काठमाडौं - संघीय सांसदले तजबिजीमा करिब साढे ६ अर्ब रुपैयाँबराबरका योजना बाँडफाँट गरेका छन्। स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत मुलुकका एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट संघीय संसद्मा निर्वाचित सांसदले यसरी योजना बाँडफाँट गरेका हुन्। संघीय सांसद, प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबीचको समन्वयमा बजेटका योजना वितरण गर्ने व्यवस्था भए पनि संघीय सांसदले आफूखुुसी गरेका हुन्।
बजेटमा भएको व्यवस्था अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तोकेको ढाँचामा सांसदले योजना बाँडफाँट गरी पेस गरेका छन्। प्रायः सबै सांसदले योजनाको सूची जिल्ला समन्वय समितिमार्फत मन्त्रालयमा पठाए पनि केही सांसदले तोकिएको ढाँचामा नपठाएपछि पुनः सच्याउन निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
अधिकांश सांसदले पूर्वाधार निर्माणअन्तर्गत सडकलाई प्राथमिकता दिएका छन्। एक निर्वाचन क्षेत्रमा बढीमा २० वटा आयोजना छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। कम्तीमा दुईवटा ५० लाख रुपैयाँका र १० लाख रुपैयाँभन्दा कमका आयोजना छनोट गर्न नपाइने कार्यविधि छ।
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली २०७५ मा योजना बाँडफाँटमा सर्वसम्मति हुन नसके संयोजकको निर्णय अन्तिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएकाले निर्वाचित सांसदले आफ्नो ढंगले योजना बाँडफाँट गर्न सक्ने मन्त्रालयका सहसचिव पुरुषोत्तम नेपालले बताए। ‘समिति सर्वसम्मति हुन नसके निर्वाचित सांसदको निर्णय नै अन्तिम हुन्छ,’ नेपालले भने, ‘गुनासा आए पनि यो विषयमा केही बोल्न मिलेन।’
सबै क्षेत्रबाट योजना आएपछि ससर्त पुँजीगत अनुदान तोकेर पठाउने उनले बताए। ५० जिल्लाबाट माग गरेकै आधारमा आए पनि २७ जिल्लाका योजना ढाँचाअनुसार नआएको उनले बताए।
एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ९९ वटाको बजेट एलएमबिआइस (मन्त्रालयगत सूचना प्रणाली) मा समावेश गर्न अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘६६ निर्वाचन क्षेत्रको योजना बाँडफाँट अनुसूची अनुसार नभएपछि सच्याउन जिल्लामा पठाएका छौं,’ मन्त्रालयका उपसचिव डिलाराम पन्थीले भने।
वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिकाले जनसहभागितामा तयार गरेका पूर्वाधार योजना छनोट गरी बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा सांसदले आफू अनुकूल वितरण गरेका छन्।
निर्वाचित सांसद संयोजकत्वको समितिले योजना र स्थानीय तह तोकेर पठाउनुपर्ने भएकाले केहीमा अन्योल देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। विगतका वर्षमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत छुट्याइने बजेट नियम मिचेर विनियोजन गरेको भेटिएको थियो। समानुुपातिक विकासका लागि सरकारले छुट्याएको ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार तथा विकास कार्यक्रम’ मा सांसदले विधि मिचेर आयोजना छनोट गरेका थिए। करोडौं रुपैयाँ बाँडफाँट गर्दा ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार तथा विकास कार्यक्रम’ सञ्चालन कार्यविधि नियमावलीको नियम ५(७) लाई लत्याएर आफूअनुकुल योजना सिफारिस गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको थियो। अघिल्ला वर्ष ३६ जिल्लामा सरकारी मापदण्ड मिचेर एक अर्ब ५० करोडका एक हजार चार सय २३ आयोजना छनोट गरेको भेटिएको थियो। ती योजनाले तोकिएको आधारहरुको पहिचान नगरी छनोट गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
विगतमा दुई शीर्षकमा साढे तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन हुँदै आएकोमा चालु आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा बढाएर चार करोड रुपैयाँ पु-याएको थियो। विगतमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको शीर्षकमा बजेट विनियोजन हुन्थ्यो। चालु आर्थिक वर्षमा दुई वटा शीर्षक हटाएर एकमुष्ट स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम शीर्षकमा राखिएको थियो। विगतको मापदण्ड परिवर्तन गरेपछि बजेट ल्याउँदा केही सांसदले विरोध जनाए पनि सर्वसाधरण र सरोकारवालाले मनपरी वितरण गर्ने गरेको भन्दै विरोध गर्दै आएका थिए।
विगतमा पार्टीका कार्यकर्ता भएको उपभोक्ता समितिमार्फत बजेटको दुरुपयोग गरेको, कमिसनसमेत लिएको, तालिमका नाममा कार्यकर्ता पोसेर दुरुपयोग गरेको भेटिएको थियो। उपभोक्ता समितिमार्फत मनपरी ढंगले बजेट विनियोजन गर्दै फर्जी बिल बनाएर दुरुपयोग गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। यो वर्षको बजेट सिधैं सम्बन्धित स्थानीय तहमा जाने भएकाले दुरुपयोगको सम्भावना कम भएको सहसचिव नेपालले बताए। ‘योजना तोकेर बजेट गएपछि स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्छन्,’ उनले भने। बजेट बाँडफाँटमा विधि र प्रक्रिया उल्लंघन गरेको गुनासो आउने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रकाशित: २९ मंसिर २०७५ ०१:५१ शनिबार