काठमाडौं - सत्तारुढ दल नेकपाका नेता एवं सांसद योगेश भट्टराईले चिकित्सा शिक्षा विधेयकको नाममा डा.गोविन्द केसीले गरिरहेको अनशनबाट द्वन्द्वकालका घटना उचाल्ने प्रयास भएको बताएका छन्। नेपालमा शान्ति प्रक्रिया, संविधान र सरकारविरुद्धको षड्यन्त्रमा डा. केसीलाई अनशनमा राखेर द्वन्द्वकालका घटना उचाल्ने प्रयास गरेको उनको आरोप छ।
शनिबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दे सांसद भट्टराईले चिकित्सा शिक्षा विधेयकबारे केसीका सबै माग सम्बोधन भए पनि पछिल्लो अनशनमा द्वन्द्वकालका घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेर केसीले आफ्नो अनशनलाई नै हलुका बनाएको र विषयलाई विषयान्तर बनाएको बताएका हुन्।
बुधबारदेखि केसीले इलाममा पुगेर १६ औं अनशन सुरु गरेका छन्। यसपटकको अनशनको मागमा द्वन्द्वकालीन घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्ने, निर्मला पन्तका हत्यारालाई कारबाही गर्नुपर्नेलगायतका माग उनले अघि सारेका छन्। सांसद भट्टराईले भने, ‘विधेयकमार्फत डा. केसीका जायज माग सम्बोधन भएका छन्। अहिले नाजायज माग लिएर राजनीतिक आक्रमणमा उत्रेका छन्,’ भट्टराईले भने, ‘जायज सम्बोधन गरिन्छ तर नाजायज र हामीमाथि राजनीतिक आक्रमण गर्ने माग राखेर आए।’ उनका अनुसार विधेयक छलफलको क्रममा ५० जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव गरेको र करिब दुई सय पचास संशोधन प्रस्ताव रहेका थिए। समितिको बैठकमा केदारभक्त माथेमादेखि नीजि तथा सरकारी तहका व्यक्तिले छलफल गरेका थियौ। गोविन्द केसीले लिखित मन्तब्य राखेका थिए। ‘कतिपय कुरामा तपाईसँग स्पष्ट हुनुछ हामी छलफल गर्न चाहन्छौं भनेका थियौँ, तर उहाँले छलफल नगर्ने भन्नुभयो आफ्ना कुरा भन्नुभयो जानुभयो। सामान्यतया संसदीय समितिमा जसलाई बोलाइन्छ उसँग प्रश्नोउत्तर हुने परिपाटी छ। तर उहाँले तपाईहरूसँग सवालजवाफ गर्नुछैन भन्नुभयो।’
चिकित्सा विधेयकको कुरा गरिरहँदा द्वन्द्वकालका मुद्दाको विषय कहाँबाट उठेको हो ? त्यससँग द्वन्द्वकालको मुद्दाको साइनो कहाँ छ ? चित्रलेखा यादव शिक्षामन्त्री हुँदा मेडिकल कलेज खोल्नका लागि आशयपत्र लिएका छन्। त्यसको विषयमा उहाँले कही प्रश्न उठाउनुभएको छैन।
शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले समितिले भैरवबहादुर सिंहको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय उपसमिति बनाएको र त्यस उपसमितिले २६ वटा बैठक गराएको पनि उनले बताए। ‘बढीमा १० वटा बैठक हुन्छन् तर यसमा २६ वटा बैठक भएका छन्। यो बैठकमा काठमाडौं विश्वविद्यालय, मेडिकल काउन्सिल, नर्सिङ काउन्सिल, तथा अन्य चिकित्सा क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने सबैसँग छलफल गरेका थियाँैं,’ उनले भने, ‘केदारभक्त माथेमासहित उहाँको कार्यदलका सबै सदस्यलाई बोलाएर छलफल गरेका थियौँ। त्यसक्रममा केसीका मागको पक्ष र विपक्ष दुवैमा कुुरा आएको थियो। समितिमा आएका सबै विषय समेटेर उपसमितिले केही दिनअघि समितिमा प्रतिवेदन बुझायो। त्यहाँ सहमति जुट्न नसकेपछि संसदीय प्रक्रियाअन्र्तगत मतदान हुँदा १८ जना मध्ये १४ जनाले प्रतिवेदनको पक्षमा र ४ जनाले विपक्षमा मतदान भयो। नेपाली कांग्रेसका साथीहरु मध्ये चित्रलेखा यादव र उमेश श्रेष्ठ मतदानको दिन उपस्थित हुनुभएको थिएन।’
उनले भने, ‘केसी राम्रो चिकित्सक हुन्। उनको जीवन सादगी छ। त्यो मान्छेले कसरी गल्ती बोल्छ भन्ने कहिलेकाहँी हामीलाई पनि लाग्छ। तर पछिल्लो समयमा मिडिया वा सोसल मिडियामा त्यो विषय विभाजित छ। समाजलाई बुझ्न केही समय लाग्छ भनेझैं उनको पछिल्ला अभिव्यक्तिले देखाइरहेको छ,’ सांसद भट्टराइले भने। उनले लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा डा. केसीको सहभागिता नभएको भन्दै लोकतन्त्रको विषयमा उहाँलाई भन्दा बढी आपूmहरूलाई चिन्ता भएको बताए। लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सहभागी नभएको व्यक्तिले त्यही आन्दोलनमा लागेका नेतामाथि प्रश्न उठाउने म्याण्डेट कहाँबाट पाउनु भयो भन्दै उनले के उहाँ के विपक्षी दलको नेता हो भन्दै प्रतिप्रश्न गरे। ‘चिकित्सा विधेयकको कुरा गरिरहँदा द्वन्द्वकालका मुद्दाको विषय कहाँबाट उठेको हो ? त्यससँग द्वन्द्वकालको मुद्दाको साइनो कहाँ छ ? चित्रलेखा यादव शिक्षामन्त्री हुँदा मेडिकल कलेज खोल्नका लागि आशयपत्र लिएका छन्। त्यसको विषयमा उहाँले कही प्रश्न उठाउनु भएको छैन,’ सांसद भट्टराईले भने।
उनका अनुसार डा.केसीको सहमतिको प्रस्तावनामा ‘उच्च स्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन २०७२’ राख्नुपर्ने भन्ने थियो। विधेयकमा ‘विभिन्न समयमा गठित आयोग, समिति तथा कार्यदल भन्ने राखिएको छ। केदारभक्त माथेमा मात्र होइन, गौरी कार्की, जयराम गिरी, प्रेम कुँवर, शिव राईलगायतको प्रतिवेदनको मर्म र भावनालाई प्रस्तावनामा समेटिएको छ। त्यस्तै डा. केसीसँगको सहमतिमा ‘सिटिइभिटीबाट सञ्चालित प्रमाण–पत्र तह मुनिका कार्यक्रम बन्द गर्ने र चालूलाई पाँच वर्षभित्र क्रमशः फेजआउट गर्ने’ उल्लेख छ। विधेयकमा ‘सिटिइभिटीले सञ्चालन गरेका प्रमाण–पत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्यसम्बन्धी कुनै पनि कार्यक्रमहरू यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले पाँच वर्षभित्र क्रमशः हटाउनुपर्ने र आवश्यकताअनुसार अपग्रेड गर्ने,’ भनिएको छ। उनले यसबाट कहाँ सहमतिको उल्लंघन भयो भन्ने प्रशन गरे। नचाहिने जति हटाउने र आवश्यकता भएमा मापदण्ड पुर्याएर अपग्रेड गर्ने भनिएको हो सोझो भाषामा भन्दा अनमीलाई हटाउने र स्टाफ नर्सलाई कायम गर्ने भनिएको हो। यो सतप्रतिशत औचित्यपूर्ण छ। त्यस्तै डा.केसीसँगको सहमतिमा एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन नदिने भनिएको छ। त्यसमा कुनै विमति छैन। तर यसअघि आशयपत्र लिएका र तोकिएको मापदण्ड पुगेका काठमाडौं बाहिरका लागि मात्र एक पटकलाई विशेष व्यवस्था गर्ने कुरा विधेयकमा राखिएको छ। त्यो पनि विश्वविद्यालयले निर्णय गरेमा मात्र लागू हुन्छ। उनका अनुसार विश्वविद्यालयलाई बाध्य पार्न सकिँदैन डा. केसीसँगकै सहमतिमा यसअघि आशयपत्र लिएका काठमाडौंभित्रका शिक्षण संस्थाको हकमा काठमाडौं बाहिर जान चाहेमा ‘सरकारले प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउने’ र १० बर्षसम्म उपत्यकाभित्र सम्बन्धन दिन बन्द गरे पनि उपत्यका बाहिर भने कलेज खोल्न उत्साहित गर्ने उल्लेख छ।
विधेयकले केसीसँग भएको सहमतिको त्यही मर्म र भावनालाई कानुनीरूपमा सम्बोधन गरेको मात्र भएकाले यसमा कोकोहोलो मच्चाउन पर्ने आवश्यकता नभएको भट्टराईको दाबी छ। उनले समितिबाट पारित राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकबारे सही सूचना लिन आग्रह गरेका छन्। गत बुधबार प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा डा.केसीले यसअघि उठाउँदै आएको सबै मागहरु पुरा भएको दाबी गर्दै सांसद भट्टराईले सही सूचना लिन समेत आग्रह गरेका हुन्। उनले विधेयक पारित भएपछि प्रदेश २ र ७ मा तुरुन्तै सरकारीस्तरबाट मेडिकल कजेल खोल्न बाटो खुल्ने पनि दाबी गरे।
प्रकाशित: २९ पुस २०७५ ०१:४५ आइतबार
