काठमाडौं – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कुनै पनि विश्वविद्यालयले क्याम्पस सञ्चालनका लागि सम्बन्धन नदिएको स्पष्ट पारेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले केही क्याम्पसमा विषय थपका लागि अनुमति दिएको विषयमा पनि मन्त्रालय र मन्त्रीको कुनै संलग्नता नरहेको शिक्षामन्त्रीका निजी सचिव पुष्पराज ढकालले प्रष्ट पारेका छन्।
मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद (सिटिइभिटी) बाट एक हजार निजी कलेज तथा संस्थालाई सम्बन्धन दिन तयारी गरेको भन्ने समाचारप्रति पनि मन्त्रालय गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को साउन १४ को निर्णयपछि विश्वविद्यालयहरुले प्रदान गर्दै आएको सम्बन्धन प्रक्रिया स्थगन भएको मन्त्री पोखरेलका निजी सचिव तथा उपसचिव ढकालले जानकारी गराएका छन्। उनले नागरिकलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ, ‘सो निर्णयबमोजिम कुनै पनि विश्वविद्यालयले सम्बन्धन नदिएको र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले केही क्याम्पसमा विषय थपसम्बन्धी निर्णय गरेको विषयमा मन्त्रीज्यूको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कुनै पनि प्रकारको संलग्नता रहेको छैन।’
वन विज्ञान विश्वविद्यालयले प्रदान गरेको अस्थायी सम्बन्धन स्वीकृतिसमेत रद्द गरेको स्पष्ट गर्दै मन्त्रालयले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदबाट पनि कुनै निजी संस्थालाई सम्बन्धन वा कार्यक्रम सञ्चालन अनुमति नदिएको जनाएको छ।
‘हाल सो परिषद्बाट निजी संस्थालाई सम्बन्धन दिने विषयमा कुनै तयारीसमेत गरिएको छैन,’ मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा मन्त्रीले कुनै प्रभाव पार्न नखोजेको र डा. गोविन्द केसीसँग भएको सहमतिअनुरुप नै विधेयक पारित गर्ने सन्दर्भमा मन्त्रीको फरक मत नरहेको स्पष्ट पारेको छ।
प्रकाशित: १९ पुस २०७५ ०१:३५ बिहीबार
