रूपन्देही - प्रदेश ५ मा यतिखेर प्रदेशसभा र मन्त्रालयले खरिद गरेको गाडी विषय निकै चर्चामा छ। चिया पसलदेखि संसद्सम्म गाडीकै चर्चा भइहेको छ। संघीय सरकारमा बाइबडि विमान खरिद प्रकरणमा भएको आर्थिक घोटाला जस्तै प्रदेश ५ मा टाटा कम्पनीको स्ट्रोम सफारीको चर्चा भएको हो। लेखा समितिअन्तर्गत गठन गरिएको छानविन उपसमितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै भ्रष्टाचार भएको संकेत गरेको छ। १३ वटा बुँदामा प्रश्न उठाउँदै केही प्रक्रियागत त्रुटिसमेत प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
त्यो प्रारम्भिक प्रतिवेदनले गहन छानबिनका लागि समय र जनशक्ति कम भएको निष्कर्ष निकाल्यो, भने अर्को तर्फ नियम ठिक भए पनि नियत बेठिक भएकाले थप अध्ययनका लागि समय र जनशक्ति माग ग¥यो। उपमितिले प्रतिवेदनमै गाडी कम्पनी र सरकारले समेत पूर्ण विवरण अझै नदिएको उल्लेख गरेको छ। कागजपत्रकै कारण उपसमितिले अधुरो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपरेको बताएको छ।
‘एकातिर प्राविधिक बिषयको जानकारी सदस्यलाई भएन, अर्कोतर्फ पूरा कागजपत्र पनि पाइएन, त्यसकारण थप जनशक्ति र समय चाहिएको हो,’ लेखा समितिको बैठकमा उपमितिका संयोजक कुलप्रसाद पोखरेलले भने। उनले नियम र प्रक्रिया मिलेको भए पनि नियत ठिक नभएको प्रष्ट रुपमा भनेका छन। उपसमितिले नियतमा खोट रहेको बताउँदै थप समय र जनशक्ति माग गरेपछि लेखा समितिको बैठकले त्यसलाई सम्बोधन गरेको छ। सांसद कुल प्रसाद पोखरेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। जसको सदस्यमा काँग्रेसका सांसद बैजनाथ कलवार र राजपा नेपाल सांसद कल्पना पाण्डे सदस्य थिए। अब भने यो सदस्य थप भएर ६ सदस्यीय पुगेको छ।
यो उपसमितिले थप १५ दिन समय माग पाएको छ। उप–समितिको मागअनुसार छानबिनका लागि नेकपाका तर्फबाट सांसद रेवतीरमण शर्मा र गीता थाा तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद बसिउद्दिन खानलाई थप गरिएको छ। अब भने ६ सदस्य छानबिन उपसमितिमा २ जना विपक्षी कांग्रेसका सांसद, १ जना राजपा नेपाल र ३ जना सत्ताधारी नेकपाका सांसद संख्या छ।
अब भने लामै समय लगाएर भए पनि विस्तृत रुपमा ठोस र सत्य तथ्य कुरा बाहिर ल्याउने लेखा समितिले बताएको छ। सदस्य र समय थप भएकाले अब भने उपसमितिले मिहीनरूपमा अध्ययन गर्ने भएको छ। प्राविधक रिर्पोट बनाउने मेकानिलक इञ्जिनियर, गाडि कम्पनीलाई बैठकमा बोलाएर बयान लिने तयारी छानबिन समितिले गरेको छ। गाडि खरिदमा संलग्न मन्त्रालय, प्रदेशसभाका सचिव तथा सम्बद्ध सरोकारवाला विज्ञलाई बैठकमा बोलाएर यर्थाथ पत्ता लागाउने योजना बनेको लेखा समितिका सभापति डिल्लीबहादुर चौधरीले बताए। उनका अनुसार अपुग कागजपत्र पुन झिकाउन लगाइएको छ। माघ १० गते छानबिनका लागि पुनः बैठक बस्नेछ। त्यो बैठकलगत्तै गाडी खरिदमा भएका त्रुटि मसिनोसँग केलाउने छ। उप–समितिले अब गहनरूपमा प्राविधिक पक्षको पनि गहिरो गरी अनुसन्धान गर्ने छानबिन समितिका सदस्य सांसद बैजनाथ कलवारले बताए। उनका अनुसार अब प्राविधिक इञ्जिनियर, विज्ञ र अरु सरोकार राख्नेसँग बैठकमै बोलाएर छलफल गरिनेछ। गाडि खरिदमा मन्त्रालय र प्रदेशसभामा अनियमितता भएको भन्दै विपक्षी दलहरुले चर्को विरोध गरेका छन। सत्ताधारी दलहरूले पनि जनप्रतिनिधिहरु सेवा सुविधामै लिप्त भएको भन्दै संसद्मै सरकारको ध्यानााकर्षण गराएका छन्। लेखा समिति सभापति चौधरी, विपक्षी दलका नेता बलदेव शर्मा पोखरेलले भने स्ट्रोमको गाडी संसदलाई नै फिर्ता गरेका छन्।
प्रदेश ५ का चार मन्त्रालयका ४ र प्रदेशसभामा खरिद गरिएका ११ गरी १५ वटा टाटा स्ट्रोम गाडि खरिदमा आर्थिक घोटालाको आशंकामा लेखा समितिले उपसमिति गठन गरेर छानबिन थालेको हो। पुस २७ गते गठन भएको उपसमितिले मन्त्रालय र प्रदेशसभाले ४३ थान गाडी खरिदका विषयमा छानबिन थालेको थियो। २२ करोड ७५ लाख ५७ हजार बराबरको गाडि खरिद गरेकोमा विवादमा टाटाको स्ट्रोम गाडि आएको छ। सिप्रदी ट्रेडिङ काण्ठमाडौं प्रथम टेण्डरकर्ता रही बुटवलस्थित सफल अटो मोबाइल्समार्फत बिक्री भएको स्ट्रोम गाडीमा मन्त्राय र प्रदेशसभाले खरिद गरेको मूल्यमै ठूलो रकम अन्तर देखिएको हो। सर्वसाधरणले ६८ लाखमा सबै सुविधासहित पाएको गाडिको मूल्य प्रदेशसभा र मन्त्रालयले ७१ लाख ९४ हजारदेखि ७२ लाख ९९ हजारसम्म परेपछि यसमा आर्थिक घोटालाको आंशका बढेको हो। प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र प्रदेशसभाले खरिद गरेको प्रति गाडिमा करिब साढे चार लाखसम्म अन्तर देखिएको छ।
प्रकाशित: ८ माघ २०७५ ०१:४९ मंगलबार
