काठमाडौं - सरकारले विज्ञापनमा कडाइ गर्दै विज्ञापन बोर्डको सिफारिसमा मात्रै विज्ञापन उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्नुपर्ने कानुनको मस्यौदा तयार गरेको छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्ने तयारी गरिएको ‘विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा रेडियो, टेलिभिजन, छापा, अनलाइनलगायतले विज्ञापन गर्दा विज्ञापन बोर्डको मापदण्डविपरीत भए कारबाही हुने प्रावधान राखिएको छ।

विधेयकमा विज्ञापनका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहलाई छुट्टाछुट्टै नियम बनाउन प्रस्ताव गरेको छ। यो विधेयक पारित भए विज्ञापन बोर्डको मापदण्डविपरीत विज्ञापन उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्ने कारबाहीको भागीदार हुनेछन्। ‘विज्ञापन बोर्डले आधार र मापदण्ड तयार गरेपछि त्यसबमोजिम विज्ञापन गर्न पाइने छ,’ सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले भने। विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउनका लागि सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी उनले दिए।

विधेयकअनुसार विज्ञापन बोर्डमा अध्यक्षसहित ९ जना रहनेछन्। यसको कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ। जसमा नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति अध्यक्ष रहने छ। बोर्ड सदस्यमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव, उद्योग वाणिज्य तथा अपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव, विज्ञापन एजेन्सी वा विज्ञापन प्रसारण र वितरण गर्ने संघसंस्थामध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेको संस्थाको प्रतिनिधि एकजना, आमसञ्चार क्षेत्रमा दस वर्ष अनुभव भएका व्यक्तिहरुमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेको एकजना महिलासहित तीन जना रहने छ्। त्यस्तै बोर्डको सदस्य सचिवमा बोर्डले तोकेको बोर्डको वरिष्ठ कर्मचारी रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। प्रारम्भिक मस्यौदामा नेपाल पत्रकार महासंघको अध्यक्ष पनि बोर्ड सदस्य रहने व्यवस्था राखिए पनि अहिले हटाइएको छ।

‘विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ संसद्मा लैजानी तयारीमा सरकार विधेयकमा विज्ञापन बोर्डको मापदण्डविपरीत विज्ञापन प्रसारण/प्रकाशन/उत्पादन/वितरण गर्नेलाई अधिकतम पाँच वर्ष कैद सजाय र पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ।

विधेयकअनुसार नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुले विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) प्रसारण गर्नुपर्ने छ भने विदेशी विज्ञापनलाई नेपालका सञ्चार माध्यमले ‘डबिङ’ गरी प्रसारण गर्न पाउने छैनन्। विधेयकमा विज्ञापन ऐजन्सीहरु आफ्नो विवरण दाखिला गरी विज्ञापन बोर्डमा सूचिकृत हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यो विधेयक संसद्बाट पारित भई प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका विज्ञापन एजेन्सी यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र बोर्डमा सूचिकृत हुनुपर्ने छ। मन्त्रालय (संघीय), प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट विपद्का समयमा सर्वसाधारणको हित वा जानकारीका लागि प्रवाह गरिने सूचना वा विज्ञापन सञ्चारमाध्यमले निःशुल्क वा सहुलियत दरमा प्रकाशन र प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।

सजायको व्यवस्था
विधेयकमा बोर्डको मापदण्डविपरीत विज्ञापन प्रसारण/प्रकाशन/उत्पादन/वितरण गर्नेलाई अधिकतमा पाँच वर्ष कैद सजाय र पाँचा लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेशस्तरमा मापदण्डविपरीत विज्ञापन गरेमा प्रदेश सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा एक अनुगमन तथा नियमन समिति गठन गरिनेछ। बढीमा छ सदस्यीय रहने सो समितिले मापदण्डविपरीत विज्ञापन प्रसारण÷प्रकाशन गर्नेलाई बढीमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्र्न सक्ने व्यवस्था छ। स्थानीय तहमा मापदण्ड पालना नगरी विज्ञापन गर्ने व्यक्ति वा अनधिकत रुपमा होर्डिङ बोर्ड राख्ने वा होर्डिङ बोर्डमा विज्ञापन गर्ने व्यक्तिलाई स्थानीय तहको न्यायिक समितिको आदेशले एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। सम्बन्धित व्यक्तिको मन्जुरी नलिई इमेल वा एसएमएसबाट विज्ञापन गर्न नहुने व्यवस्था राखिएको छ। तर सार्वजनिक हित र विपद्को अवस्थामा भने पूर्वसूचना वा जानकारी पठाउन सम्बन्धित व्यक्तिको मन्जुरी नभए पनि बाधा पर्ने छैन।

विज्ञापन गर्न नपाइने विषय
विधेयकले विभिन्न विषयलाई विज्ञापन गर्न बन्देज लगाएको छ। प्रचलित नेपाल कानुनले उत्पादन, बिक्री, वितरण, उपयोग वा प्रयोग गर्न निषेध गरेका कुनै वस्तु पदार्थ वा सेवाको उत्पादन, बिक्रीवितरण उपयोग वा प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने विषय, जुवा खेल्न खेलाउन वा चिठ्ठा किन्न÷किनाउन प्रोत्साहन गर्ने विषय, अश्लिल विषय वा तत्सम्बन्धी अन्य विषय, वस्तु वा सेवाको उपयोग वा प्रयोग गर्न वा प्रवद्र्धन गर्न प्रोत्साहन गर्ने विषय, हतियार वा विष्फोटक पदार्थ वा नेपालको सुरक्षा, शान्ति र व्यवस्थामा खतरा उत्पन्न गर्न सक्ने अन्य यस्तै वस्तु वा पदार्थको उत्पादन, बिक्री, वितरण, उपयोग वा प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने विषयमा विज्ञापन गर्न पाइने छैन। त्यस्तै चिकित्सकको सिफारिसमा मात्र बिक्री गरिने औषधिहरुको विषयमा, नेपालमा बिक्री, वितरण वा प्रयोगका लागि प्रचलित कानुनबमोजिम अनुमति लिनुपर्नेमा त्यस्तो अनुमति प्राप्त भईनसकेको वस्तु वा सेवाको विषय, प्रचलित कानुनले विज्ञापन गर्न निषेध गरेका विषय र बोर्डको सिफारिसमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेका लगायत अन्य विषयमा विज्ञापन गर्न पाइने छैन। यसैगरी, सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकता प्रतिकूल हुनेगरी, भेदभाव हुनेगरी, निर्वाचनमा असर पर्नेगरी, गोप्य राख्नु पर्ने विषयलाई जानकारी गराउने गरी विज्ञापन गर्न नपाइने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ।

बोर्डको काम
विज्ञापन बोर्डको काम र कर्तव्य विभिन्न छन्। बोर्डले विज्ञापनका सम्बन्धमा राष्ट्रिय नीति तय गरी मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने, विज्ञापन उत्पादन, प्रसारण र वितरणसम्बन्धी विषय तथा विज्ञापन एजेन्सी एवं सञ्चारमाध्यमको आचारसंहिता बनाउने, अमर्यादित तथा ऐनविपरीतका विज्ञापन गरिए वा नगरिएको अनुगमन गर्ने, नेपाल सरकार, विज्ञापन एजेन्सी, विज्ञापन दाता, सञ्चारमाध्यम तथा सरकारी निकायबीच समन्वय गर्ने, विज्ञापन उत्पादक, निर्माता, वितरक वा प्रसारकलाई आवश्यक निर्देशन दिने छ।

उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्ने
विज्ञापन बोर्डले आफ्नो कार्यमा सहयोग पुर्‍याउन आवश्यकताअनुसार उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। उपसमिति वा कार्यदलको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यावधि त्यस्तो उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्दाका बखत बोर्डले तोकेबमोजिम हुनेछ।

बोर्ड अध्यक्षको योग्यता
विज्ञापन बोर्डको अध्यक्ष बन्न आमसञ्चार, कानुन, विज्ञापन वा व्यवस्थापन विषयमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको र सो क्षेत्रमा कम्तीमा दस वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको, ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्नेछ। अध्यक्षको पदावधि चार बर्षको हुनेछ। पदमुक्त हुने उमेरहद ६५ वर्षसम्म राखिएको छ।

प्रदेश सरकारबाट अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालन भएका छापा वा विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट हुने विज्ञापनमा मापदण्ड पुगेनपुगेको प्रदेशको सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयले गर्नेछ।

स्थानीय तहबाट अनुमति प्राप्त गरी स्थानीयस्तरमा सञ्चालन भएका छापा वा विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट हुने विज्ञापनमा मापदण्ड पूरा भएनभएको विषयमा स्थानीय तहले नियमन गर्नेछ। स्थानीय तहमा अनधिकृत रुपमा राखिएका होर्डिङ बोर्डलाई पनि स्थानीय तहले हटाउन आदेश दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रकाशित: २१ पुस २०७५ ००:४७ शनिबार