालको परिवर्तनपछिको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले आजको रुपमा अख्तियारको कल्पना गरेको हो। योभन्दा पहिला नेपालको संविधान २०१९ को दोस्रो संशोधन २०३२ ले अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग गठनको बाटो खोलेको थियो।

त्यसअघि विशेष प्रहरीले भ्रष्टाचार मुद्दा हेर्ने गर्थ्यो। यसरी रुपान्तरण गर्दा अख्तियारलाई अनुसन्धान, अभियोजन र फैसलाको अधिकार दिइएको थियो। यो अधिकार राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा गठन भएको साही आयोगले समेत प्रयोग गरेको थियो।

लोकमानको नियुक्ति अर्को कालो बादल भयो। अख्तियारको प्रमुखका रुपमा उनले अधिकारको सदुपयोगभन्दा दुरुपयोग गरे। प्रमुख भएसँगै केही समय उनी ‘ठूला माछा’को खोजीमा लागे।

बहुदलपछि आएको संविधानले अख्तियारको पछिल्लो फैसलाको अधिकार कटौती गर्‍यो। फैसला गर्ने अधिकार अदालतमा सर्यो। ०४७ पछि बनेका सबै संविधानले अख्तियारलाई पुरानै रुपमा संवैधानिक आयोगको मान्यता दिँदै आएका छन्।

तातेको अख्तियार

 अख्तियारलाई अहिलेको अवस्थामा ल्याउने काम गरेका हुन्, तत्कालीन प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले। राजस्व समूहका २२ कर्मचारीहरुलाई मध्यरातमा घरबाट उठाउने उपाध्यायको कामपछि अख्तियारको चर्चा सुरु भयो। आयोगले ३१ साउन २०५९ को रात कर र भन्सारमा कार्यरत सहसचिवदेखि खरिदारसम्मका कर्मचारीलाई रातको समयमा घरबाट उठाएको थियो।

‘कर गए घर, भन्सार गए संसार’ भन्ने सोच त्यतिबेला राजस्वका कर्मचारीमा थियो। कर र भन्सार जान मरिहत्ते गर्ने कर्मचारीको बीचमा राजस्वसँग सम्बन्धित कार्यालय पहिला श्रेणीमा पर्थे। अख्तियारको छापाले पनि त्यही कुरा प्रमाणित गर्‍यो। खरिदार भरत घिमिरेको एक करोड ८० लाखको सम्पतिमध्ये एक करोड ६५ लाखको स्रोत नखुलेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखायो।

२०६० सालपछि स्रोत नखुलेको सम्पति आर्जनमा समेत अख्तियारले अनुसन्धानलाई गति दिएको देखिन्छ। सरकारी बैंकमा भएको कर्जा अपचलनका विषयमा समेत अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो। नेपाल बैंकका तत्कालीन नायब महाप्रबन्धक शेरबहादुर थापालगायत ५५ जनाविरुद्ध अख्तियारले ६ वैशाख २०५९ मा मुद्दा दर्ता गर्यो। उनीहरुले १९ करोड ६ रुपैयाँ कर्जा अपचलन गरेको आरोप अख्तियारले लगाएको थियो।

राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण सरकारी बैंकहरु निरन्तर घाटामा गएको चर्चा चलिरहेको अवस्थामा अख्तियारले यो मुद्दा दर्ता गरेको थियो। नेपाल बैंकले लक्ष्मी प्रसाद आचार्य समूहलाई दिएको कर्जा पनि अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार अदालत पुग्यो। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका ऋणी मंगतुराम समूहमाथि पनि अख्तियारले त्यही समयमा अनुसन्धान गरेको हो।

नेपालमा भ्रष्टाचार र सुशासनको अवस्था र नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालन भएका आयोजनामा निर्माण कार्यको ठेक्का व्यवस्थापनको अवस्था अध्ययन तथा विश्लेषण घिमिरेले अहिलेसम्मका सबैभन्दा ठूला उपलब्धि हुन्। पछिल्लो अध्ययनले नेपालमा अहिलेसम्म ठेक्का लागेर काम सम्पन्न नभएका आयोजनाको अभिलेखीकरण गरेको छ।

एकै पटक वित्तीय अपचलन, गैरकानुनी आर्जन, नक्कली प्रमाणपत्रलगायत विषयमा अनुसन्धान थालेको अख्तियारले कपिलवस्तुको कृष्णनगरलाई केन्द्र बनाएर हुने गरेको गाडी तस्करीको विषयमा समेत हात हाल्यो। भारतीय गाडीमा नेपाली नम्बरप्लेट लगाउने कामको हर्ताकर्ता उपसचिव अब्दुल रहिस खाँलगायतविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा चलायो। मिर्जा दिल सागवेग (पूर्व सांसद जसको हत्या भइसकेको छ।) को संरक्षणमा भएको यो धन्दा तोड्ने काम अख्तियारले गर्यो।

२०४६ सालपछिका विकृतिविरुद्ध उभ्याइएको अख्तियार यो अवधिमा पनि विवादरहित हुन भने सकेन। खासगरी कांग्रेस नेता चिरञ्जीवी वाग्ले, गोविन्दराज जोशी र जेपी गुप्तामाथि मुद्दा चलाउने अख्तियारको निर्णय राजनीतिक प्रतिशोधका कारण आएको भन्ने आरोप अख्तियारले खेप्यो। गुप्ताले त किताबै लेखेर अख्तियारले आफूलाई कसरी फसायो भन्नेबारे असन्तोष व्यक्त गरे। यद्यपि अदालतले दिने सजायको भागिदार भने उनी भए।

ओरालो लागेको मृग

सामान्य विवादलाई कामको घेराले पेलेरै उपाध्यायले आफ्नो कार्यकाल सके १७ कात्तिक ०६३ मा। उपाध्यायको बिदाइपछि अख्तियारको नेतृत्व रिक्त भयो। सरकारले समयमा निर्णय गरेन। कार्यवाहकको भरमा चलेको अख्तियारले त्यसपछि काम गर्न सकेन।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर विजयनाथ भटराईलाई १६ माघ २०६६ मा अख्तियारले मुद्दा चलायो। मुद्दा चलाउने विषयमा आयोगका दुई सदस्य ललितबहादुर लिम्बू र वेदप्रकाश शिवाकोटीबीच विवाद भयो। तारेखमा रहेका गभर्नर भटराईलाई बिहानै फोन गरेर आयुक्त शिवाकोटीले तारेखमा आउन नपर्ने बताए।

दुई जना मात्र आयुक्त भएकाले बहुमतको निर्णय हुने अवस्था थिएन। शिवाकोटी मुद्दा नचलाउने पक्षमा थिए। लिम्बू जसरी पनि मुद्दा चलाउने निर्णयमा थिए। मुद्दाको अनुसन्धान गरेका थिए, रञ्जनकृष्ण अर्यालले। विडम्बना, अर्याल सचिव रहेको अवस्थामा पर्यटन बोर्डको घोटालासम्बन्धि मुद्दामा तानिए।

मुद्दा चलाउन पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा विवादै थियो। प्रमुख आयुक्तको निर्णय अन्तिम हुन्छ भन्ने तर्क अगाडि सारियो। लिम्बूले मुद्दा दर्ता गर्न पठाए। मुद्दा दर्ता भयो। तारिख गुजारेका गभर्नर अपदस्थ भए। अख्तियारले उनलाई फरार भनेर मुद्दा दर्ता गर्‍यो। मुद्दा दर्ता गरेको बेलुका भट्टराईले पत्रकार सम्मेलन गरे।

दुई आयुक्तको बीचमै भ्रष्टाचार भएको हो/होइन भन्ने विषयमा भएको विवाद सतहमै आयो। यसपछि अख्तियारमाथिका प्रश्न तीखा हुँदै गए। जसले अख्तियारको साख ओरालो लागेको मृगकै झैं भयो। संयोग नै मान्नुपर्छ गभर्नर भट्टराईको मुद्दा विशेष अदालतमा पनि मत बाझिएर सर्वोच्च आयो। सर्वोच्चबाट उनले निर्दोषको प्रमाण पाए।

राजनीतिक हस्तक्षेप

नेतृत्वको अभावमा खड्केको अख्तियारमा आयुक्तको रुपमा बाबुराम आचार्य सिफारिस भए। ०६७ वैशाख १० गते माधव नेपाल सरकारको यो प्रयास विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहालका कारण सफल भएन। २४ घण्टा अगाडि आफूले लिखित सूचना नपाएको भन्दै दाहाल अदालत पुगे। दाहालको निवेदन अदालतले सही मान्यो। आचार्य सिफारिस प्रमुख आयुक्तभन्दा टाढा पुग्न सकेनन्।

अख्तियारले सार्वजनिक गरेको अर्को प्रतिवेदनले राजनीतिक दलका ट्रेड युनियनका कारणसमेत भ्रष्टाचार बढेको देखाएको छ।

तत्कालीन माओवादीको हेटौंडा महाधिवेशनमा अध्यक्ष दाहालले देशको निकासका लागि चुनावी सरकार आउने घोषणा गरे। नभन्दै ०६९ चैत १ गते सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार पनि बन्यो। सरकारलाई सहजीकरण गर्न दलहरुले उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति बनाए। यसका संयोजक बने उनै दाहाल।

निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगको प्रमुख नियुक्त गर्नैपर्ने थियो। निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र अख्तियार प्रमुखविहीन भएको लामो समय भइसकेको थियो। ०६९ साल चैत ४ गते बसेको बैठकले तीन संवैधानिक निकायलाई तीन दलको बीचमा भाग लगाए। तत्कालीन एमालले निर्वाचन आयोग लियो। कांग्रेस ले महालेखा र माओवादीले लोकसेवाका प्रमुख नियुक्तिको कोटा पायो।

दलबीच भागबन्डा भइरहँदा अख्तियारको विषयमा सबै मौन थिए। बैठकमा सहभागी मधेसी गठबन्धनका नेता विजय गच्छदार कुनै पनि संवैधानिक निकायमा मधेसी नभएको भन्दै टाउको समातेर बसेका थिए। यत्तिखेरै दाहालले भने, ‘अख्तियार प्रमुख लोकमानसिहं कार्कीलाई बनाउनुपर्छ। मोर्चाका नेता गच्छदारले तत्कालै भने, ‘यो नाममा मेरो पनि समर्थन छ। अरु दलका नेता मौन रहे।

७ चैत ०६९ कार्कीको नियुक्ति रोक्न अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे। न्यायाधीश सुशीला कार्कीको बेन्चले लोकमानको नियुक्ति रोक्न अन्तरिम आदेश दियो। सो अदालपछि सामान्य हुँदै गएको कार्कीको नियुक्तिको विषय चर्चाभन्दा बाहिर रहेको अवस्थामा गिरिशचन्द्र लाल र तर्कराज भट्टको संयुक्त इजलासले कार्कीको अन्तरिम आदेश रद्द गर्‍यो। ०६० साल वैशाख १६ गते आएको यस्तो निर्णयपछि लोकमानको नियुक्तिको बाटो खुल्यो।

वैशाख २२ गते संवैधानिक परिषद्ले लोकमानलाई अख्तियार प्रमुखका रुपमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसमक्ष सिफारिस गर्यो। कार्की सिफारिसको विरोधमा रहेकाले २३ गते राष्ट्रपति डा. यादवलाई भेटे। उनिहरुलाई राष्ट्रपति डा. यादवले कार्कीको नियुक्ति रोक्ने बताए पनि २५ गते एकाबिहानै आठ बजे उनको शपथ लिए।

अर्को कालो बादल

लोकमानको नियुक्ति अर्को कालो बादल भयो। अख्तियारको प्रमुखका रुपमा उनले अधिकारको सदुपयोगभन्दा दुरुपयोग गरे। प्रमुख भएसँगै केही समय उनी ‘ठूला माछा’को खोजीमा लागे।

भ्रष्टाचार बढी हुने ठाउँको विषयमा आएका उजुरीलाई आफैंले हेर्न थाले। केही समय ‘साना माछा’ अर्थात् शैक्षिक प्रमाणपत्रमा सीमित अख्तियारको कारवाही क्रमशः मझौला हुँदै ठूला माछासम्म पुग्यो। यो बीचमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङबाट ५२ थान राहदानी हराए। प्रति राहदानी पाँच हजारका दरले बिगो कायम गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयका खरिदार र पियनमाथि मुद्दा चलाइयो।

अर्को मुद्दा आयो महानगरीय प्रहरी वृत्त थानकोटका प्रहरी नायव उपरीक्षक तेजेन्द्र पौडेलको। पौडेलले कवाडी ठेकेदारसँग हप्ता उठाएको ३५ हजार रुपैयाँलाई बिगो बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा चलायो। यति नसकिँदै नेपाल टेलिकमले खरिद गरेको एसीमा प्रयोग हुने ग्यास सिलिन्डरको लेवलमा भएभन्दा फरक ग्यास भएको भन्दै सामान दिने चिनियाँ कम्पनी र त्यसका नेपाल प्रतिनिधिविरुद्ध अख्तियाले अर्को मुद्दा दर्ता गर्‍यो। पाँच करोड ११ लाख बिगो कायम गरिएको यो मुद्दा कार्की कार्याकालको सबैभन्दा ठूलो हो।

यो मुद्दासम्म आइपुग्दा लोकमानको उद्देश्य कसैले थाहा पाउन सकेका थिएनन्। यसपछि अगाडि बढेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ट्रान्सफर खरिदमा भएको अनियमिताको छानबिनमा भने कार्कीले के गर्न खोज्दै छन् भन्ने धेरैले अनुमान लगाउन थालिसकेका थिए। चीनबाट खरिद गरिएको ट्रान्सफर्मर जडान भएकै दिन पड्कन थालेपछि प्राधिकरणका सञ्चालक समितिले छानबिन गरेको प्रतिवेदनमा अख्तियारले उक्त घोटालाको कारबाही अघि बढायो।

टेन्डर ठेक्का प्रक्रियामा मात्र हैन, हाकिमको तोक लागेका फाइलका आधारमा चेकमा हस्ताक्षर गर्ने लेखाका कर्मचारी पनि कारबाहीको घेरामा तानिए। ०७० भदौ १२ गते विशेष अदालतमा दर्ता भएको उक्त मुद्दामा धेरैले सफाइ पाइसकेका छन्।

मुद्दा पछि विद्युत् प्राधिकरण नेतृत्वविहीन भयो। लामो समयसम्म ट्रान्सफर्मर र मिटर किन्न नसकेका कारण सर्वसाधारणले विद्युत् सुविधा पाउन सकेनन्। १० निर्दोषबाट एक अपराधी खोज्ने कार्कीको अभियानमा भने कुनै कमी आएन। यसपछि नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल, चितवन मेडिकल कलेज, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, वैदेशिक रोजगार विभाग, विश्वविद्यालयलगायत जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कार्यालय खाली हुने गरी अख्तियारले कारबाही प्रकृया बढायो। यो अवधिमा विभिन्न विषयमा चार सय ४७ उजुरी अनुसन्धानपछि तामेलीमा गए। ०७१/०७२ मा त तामेलीको तथ्यांक झनै डरलाग्दो छ। यो एक वर्षमा अख्तियारले ५९ सरकारी अधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्यो।

२४ वैशाख ०७० मा नागरिक समाजको नेतृत्व गर्दै कार्कीको नियुत्ति रोक्न राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका थिए, पत्रकार कनकमणि दीक्षित र कानून व्यवसायी शम्भु थापा। कार्कीले उनीहरुमाथि अनुसन्धान केन्द्रित गरे। उक्त दिन २५ नागरिक समाजका प्रतिनिधि र कानून व्यवसायी राष्ट्रपति भेट्न पुगेका थिए। तत्कालीन एमालेका १२ केन्द्रीय सदस्यको नेतृत्व गर्दै डा. विजय पौडेलले कार्कीको नियुक्ति रोक्न विज्ञप्ति निकाले। उनलाई अख्तियारले ०७२ साल मंसिर १७ गते सातदिने पुर्जी काटी अख्तियार हाँजिर हुन बोलायो। त्यस दिन २९ जनालाई सातदिने पुर्जी काटिएको थियो। २९ मध्येकै पौडेल, राजेन्द्र पाण्डे, डा. वंशीधर मिश्र, सुरेन्द्र पाण्डेलगायत नेता थिए। रुकुकमा विकास आयोजनामा सरकारले गरेको लगानीका विषयमा जर्नादन शर्मा पनि कारबाहीको दायरामा थिए। यही बीचमा माओवादी शान्ति प्रकृयामा आएपछि माओवादी शिविरमा भएको खर्चको छानबिन अख्तियारले अगाडि बढाउने निर्णय गर्‍यो। प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल त्यतिबेला भारत भ्रमणमा थिए। कार्कीको पत्रकार सम्मेलनका कारण आफुलाई अप्ठ्यारो भएको भन्दै दाहालले नेपाल फर्किना साथ असन्तुष्टि जनाएका थिए।

‘लगामबिनाका साँढे’ कार्कीलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले सकेन। त्यसैले उनलाई महाअभियोगको मुद्दा लगाइयो। संसदमा महाअभियोगमाथि छलफल चल्दै गर्दा सर्वोच्च अदालतले २४ पुस ०७३ मा उनको नियुक्ति बदर गर्यो।

लोकमानपछि कार्यवाहक हुँदै अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बनेका दीप बस्न्यातको कार्यकाल पनि त्यति जमेन। बस्नेतले कर फस्र्योट आयोगको प्रतिवेदनमा आधार रहेर आन्तरिक राजस्व विभागका प्रमुख चुणामणि शर्मालगायत अधिकारीमाथि मुद्दा चलाए। त्यो मुद्दा पनि विवादरहित हुन सकेन।

नयाँ अवसर

१ फागुन ०७४ मा बस्न्यातको कार्यकाल सकिएपछि कार्यवाहकको जिम्मा पाएका नवीनकुमार घिमिरे अहिले अख्तियारका प्रमुख आयुक्त छन्। ४ असोज ०७५ मा उनलाई प्रमुख आयुक्तको रुपमा नियुक्त गरिएको हो। अख्तियारले उनको नेतृत्वमा सार्वजनिक सेवाका दुई वटा विषयमा उनले अध्ययन गरिसकेको छ।

नेपालमा भ्रष्टाचार र सुशासनको अवस्था र नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालन भएका आयोजनामा निर्माण कार्यको ठेक्का व्यवस्थापनको अवस्था अध्ययन तथा विश्लेषण घिमिरेले अहिलेसम्मका सबैभन्दा ठूला उपलब्धि हुन्। पछिल्लो अध्ययनले नेपालमा अहिलेसम्म ठेक्का लागेर काम सम्पन्न नभएका आयोजनाको अभिलेखीकरण गरेको छ।

एक खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँमा ठेक्का लागेका एक हजार ३२ ठेक्का अलपत्र रहेका अध्ययनले देखाएको छ। यी ठेक्कामा सरकारले दिएको २४ अर्ब पेस्की कामै नगरी निजी क्षेत्रले चलाइरहेको छ। २० माघमा अख्तियारले आयोजना गरेको ठेक्कासम्बन्धि अन्तरक्रियामा प्रमुख आयुक्त घिमिरेले मन्त्रालयका सचिवहरुलाई यो विषयमा जानकारी गराए। उनले सचिवहरुलाई सबै मन्त्रालयमा भएका यस्ता विकृति नियन्त्रण गर्नसमेत सचेत गराए।

यो बीचमा अख्तियारले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति अनुसन्धानको विषयमा नयाँ कार्यविधि लागु गरेको छ। पहिला अख्तियारले बोलाएर फर्म भर्न लगाउँथ्यो। फर्म भरेपछि मात्र यस विषयमा अनुसन्धान अघि बढ्दथ्यो। अख्तियारको अनुसन्धानमा आरोपित व्यक्ति आफैंले प्रमाण पेस गर्नुपर्ने पुरानो व्यवस्थाका कारण यसो गरिएको हो। अहिले भने आधारभूत अनुसन्धानपछि मात्र फर्म भर्न बोलाउने गरिएको छ।

प्रमुख आयुक्त घिमिरेले यस्तो व्यवस्थापछि फर्म भर्न बोलाइएका सबैजसो कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सकिने बताए। उनले भने, ‘हामीसँग सूचना मात्र हैन, अनुसन्धान अगाडि बढाएको विषयमा मात्र कर्मचारीलाई बोलाएर जानकारी लियौं भनेर यस्तो गरिएको हो। यस्तो व्यवस्थाले अख्तियारले कर्मचारीलाई तर्सायो भन्ने अवस्था आउँदैन।’  

अख्तियारको क्रियाकलापलाई नजिकबाट हेरेका ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका महासचिव मुकुन्दबहादुर प्रधान एक दशकपछि अख्तियार विस्तारै ठीक बाटोमा आउन थालेको बताउँछन्। उनले भने, ‘अख्तियारले अहिले केही गर्ला कि भन्ने आश जगाएको छ। सरकार र राजनीतिक दलले अख्तियारको काममा मलजल गर्ने हो भने यसको सक्रियता बढ्छ।’

अख्तियारले सार्वजनिक गरेको अर्को प्रतिवेदनले राजनीतिक दलका ट्रेड युनियनका कारणसमेत भ्रष्टाचार बढेको देखाएको छ। ‘भ्रष्टलाई कारबाही गर्दा राजनीतिक दवाबले दण्डहीनता बढेको छ’, ‘महासचिव प्रधानले भने, ‘अख्तियारलाई पूर्ण स्वाधीन बनाउन सकेमात्र यसले सोचेजस्तो नतिजा दिन सक्छ।’ अख्तियारको आफ्नै प्रहरी र कर्मचारी नहुँदा अनुसन्धान प्रभावकारी हुन सकेन कि भन्ने प्रश्न उठेको छ। कर्मचारीको वृत्ति विकासका लागि अख्तियारले जसलाई यो नगर भनेको छ, त्यसैको भर पर्नुपर्छ।’

हालै त्रिभुवन अन्तर्राष्टिय विमानस्थलका नासु श्यामकृष्ण श्रेष्ठविरुद्ध १४ करोड ६१ लाखको सम्पति स्रोत नखुलेको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दर्ता गर्‍यो। अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त उपाध्याय पछिल्लो समयमा अख्तियारको सक्रियता बढेको स्वीकार्छन्। भन्छन्, ‘सकारात्मक सोच राख्नुपर्छ। विस्तारै काम भएको छ। सुधारका काम पनि अघि बढेका छन्।’

हरेक साता अख्तियारले दर्ता गर्ने गरेका मुद्दा मात्र होइन, घुससहित समातिएका कर्मचारीका समाचारले पनि अख्तियारको सक्रियता बढेको देखिन्छ। जनताको विश्वास गुमाएर भवन मात्रको अस्तित्वमा पुगेको अख्तियारलाई प्राण भर्नु त्यति सहज काम भने छैन।

प्रकाशित: २८ माघ २०७५ १२:३८ सोमबार