धनगढी - प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले सरकारका गतिविधिबारे जानकारी गराउन शुक्रबार मन्त्रालयकै सभाकक्षमा पत्रकार सम्मेलन गरे। उनले कानुन निर्माण, सैद्दान्तिक सहमति प्राप्त विधेयक संख्या, कार्यविधिलगायत विषयमा चर्चा गरे। मन्त्रीले आफ्ना कुरा राखेपछि प्रदेश सरकारले १० महिनाको अवधिमा देखिनेगरी गरेका उपलब्धिबारे पत्रकारले प्रश्न गरे। प्रश्नको जवाफमा उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले तुरन्तै देखिने गरी उल्लेख्य उपलब्धिका काम तीव्रताका साथ गर्ने आशा दिलाउन चाहन्छु।’
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका शाहले पत्रकार सम्मेलनमा दिएको यो जवाफले प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म विकास र जनताले अनुभूत गर्ने कुनै काम गर्न नसकेको पुष्टि हुन्छ। गत फागुन ५ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको हो। सरकारले यस अवधिमा गत वर्ष वैशाखमा चालु आर्थिक वर्ष ल्याएको संक्षिप्त बजेट गरेर दुई बजेट ल्याएको छ। यी बजेटवाट कुनै विकासको काम भएको छैन। गत बर्षको बजेट सम्याव्यता अध्ययनमा खर्च गरिने भनेर विकासका योजनामा छुट्याएको नै थिएन भने यस वर्षको विकास बजेट खर्च हुने सकेको छैन। गत वैैशाखमा १ अर्ब २ करोड बराबरको बजेट ल्याइएको थियो। भने आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख १४ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ।
‘जनताले तिरेको करको रकम मनपरि ढंगले खर्चने तर उपलब्धि शून्य हुने अवस्थाले जनतामा निरासा पैदा हुन थालेको छ। एक सय रुपैयाँ खर्च गर्न कम्तीमा एक सय एक रुपैयाँ कमाउनु पर्छ भन्ने आर्थिक सिद्धान्त हो।’
प्रदेश विद्युत विकास बोर्ड, पर्यटन बोर्ड, प्रदेश यातायात सेवा, पहाडी जिल्लाका गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई हवाई उद्दार गर्नेलगायत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम बजेटमा उल्लेख गरेको छ। अहिलेसम्म यी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नीतिगत व्यवस्थासमेत गर्न सकेको छैन। योजना आयोग गठन पनि गर्न सकेको छैन। १० महिनाको अवधिमा जनताले राहत अनुभूती गर्ने काम प्रदेश सरकारले गर्न नसकेको स्थानीय बताउँछन्। धनगढी इन्जिनियरिङ कलेजका प्रमुख शिवहरि मुढभरी प्रदेश गठन हुदाँ नगारिकमा देखिएको उमंग हराएको बताउँछन्। ‘सुरुमा प्रदेश सरकार गठन हुँदा नागरिकमा जुन उमंग आएको थियो त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन,’ उनी भन्छन्, ‘एउटा नगरिकको हिसाबले भन्दा मैले प्रदेश सरकारले केही गरेको अनुभूति गर्न पाएको छैन।’ प्रदेश सरकारले केही उपलब्धि पूर्ण काम त गर्न सकेन नै, प्रदेश सरकारले केही गर्छ भन्ने आशासमेत जगाउन नसकेको उनको भनाइ छ।
‘कृषिमा ,उद्योगमा केही महत्वपूर्ण काम र नियर्ण गरेर प्रदेश सरकारले केही गर्छ भनेर नागरिकमा आशा जगाउन सकिन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारले यो कुनै काम गर्न सकेन।’ सरकारको प्रवक्ता शाहले १७ वटा कानुन निर्मांण भएको बताए। ३४ अध्याधेशका लागी स्वीकृति प्रदान गरिसकेको उनले बताए। जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, वनजंगल, खानेपानी, उद्योग, प्राकतिक साधनस्रोत, खानी उत्खनन्, उद्योग, सञ्चारलगायतका विषयमा कुनै कानुन बनेका छैनन्। प्रदेश सरकारका कामबारे सत्तापक्षका सांसद नै सन्तुष्ट छैनन्।‘प्रदेश सरकारले यही गतिले काम गरेमा आधा बजेट पनि खर्च हुने देखिँदैन। हामीलाई समेत जनताअघि सामना गर्न गाह्रो भइरहेको छ,’ नेकपाका एक सांसदले भने।
सेवा सुविधामा मात्र बजेट सकिँदै
अहिलेसम्म जनताले अनुभूति गर्ने कुनै काम हुन नसके पनि प्रदेश सरकारका मन्त्री, मन्त्रलय र सांसदको सेवासुविधा तथा तडकभडकमा बजेट खर्च भइरहेको छ। अर्थशास्त्रीसमेत रहेका धनगढी इन्जिनियरिङ कलेजका प्रमुख मुढभरी जनताले तिरेको करले जम्मा भएको ढुकुटीबाट महिनाको ५० हजार कुनै मन्त्री वा सांसदले सुविधा लिएमा उनले कम्तीमा ५५ हजारको राज्यलाई उपलब्धि दिनुपर्ने आर्थिक सिद्धान्त रहेको बताउँछन्। ‘जनताले तिरेको करको रकम मनपरि ढंगले खर्चने तर उपलब्धि शून्य हुने अवस्थाले जनतामा निरासा पैदा हुन थालेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘ सय रुपैयाँ खर्च गर्न कम्तीमा एक सय एक रुपैयाँ कमाउनु पर्छ भन्ने आर्थिक सिद्धान्त हो।’ इन्सेकका क्षेत्रीय संयोजक खड्कराज जोशी मितव्ययिता र पारदर्शिता अपनाएर सरकारले अघि सारेको नारा समृद्धि र विकास गर्नुपर्ने बताउँछन्।
‘लो प्रोफाइलमा रहेर हाइ प्रोफाइलको काम नेताले गर्नुपर्छ। सेवासुविधा प्रयोग गरेर नेताको मात्र समृद्धि हुने जनताले केही अनुभूति गर्न नपाउने अवस्था हुनुहुँदैन।’ गाडी, इन्धन, टिए, डिए, पारिश्रमिक, सचिवालयका सदस्यको सेवा सुविधालगायतमा मन्त्री, सासंदले बजेट खर्च गरिरहेका छन्। त्यो मात्र होइन प्रदेश सरकार मन्त्रीले त दोहोरो इन्धन लिइरहेका छन्। मन्त्रीको पारिश्रमिक र सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनअनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले मन्त्रीलाई मासिक २ सय लिटर इन्धनबापतको रकम मन्त्रीलाई उपलब्ध गराउने गरेको छ। मन्त्रीहरूले इन्धनवापतको रकम बुझ्ने गरेका छन् भने कुपनबाट तेल हाल्ने गरेका छन्। सरकारका प्रवक्ता शाहले दाहोरो इन्धन सुविधा लिने कुरा स्वीकारेका छन्। ‘नियमित कामका लागी हामीले सुविधाको इन्धन प्रयोग गर्ने गरेका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘मन्त्रालयअन्तर्गतका कुनै कार्यक्रममा सहभागी हुदाँ कार्यक्रमको बजेटबाट तेल हाल्ने गरेका छौं।’
मन्त्रीका लागी छुट्याइएको इन्धनले विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुन, उद्घाटन गर्न जाँदा नपुग्ने उनको भनाइ छ। प्रदेश सरकारले ६ जना मन्त्री र एकजना राज्यमन्त्रीका लागि इन्धन सुविधावापत मासिक करिब १ लाख ७० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गरेको छ। मन्त्रीपरिषद्का सदस्यको सेवा सुविधासम्बन्धी कानुनअनुसार मन्त्रीले मासिक २५० लिटर र राज्यमन्त्रीले २ सय लिटर इन्धन सुविधा पाउँछन्। मुख्यन्त्रीले भने आवश्यकताअनुसार इन्धन पाउने व्यवस्था छ। मन्त्रीपरिषद्को पारिश्रमिकमा मात्र मासिक ४ लाख ३५ हजार ९७० रुपैया खर्च हुने गरेको छ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयले ५ जना कर्मचारी रहने मन्त्रीको सचिवालयको सेवासुविधावापत मासिक १ लाख १४ हजार ७ सय ४० रुपैयाँ र ३ जना कर्मचारी रहने राज्यमन्त्रीको सचिवालयको सेवासुविधावापत ७१ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गरेको छ। यसरी मन्त्रीहरूको सचिवालयका लागि पारिश्रमिकवापत ६ लाख १४ हजार ८ सय ८० हजार रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ। ७ जना कर्मचारी रहने मुख्यमन्त्रीको सचिवालयका लागि मासिक १ लाख ७१ हजार ३० सय रुपैयाँ सेवासुविधामा खर्च हुन्छ। मन्त्रीले सचिवालयमा ५ जना कर्मचारी राख्न पाउने व्यवस्था भए पनि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बोहरा र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बोहराले भने सचिवालयमा ३ जना कर्मचारी मात्र राखेका छन्।
प्रकाशित: १८ पुस २०७५ ०१:३३ बुधबार