धरान - बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको उपकुलपति हटाउन सत्तारुढ पार्टी नेकपाको स्थानीयस्तरबाट लबिङ सुरु भएको छ।

नेकपाको दुईतिहाइ सरकार गठन भएदेखि नै कोपभाजनमा परेका उपकुलपति डा. राजकुमार रौनियारलाई हटाउन पुनः नेकपाका जिल्ला र नगरस्तरीय नेताहरूले लबिङ थालेका हुन्। उपकुलपति रौनियारले पदाधिकारीलाई मिलाउन नसकेको र अस्पताल सेवालाई प्रभावकारी नबनेको भन्दै उनको विकल्प खोज्नुपर्ने नेकपाको निष्कर्ष छ।

मंगलबार बिहान नेकपाका जिल्ला, नगरस्तरका नेताहरू प्रतिष्ठान पुगेर विभिन्न विषयमा कुरा गरेका थिए। नेकपाका नेताहरूले नयाँ विभाग विस्तार गर्न रेक्टरले पत्र पठाउनुपर्नेमा अस्पताल निर्देशकले पठाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका लिफ्ट बिर्गेको, सुइ, रुवालगायत सामग्री पनि अभाव भएकोलगायत विषय उठाएका थिए। चारैजना पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने भने पनि रजिष्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठ भने उपस्थित थिएनन्।

तत्कालीन एमालेका जिल्ला अध्यक्ष, नेकपाका नेता नारायण सुवेदीले भिसिले सुधार गर्न नसक्ने हो भने पद छोड्नुपर्ने पार्टी निष्कर्ष भएको सुनाए। ‘भिसीले कि त पदाधिकारी मिलाएर लैजानुपर्छ र प्रतिष्ठान सुधार्न सक्नुपर्छ,’ पार्टीको निष्कर्षबारे उनले भने, ‘होइन भने पद छाडिदिनुपर्छ।’ नेता सुवेदीका अनुसार साविक एमाले र साविक माओवादी नगर कमिटीले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीलाई पनि उपकुलपतिको विकल्प खोज्न लिखितरूपमा नै दिने तयारी छ। ‘हामी डेलिगेसन जाने टिम बनाउछौं, र पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रधानमन्त्री एवं कुलपति केपी शर्मा ओलीलाई पनि भेट्छौं,’ उनले भने।

तत्कालीन माओवादी केन्द्रका नेता चोत्लुङले आफूहरूले ४ जना पदाधिकारीबाटै प्रतिष्ठानको काम कारबाहीबारे जानकारी लिएको बताए। ‘चारैजनाले प्रष्ट भनिदिनुपर्छ। बेथिति सयौं छन्, पदाधिकारीबीच विवाद छ, त्यसले राम्रो परिणाम दिइराखेको छैन,’ उनले भने, ‘सिनेट पनि बस्न सकेको छैन, कार्यकारिणी समितिको पनि बैठक बसेको छैन। अस्पताल सेवाप्रति सर्वसाधारणको दिनदिनै गुनासो सुन्न परिरहेको छ।’ नेताहरूले ४ सय बेडको एमसिएच भवन, २/२ सयको अंकोलोजी र कार्डियोलोजी भवन अलपत्र पारेको पनि उपकुलपति रौनियारमाथि आरोप लगाए।

प्रतिष्ठानमा उपकुलपति डा. रौनियार र अस्पताल निर्देशक डा. साह एकातिर छन् भने रेक्टर डा. गुरु खनाल र रजिष्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठ अर्कातिर छन्। उपकुलपति रौनियार पुष्पकमल दाहालको प्रधानमन्त्रीकालमा गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा नियुक्त भएका हुन्। उनी कांग्रेस निकट मानिन्छन्। रेक्टर डा. खनाल र रजिष्ट्रार श्रेष्ठ नेकपानिकट हुन्। उपकुलपति रौनियारकै सिफारिसमा खनालले रेक्टरमा नियुक्ति पाएका हुन्।

प्रतिष्ठानमा उपकुलपति डा. रौनियार र अस्पताल निर्देशक डा. गौरीशंकर साह एकतिर छन् भने रेक्टर डा. गुरु खनाल र रजिष्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठ अर्कोतिर छन्। उपकुलपति रौनियार पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीकालमा गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा नियुक्त भएका हुन्। उनी कांग्रेस निकट मानिन्छन्। रेक्टर डा. खनाल र रजिष्ट्रार श्रेष्ठ नेकपानिकट हुन्। उपकुलपति रौनियारकै सिफारिसमा खनालले रेक्टरमा नियुक्ति पाएका हुन्। रजिष्ट्रार भने पूर्वउपकुलपति डा.बिपी दासको पालामा तत्कालीन एमाले कोटाबाट नियुक्ति पाएका हुन्। रेडियोलोजी विभागका पूर्र्वप्रमुख डा. रौनियार उपकुलपति नियुक्ति भएदेखि नै हटाउन प्रयत्न भइरहेको छ। उनीमाथि एमआरआई मेसिन खरिदमा अनियमितताको आरोपदेखि पदाधिकारी मिलाउन नसकेको, अस्पताल सेवा सुधार गर्न नसकेको जस्ता आरोप छन्।

उपकुलपति डा.रौनियारले भने आफू नियक्ती भएर आएपछि अस्पताल सेवा विस्तार र सुधारको प्रयास गरिरहेको बताए। ‘जे जति समस्या छन्, म आएर मात्र देखिएको होइन। मभन्दा पहिलाका उपकुलपति हुँदा पनि थिए,’ उनले भने, ‘म नियुक्ति भएर आएपछि सुधार गर्न प्रयास गरिरहेको छु, अस्पतालको सेवा विस्तार गर्न, प्रभावकारी बनाउन हामी लागि नै रहेका छौं। एमसिएच भवन मन्त्रिस्तरीय निर्णयले रोकिएको हो, फुकाउन सक्दो प्रयास गरेकै छु।’ उनले पछिल्लो समय अति विशिष्ट सेवा पनि विस्तार गरेको पनि बताए। प्रतिष्ठान स्थापना हुँदा १ हजार बिरामीलाई ओपिडी सेवा दिने लक्ष्य राखेको भन्दै उनले अहिले दैनिक ३ हजार आउने गरेको तर क्षमता विस्तार हुन नसक्दा समस्या भइरहेको पनि बताए।

‘म नहुँदासम्म सबै ठिक थियो, म आएपछि सबै बिग्रियो भन्ने गलत मानसिकता भयो,’ उनको जिकिर छ, ‘सबै कुरा विस्तारै सुधार भइरहेकै छ, एकैपटक सबै ठिक गर्न त सकिदैन नि।’ उपकुलपति डा. रौनियारलाई हटाउन यसअघि पनि थुप्रै प्रयास भएको थियो। राप्रपा नेपालबाट स्वास्थ्यमन्त्री बनेका दीपक बोहराले पनि उपकुलपति रौनियारलाई कारबाही गर्न कुलपति एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष सिफारिस गरेका थिए। तर, सरकार कामचालउ भइसकेका कारण उनी असफल भए। एमआरआई मेसिन खरीदमा पनि अनियमितता गरेको भन्दै प्रतिष्ठानकै पूर्व र वर्तमान पदाधिकारी, कर्मचारीको एक खेमा पनि उनीविरुद्ध सक्रिय भएर लागेका थिए। पछिल्लो ४१ औं सिनेट बैठकले विगतको निर्णयअनुसार एमसिएच भवन, कार्डियोलोजी, अंकोलोजी र एनएफआरएसको विषयमा छानबिन गर्ने निर्णय गरेपछि पनि उक्त विषयमा मुछेर उपकुलति रौनियारलाई हटाउन नेकपाका नेताहरूले पहल गरे पनि सफल भएनन्।

किन मिल्दैनन् पदाधिकारी ?
प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा.रौनियार र रजिष्ट्रार श्रेष्ठबीच बोलचाल नै छैन। रेक्टर डा.खनाल र उपकुलपति रौनियारबीच पनि सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण छ। चार महिनाभन्दा बढी समयदेखि कार्यकारिणी समितिको बैठक बस्न सकेको छैन। प्रमुख पदाधिकारीबीच यो अवस्थाले प्रतिष्ठानको काम कारबाही प्रभावित हुँदै आएको छ।

उपकुलपतिमा डा.रौनियार नियुक्त भएदेखि पदाधिकारीबीच बेमेल सुरु भएको थियो। पूर्वउपकुलपति डा.बिपी दासले सिनेटको स्वीकृतिभन्दा अत्यधिक बढी लागतको एमसिएच भवनको ठेक्का लगाएका थिए। यो ठेक्काको लागत अनुमान रजिष्ट्रार श्रेष्ठले पनि स्वीकृत गरेका थिए। कार्यकाल सकिन लाग्दा दासले ठेक्का लगाएर यसमा ठूलो घोटला गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। दासकै पालामा एनएफआरएसको ठेक्का पनि मिलेमतोमा भएको थियो। एनएफआरएसको निर्णयमा कार्यकारिणी सदस्यका रूपमा वर्तमान रेक्टर पनि संलग्न थिए।

बोहरा स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा ४० औं सिनेट बैठकमा यी दुवै विषयमा पनि छानविन गर्ने निर्णय भयो। तर, छानबिन समिति संयोजक एवं तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव बीचैमा अवकाश पाए भने सरकार पनि परिवर्तन भएपछि ओझेल पर्‍यो। तर, त्यही छानबिन समिति गठन हुँदादेखि नै उपकुलपति रौनियार र रजिष्ट्रारबीच तिक्तता सुरु भएको थियो। ४१ आैँ बैठकले पनि छानबिनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो। यो समितिको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै स्वास्थ्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा रजिष्ट्रार र रेक्टर सदस्य भएको ३ सदस्यीय छानबिन समिति गठन भयो। प्रधानमन्त्रीलाई समेत झुक्याएर गठन भएको भनिएको यो समितिको कारणले पनि पदाधिकारीबीच झन् ठूलो फाटो ल्याएको थियो।

‘सिनेटले जुनजुन विषयमा छानबिन गर्ने भनेको छ, त्यसैमा सहभागी भएको पदाधिकारी छानबिन समितिमा राखियो,’ मंगलबार नेकपा नेताहरूसँग पनि उपकुलपति रौनियारले असन्तुष्टि जनाए। छानबिन समिति सदस्यसमेत रहेका रेक्टर डा.गुरु खनालले भने आफ्नो चाहनाले नभै प्रधानमन्त्रीबाट सदस्य बनाएपछि वाध्य भएर छानबिनको काम गर्नुपरेको प्रष्टीकरण दिए। ‘मैले छानबिन समितिमा बस्छु भनेको पनि होइन, एकैचोटी पत्र पाएपछि थाह भयो,’ उनले भने, ‘दिएको जिम्मेवारी इमान्दारीसाथ पूरा गरेको छु।’

प्रकाशित: २५ पुस २०७५ ०१:३३ बुधबार