काठमाडौ - नेपाली सेनाले हातहतियार तथा सैन्य उपकरण खरिदबापत भारतलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकमबारे ठोस निर्णय गर्ने जिम्मा तीन मन्त्रालयलाई दिने दिइने भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४४ औँ बैठकमा यससम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको छ। बैठकमा नेपाली सेनाले भारतसँग ६० प्रतिशत अनुदानमा ४० प्रतिशत रकम बुझाउनेगरी खरिद गरिएका हतियार र सैन्य उपकरणबापतको बक्यौता तीन अर्बभन्दा बढी रहेको जनाइएको छ।
उक्त रकम के कसरी फरफारक गर्ने भन्ने सम्बन्धमा रक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रायलयबीचमा त्रिपक्षीय बैठक गरी ठोस धारण बनाउने प्रस्ताव आयोगले बैठकमा पेस गरेको थियो। भारतलाई बुझाउनुपर्ने बाँकी बक्यौता रकम वर्षेनी बढ्दै गएकाले यसबारेमा धारणा बनाउन तालुकवाला मन्त्रालयसहित परराष्ट्र र अर्थमन्त्रालयसँग समेत समन्वय गर्न लागिएको हो।
नेपाल र भारतकाबीचमा हतियार खरिदसम्बन्धी पुरानो सम्झौता अनुसार ६० प्रतिशत अनुदान र ४० प्रतिशत नगद बुझाउने प्रावधान रहेको छ। तर पछिल्लोपटक नेपाल र भारतकाबीचमा सुरक्षासम्बन्धी परामर्शमा नेपालले पुरानो प्रावधान हटाउन माग गर्दै आएको छ। सोअनुसार सेनाले हतियार खरिद गर्दा नियमित बजेटबाट सिधै गरिद गर्दै आएको छ। ‘अहिले ६० र ४० को प्रावधानअनुसार हामीले हातहतियार खरिद गरेका छैनौँ, नियमित बजेटबाट आवश्यक हतियार सिधै खरिद भइरहेको छ,’ नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी यमप्रसाद ढकालले भने।
भारतसँग ६० प्रतिशत अनुदानको हतियार खरिद गर्दा भारतको अनुकूल खरिद गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण पनि नेपाली पक्षले पुरानो प्रावधान हटाउन खोजेको हो। नेपालले हाल पुरानो प्रावधानका कारण भारतसँग हात हतियार तथा सैन्य उपकरण खरिद गरेको छैन। हाल नेपाली सेनाको आधुनिकीकरण तथा संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गत शान्ति सेनामा खटिने सैनिकका लागि आवश्यक अत्याधुनिक हतियार एम–१६ सिधै अमेरिकासँग खरिद गर्दैछ। यसका लागि प्रक्रिया समेत अघी बढिसकेको छ। तर नेपाल र अमेरिकाबीचको मोड अफ पेमेन्टका कारण उक्त प्रक्रिया समेत केही समयदेखि रोकिँदै आएको छ।
प्रकाशित: १३ माघ २०७५ ०१:३१ आइतबार
